काठमाडौं– उपत्यकाका तीनवटै जिल्लालाई जोड्ने बाहिरी चक्रपथको सीमांकन फेरबदल हुन सक्ने भएको छ।

प्रतिनिधि सभा, विकास तथा प्रविधि समितिको आइतबारको बैठकमा शहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले बिगतमा विभिन्न स्वार्थ समुहको चलखेलमा जग्गाको कित्ताकाट गरिएकाले अहिलेकै अवस्थामा बाहिरि चक्रपथलाई अघि बढाउन कठिन हुने बताएका हुन् । उनले घना बस्ती र टुक्रा जग्गा भएको स्थानबाट बाहिरी चक्रपथ परियोजना अघि बढाइए राज्यको आर्थिक स्रोतले थेग्न नसक्ने दावी गरे ।

‘

अहिलेकै अवस्था अनुसार जग्गाको मुआब्जा दिन खरर्बौ रुपैयाँ राज्यले खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसैले राज्यलाई अधिकतम व्ययभार पर्ने गरी बाहिरी चक्रपथको काम अघि बढाउन खोजिए त्यसले मूर्तरुप पाउन सक्दैन,’ उनले भने। परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) समेत संशोधन गर्ने तयारी गरिएको छ ।

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका विकास आयुक्त भाइकाजी तिवारीले सो आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गाको व्यवस्थापन सहज ढंगले गर्न पनि त्यसको डिपीआर संशोधन गर्न लागिएको जानकारी दिए ।

करीब १ खर्ब लागतमा निर्माण हुने अनुमान गरिएको सो आयोजनामा चक्रपथ निर्माणका लागि करिव ७२ अर्ब र पीडित पक्षलाई क्षतिपूर्ति दिन २८ अर्ब खर्च हुने प्राधिकरणको अनुमान छ ।

यसैबीच, समितिले त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, लगानी बार्डका अधिकारीहरुलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।

समितिले स्पार्ट सिटि र नयाँ शहरी विकासका बारेमा समेत चाँसो  राखेको छ।

समितिको निर्देशन यस्तो छ