काठमाण्डु – संसद्मा दर्ता भएका ६ वटा अध्यादेश अस्वीकार गर्न प्रतिनिधि सभामा ५० वटा अस्वीकारको प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ ।

संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार ५० वटा अस्वीकारको प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमा ९ जनाले अस्वीकारको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।

प्रस्ताव दर्ता गर्नेमा सांसदहरू हितराज पाण्डे, दुर्गा राई, शिशिर खनाल, भानुभक्त जोशी, ज्ञानु बस्नेत सुवेदी, रेखा शर्मा, प्रेम सुवाल, सुमना श्रेष्ठ र स्वर्णिम वाग्ले छन् ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व अध्यादेश अस्वीकृत गर्न ६ जना सांसदले प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । स्वर्णिम वाग्ले, विराजभक्त श्रेष्ठ, वर्षमान पुन, छिरिङ डम्डुल लामा, प्रकाश ज्वाला, नारायणी शर्मा र प्रेम सुवालले अध्यादेश अस्वीकृत हुनुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् ।

निजीकरण ऐन २०५० लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमा ७ जनाले अस्वीकारको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । जसमा सांसदहरू माधव सापकोटा, उर्मिला माझी, सूर्यमान तामाङ दोङ, छिरिङ ल्हामु लामा, मेटमणि चौधरी, प्रेम सुवाल र सुमना श्रेष्ठ छन् ।

आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश अस्वीकृतका लागि ६ जना सांसदको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । सांसदहरू शक्तिबहादुर बस्नेत, महेन्द्र बहादुर शाही, रणेन्द्र बराली, भानुभक्त जोशी, नारायणी शर्मा र प्रेम सुवालले अध्यादेश अस्वीकारको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमा १४ जनाको अस्वीकार प्रस्ताव छ । सांसदहरू चन्दा कार्की, सोबिता गौतम, बिनिता कठायत, तोसिमा कार्की, लक्ष्मी तिवारी अशोक कुमार चौधरी, पूर्ण बहादुर घर्ती र राम कुमार राईले अस्वीकार प्रस्ताव राखेका छन् । सांसदहरू लेखनाथ दाहाल, मिना तामाङ, शिशिर अनाल, प्रेम सुवाल, सुमना श्रेष्ठ र स्वर्णिम वाग्लेले समेत विधेयकको विरोधमा सूचना दिएका छन् ।

भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमा ८ जना सांसदको अस्वीकार प्रस्ताव दर्ता भएको छ । सांसदहरू सोबिता गौतम, हरि ढकाल, अशोक कुमार चौधरी, निशा डाँगी, बिनिता कठायत र तोसिमा कार्की अध्यादेशको विरोधमा छन् ।

सांसदहरू देवेन्द्र पौडेल, रुपा सोसी चौधरी, सुशिला सिर्पाली ठकुरी, शिशिर खनाल, प्रकाश ज्वाला, प्रेम सुवाल, सुमना श्रेष्ठ र स्वर्णिम वाग्लेले पनि अध्यादेश अस्वीकृतका लागि दर्ता गराएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा गत पुस १४ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेले सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ जारी गरेका थिए । पुस २९ गते थप ४ वटा अध्यादेश जारी भएकोमा माघ २ गते अर्को एउटा अध्यादेश जारी गरेको थियो । ६ वटै अध्यादेश गत शुक्रबार प्रतिनिधि सभामा पेश भएका हुन् ।