काठमाडौं –  प्रदेश प्रहरी प्रमुखका रूपमा खटिएका प्रहरी अतिरिक्त महानीरिक्षक (एआइजी)हरू सात महिनासम्म प्रहरी ऐन विपरित खटाउँदा पद धरापमा परेको छ ।
सरकारले प्रहरी ऐन संशोधन नै नगरी परिस्थितिजन्य निर्णय गरेर प्रदेश प्रमुखका रूपमा खटाएको थियो । तर सरकारले न सात महिनासम्म संघीय प्रहरी ऐन बनायो नत प्रहरी ऐननै संशोधन गरेर उनीहरूको सरूवा तथा पदस्थापनलाई वैद्य बनाएको छ ।

संघीय प्रहरी ऐन बनाउँदा सात प्रदेशमा प्रहरी महानीरिक्षक बनाउन संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदामा उल्लेख तर सरकारले उनीहरूलाई एआइजीका रूपमा खटाएपछि कानुन संशोधन नभई संघीय प्रहरी महानीरिक्षक वा संघीय प्रहरी प्रमुख बन्न सक्दैनन् । नयाँ सरकार बनेपछि केन्द्रमा प्रहरी महानीरिक्षक परिवर्तन हुने नयाँ व्याची आउने भएपछि  अहिलेको दरबन्दी स्वतः खारेज भई संघीय प्रहरी प्रमुख बन्नेछन् ।

३२ साउनमै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रहरी नियमावली संशोधन गरी प्रदेशमा एआईजी खटाउने निर्णय गरेको थियो । बढुवा भएको १७ दिनपछि एआईजीहरूको प्रदेशमा दरबन्दी खडा गरी पदस्थापन गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचनको समयमा आफ्ना नजिककलाई एआइजी बनाएका थिए त्यसै अनुरूप प्रहरीमा एआइजीको संख्या पनि बढाइयो ।

मन्त्रालयले बढुवा भएर एआइजी बनेका ७ जना एआइजीलाई प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा पदस्थापना गरेको छ । संविधानमा प्रदेश र संघमा छुट्टाछुट्टै प्रहरी रहने व्यवस्था गरे पनि त्यसअनुसारको ऐन र नियमावली बनेको छैन ।

संघीय प्रहरी ऐन र नियमावली नबन्दै प्रहरीमा रहेको एआइजीको दरबन्दी  १५ बनाएर पदस्थापना गरिएको हो । प्रहरी नियमावलीमा रहेको क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय र अञ्चल प्रहरी कार्यालयको नाम बदल्दै सरकारले संघीय संरचना कार्यान्वयन गरेको हो ।

क्षेत्रीय प्रहरीको नामाकरण प्रदेश प्रहरी कार्यालय र अञ्चल प्रहरीको नामाकरण संघीय इकाई प्रहरी कार्यालय राखिएको छ । नाम र दरवन्दी मात्रै बदलेर ऐन अहिलेसम्म बनाउन सकेको छैन । गृहमन्त्रालय बनाएको ड्राफ्टलाई समेत संसदमा नलगी त्यसै अधिवेशन सकाएर थन्क्याएको छ ।

गृहले बनाएको संघीय संरचनाबारे सुझावसम्बन्धी कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाइसकेको थियो । प्रदेश प्रहरी प्रमुखखका रूपमा खटाउँदा सरकारले पर्याप्त गृहकार्य कार्य गर्न सकेको थिएन ।

संघीयता कार्यान्वयन गर्ने हतारोमा सरकारले प्रहरीको काम कर्तव्य र अधिकारलाई विवादित बनाउने र एक अर्को कार्यालय प्रमुखसँग बाँझिने गरी खटाउदा कही न कही अप्ठ्यारो परेकै छ ।

सरकारले कानुन संशोध नगर्दा सात महिनासम्म प्रदेश प्रहरी प्रमुखहरूले क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय प्रमुखले जे काम गर्दै आएका थिए उनीहरूले पनि त्यही कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था बनेको छ ।

सरकारले पर्याप्त गृहकार्य नगरी प्रहरी अधिकृतको बढुवा गरी पठाएका कारण अहिले उनीहरूको पद धरापमा परेको हो । संघीय प्रहरी कानुन अभावमा कार्यक्षेत्र बाझिएको छ । प्रहरी ऐन र प्रहरी नियमावली दुवै अहिलेसम्म संघीय प्रहरी संरचनाबारे मौन रहेको छ ।

अहिलेपनि संघीय प्रहरी इकाइ कार्यालय जनकपुरको प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) को कार्यक्षेत्र दुइवटा प्रदेशमा रहेको छ । दोलखा, रामेछाप र सिन्धुली तीन वटा जिल्लाको कार्यक्षेत्र जनकपुरमा रहेको संघीय प्रहरी इकाइ कार्यालयको कार्यक्षेत्रमा जवकि ति जिल्लाहरू ३ नं प्रदेशमा परेका छन् ।

हाल प्रदेश प्रहरी कार्यालय, प्रदेश नं १ मा पशुपती उपाध्याय प्रदेश नं २ मा बिजयलाल कायस्थ, प्रदेश नं ३ मा केशरीराज घिमिरे प्रदेश नं ४ मा कमलसिंह बम, प्रदेश नं ५ मा हेमन्त पाल, प्रदेश नं ६ मा रणबहादुर चन्द, प्रदेश नं ७ मा माधवकुमार नेपाल कार्यरत रहेका छन् । पाल र नेपाललाई पछि बढुवा गरेर प्रदेश प्रहरी प्रमुख बनाइएको हो ।