काठमाडौं- नेपाल र भारतबीचको व्यापार तथा पारवहन सन्धि संशोधन गर्न दुवै मुलुक सहमत भएका छन् । काठमाडौंमा शनिबार सम्पन्न नेपाल–भारत व्यापार तथा पारवहन अन्तरसरकारी समिति (आइजिसी) बैठकले सन्धि संशोधन गर्ने सहमति गरेको हो ।

दुई देशबीचका वाणिज्य सचिवस्तरीय बैठकमा नेपाली पक्षको नेतृत्व उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरे र भारतीय पक्षको नेतृत्व वाणिज्य मन्त्रालयकी सचिव रीता तेआओतियाले गरेकी थिइन् । नेपाल–भारत अन्तरसरकारी समिति (आइजिसी) बैठकको माइन्युट आदान–प्रदान गर्दै नेपालका वाणिज्य सचिव चन्द्रप्रसाद घिमिरे र भारतीय वाणिज्य सचिव रीता तेआओतिया ।

नेपालको व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्ने तथा आपसी व्यापारलाई सहजीकरण गराउने गरी सन्धि संशोधनको सहमति भएको सचिव घिमिरेले जानकारी दिए । ‘निकै लामो गहन संवाद र छलफलपछि नेपालको व्यापारघाटा कम गर्ने गरी विद्यमान व्यापार र पारवहन सन्धि संशोधनका लागि सहमति जुटेको हो,’ उनले भने, ‘यो आइजिसी मिटिङको ठूलो उपलब्धि हो ।’

भन्सार तथा गैरभन्सार व्यापार अवरोध हटाउन, नेपालको व्यापारघाटा न्यूनीकरणको धरातल तयार गर्न तथा आपसी व्यापार बढाउन आइजिसी मिटिङ उपलब्धिमूलक भएको उनले बताएकाे खबर अाजकाे नयाँपत्रिका दैनिकमा छ  ।

तीन महिनाभित्र सक्ने लक्ष्य

व्यापार र पारवहन सन्धि संशोधनको प्राविधिक तयारी तीन महिनाभित्रै सक्ने लक्ष्य लिइएको मन्त्रालयका वाणिज्य सचिव रवि सैँजूले बताए । अब व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्न के–कस्तो व्यवस्था गर्ने ? हाम्रो निर्यातलाई कसरी बढाउने ?

व्यापारका अवरोधहरू कसरी हटाउने भन्नेलगायत विषयलाई समेट्ने गरी सन्धिका लागि खाका तयार गरिने उनले बताए । ‘सन्धिमा के–के कुरा संशोधन हुने, के–के हटाउने र के–के थप्ने भन्ने विषयको तयारी अबको तीन महिनाभित्रै सक्ने लक्ष्य लिएका छौँ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि विद्यमान सन्धि नवीकरण गर्ने वा नयाँ सन्धि गर्ने भन्ने निष्कर्षमा पुगिनेछ ।’

सन्धिमै जलमार्ग समेटिँदै

नेपाल–भारत पारवहनमै जलमार्गको विषय समेट्न दुवै मुलुक सहमत भएको सैँजूले बताए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा नेपालसम्म जलमार्ग विस्तार गर्न भएको समझदारीलाई पारवहन सन्धिमै समेट्न दुवै मुलुक तयार भएका हुन् ।

‘पारवहन सन्धि संशोधन गर्दै त्यसमा जलमार्गलाई पनि समिटनेछ,’ उनले भने, ‘थप नाकाबाट बल्क कार्गो ल्याउने, विद्युतीय कार्गो ट्र्या्किङ प्रणाली (इसिटिएस) प्रयोग गर्नेलगायत विषय पनि पारवहन सन्धिमा समेटिनेछन् ।’

त्यस्तै, आइजिसी मिटिङमा रेल सेवा सम्झौतालाई समेत पुनरावलोकन गर्ने सहमति भएको छ । सम्झौतामा नेपाल–भारत क्रसबोर्डर रेलसेवा निर्माण, रेलसेवा विस्तारलगायत विषय समेटिने उनले बताए ।

पूर्वाधार निर्माण प्राथमिकतामा

दुई मुलुकबीच व्यापार पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता राख्न दुवै मुलुक सहमत भएका छन् । वीरगन्ज एकीकृत जाँचचौकी (आइसिपी)को पूर्ण सञ्चालन गर्न, विराटनगरको आइसिपी निर्माणलाई गति दिन, नेपालगन्ज र भैरहवामा आइसिपी निर्माण अघि बढाउन तथा दोधारा–चाँदनीमा आइसिपी निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्ने सहमति भएको सैँजूले बताए ।

त्यस्तै, नेपाललाई थप बन्दरगाह प्रयोग गर्न दिने विषयमा पनि भारत सकारात्मक देखिएको छ । ‘नेपालले अहिले भारतको कोलकाता, हल्दिया र विशाखापट्टनम बन्दरगाह प्रयोग गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘अब नेपालले गरेको आग्रहअनुसार उडिसाको धमरा बन्दरगाह र गुजरातको कण्डला बन्दरगाह पनि प्रयोग गर्न दिन भारत सकारात्मक देखिएको छ ।’

पञ्चेश्वरको डिपिआर टुंगो लगाउन विज्ञको बैठक

काठमाडौं÷ बहुचर्चित पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)बारे असहमतिका विषय टुंगो लगाउन नेपाल र भारतका विज्ञ समूहबीच १ महिनाभित्र बैठक बस्ने निर्णय भएको छ । काठमाडौंमा बसेको दुई देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय (कार्यकारिणी परिषद्) बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।

तोकिएको समयभन्दा १६ महिना ढिलो गरी बिहीबार बसेको कार्यकारिणी बैठकले डिपिआर पुनरावलोकन र असहमतिका बुँदा समाधान गर्न गठित विज्ञ समूह (टिम अफ एक्स्पर्ट)को बैठक महिनादिनभित्र राख्ने निर्णय गरेको हो ।

मुख्यगरी पानी र मुनाफा बाँडफाँडलगायतका विषयमा दुई देशबीच टुंगो लाग्न नसक्दा डिपिआरले अन्तिम रूप पाएको छैन । ‘विज्ञ टोलीको बैठकले प्राविधिक विषय समाधान गर्नेछ भने कतिपय विषयलाई माथिल्लो तहमा राख्ने गरी सिफारिस गर्नेछ,’ पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेन्द्रबहादुर गुरुङले भने ।

विज्ञ टोलीमा अहिले नेपालका १८ जना र भारतका ११ जना विज्ञ रहेका छन् । बैठकले विज्ञ संख्यालाई पनि दुवै देशका १५–१५ जना बनाउने निर्णय गरेको छ । विज्ञ टोलीको बैठक पालोअनुसार नेपालमा हुने सम्भावना रहेको छ ।

त्यस्तै, विज्ञ समूहको म्याद २०१८ सेप्टेम्बरसम्मका लागि बढाइएको छ । यसअघि सन् २०१७ नोभेम्बरमा विज्ञ समूहको म्याद सकिएको थियो । ‘म्याद बढाउन दुवै देशका सरकारलाई आग्रह गरिएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गुरुङले बताए ।

बैठकले प्राधिकरणको वर्ष सन् २०१८ को बजेट पारित गरेको छ । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गुरुङका अनुसार ३६ करोड रुपैयाँ बजेट पारित गरिएको छ । डिपिआर टुंगो लाग्नुभन्दा अघि बजेटमा दुवै देशको बराबर हिस्सा रहनेछ ।

कार्यकारी समिति हेरफेर हुँदै

सचिवस्तरीय बैठकले पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको ८ सदस्यीय कार्यकारी समितिलाई हेरफेर गर्ने भएको छ । प्राधिकरणमा अहिले नेपालले नेतृत्व गरिरहेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, अर्थ क्षेत्र हेर्ने कार्यकारी निर्देशक, प्राविधिक निर्देशक र पुनर्वास निर्देशक अगस्ट २०१८ मा सकिएर भारतको नेतृत्व आउनेछ ।

त्यस्तै, अहिले भारतीय नेतृत्व रहेको अतिरिक्त कार्यकारी अधिकृत, प्रशासन कार्यकारी निर्देशक, वातावरण निर्देशक र कानुन निर्देशकमा नेपालले नेतृत्व पाउनेछ । समितिको नेतृत्व हरेक ३ वर्षका लागि नियुक्त गरिने प्रावधान छ ।