काठमाण्डु – २०७२ सालमा ‘नेपालको संविधान’ जारी हुँदा मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि ३ वर्षभित्र कानून निर्माण गरिसक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर संविधान निर्माणको १० वर्ष पूरा हुनैलाग्दासम्म मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने कानून बनिसकेका छैनन् ।

नागरिकको शिक्षाको हकसँग सम्बन्धित अधिकार कार्यान्वयनका लागि विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी ऐन संविधान निर्माणको ३ वर्षभित्र आइसक्नुपर्थ्यो । तर शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै देशभरका शिक्षकहरू २७ दिनदेखि काठमाण्डु केन्द्रित आन्दोलनमा छन् ।

संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार ३ वर्षभित्र बनिसक्नुपर्ने ऐन १० वर्ष हुँदासम्म नआएपछि शिक्षकहरू आन्दोलित हुनुपर्‍यो । आन्दोलनको २७ दिनसम्म पनि शिक्षकहरू शिक्षा ऐन जारी हुनेमा आश्वस्त हुन सकेका छैनन्, जसले गर्दा उनीहरू घर फर्किन सकेका छैनन् ।

विद्यालयमा पठनपाठनका लागि कक्षा कोठामा हुनुपर्ने शिक्षकहरू आन्दोलनमा जाँदा विद्यार्थी भर्ना अभियान, पठनपाठन, १० कक्षाको उत्तर पुस्तिका परीक्षण, १२ कक्षाको परीक्षा सञ्चालन लगायत महत्त्वपूर्ण कार्य प्रभावित भएका छन् ।

यसरी लगातार सडकमा शिक्षकको आन्दोलन चर्किरहेको छ । आईतबार शिक्षक आन्दोलनमा भएको झडपपछि नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा रहेका शिक्षक कर्मचारीमाथि भएको क्रूर दमनको विरोधमा उभिन सबै पेशागत संस्था, आम शिक्षा सरोकार समूह तथा आम नेपालीलाई अपिल गरेका छन् । उनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘नेपाली शिक्षक–कर्मचारीहरू अग्रगामी विद्यालय शिक्षा ऐन बिना आफ्नो कार्यक्षेत्रमा नफर्किने कुरा पुनः उद्घोष गर्दै देशभरका सबै शिक्षक–कर्मचारी साथीहरूलाई आफ्ना साथीहरूमाथि भएको यो अत्याचारको प्रतिकार गर्न अनिवार्य काठमाण्डु आई आन्दोलनमा सहभागी हुन जोडदार अपिल गर्दछौं ।’ महासंघको अपिलपछि शिक्षक आन्दोलन झन् सशक्त हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । सरकारले भने शिक्षक आन्दोलन अन्त्य होस् भन्ने चाहेको छ तर शिक्षकहरू शिक्षा ऐन जारी नभई घर नफर्किने चट्टानी अडानमा छन् ।

विगत २७ दिनदेखि सडकमा चर्किरहेको शिक्षक आन्दोलनको आवाज सोमबार संसद् बैठकमा समेत गुञ्जियो । सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद जनार्दन शर्माले शान्तिपूर्ण रूपमा आन्दोलनमा बसिरहेका शिक्षकमाथि सरकारले दमन गरेको बताए । उनले भने, ‘शिक्षकहरू आन्दोलनमा हुनुहुन्छ । हिजो मात्रै शान्तिपूर्ण शिक्षकहरूको आन्दोलनमा सरकारले दमन गर्‍यो । शान्तिपूर्ण रूपमा बसिरहेका शिक्षकहरूमाथि पानीको फोहोरा, अश्रुग्यास, लाठ्ठी प्रहार गरेर दर्जनौं शिक्षकहरू घाइते हुनुभएको छ । पत्रकार सविना कार्की गम्भीर घाइते हुनुभएको छ । यस्तो अवस्था किन सिर्जना भइरहेको छ ? सरकारले शिक्षकहरूका माग पूरा गर्नुको सट्टा किन दमन गरिरहेको छ ? यसको म भत्र्सना गर्न चाहन्छु, खेद प्रकट गर्न चाहन्छु ।’

राज्यले नै ऐन बनाएर दिनुपर्ने कुरामा शिक्षकहरू हामीलाई ऐन देऊ भनेर माग्न आइरहेको सन्दर्भमा उनीहरूको मागलाई सम्बोधन गरेर जायज मागलाई पूरा गरेर जानुको सट्टासरकार मुकदर्शक बनिरहेको उनले बताए । ‘संविधान निर्माणसँगै हामीले नयाँ ऐन बनाएर शिक्षालाई नयाँ दिशा दिनुपर्दथ्यो । आजको विकास, आजको देशको आवश्यकता, आजको टेक्नोलोजी प्रयोग गर्ने गरी शिक्षा ऐनलाई परिवर्तन गर्नुपर्थ्यो, पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्नुपर्थ्यो तर त्यो भइरहेको छैन । आज पुराना ऐन र कानूनहरूले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यान्वयनमा बाधा अड्चन भइरहेको छ ।’

बैठकमा रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठले शिक्षकहरूको न्यायोचित र गुणस्तर नखस्किने मागहरू तत्काल राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताइन् । उनले शिक्षकहरूको आन्दोलनले गर्दा बच्चाहरूको पढ्न पाउने अधिकार गुमिरहेको भन्दै शिक्षकहरूलाई के गरेर विद्यालयमा फिर्ता गर्न सकिन्छ ? त्यो छिटो गर्न माग गरिन् ।
‘हिजो बैशाख १४ गते प्रहरीहरूबाट शिक्षकमाथि जुन दमन भयो, त्यसले गर्दा दर्जनांै शिक्षकहरू अस्पतालमा छन् । उहाँहरूको न्यायोचित र गुणस्तर नखस्किने मागहरू तत्काल राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्‍यो, शिक्षाको बजेट कति छ ? त्यो सरकारले यहाँ आएर भन्नुपर्‍यो र शिक्षकहरूलाई पनि भन्नुपर्‍यो, पठनपाठनको अवस्था बनाउनुपर्‍यो ।’

बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडूले तत्काल सकारात्मक सोचका साथ शिक्षकहरूको माग सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गरे । उनले शिक्षकहरूको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा आईतबार अकस्मात दुबै तर्फबाट बल प्रयोग हुनु अत्यन्तै दुखद् र लज्जास्पद रहेको बताए । उनले भने, ‘जननिर्वाचित लोकतान्त्रिक सरकार थप संयमित, जिम्मेवार र संवेदनशिल बन्न जरुरी छ । सरकार दमन गर्नतर्फ होइन । सकारात्मक सोचका साथ शिक्षकहरूको माग सम्बोधन गर्नतर्फ अविलम्ब अग्रसर बनोस् ।’

बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद सूर्यबहादुर थापाले शिक्षा ऐन सम्बन्धी बनेको उपसमितिमा भइरहेको कामबारे सरकार र शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षक र सिंगो देशलाई जानकारी गराउन माग गरे । उनले भने, ‘यो सदनमा शिक्षामन्त्रीले पनि विषयवस्तु राख्नुपर्छ, उहाँले यो संसद र संसद्मार्फत सिंगो देशलाई जानकारी गराउनुपर्छ । शिक्षा उपसमिति जुन गठन भएको छ, त्यहाँ सबै पक्षको सर्वसहमतिमा एकसरो हिसाबले सबै दफामा छलफल भइरहेको छ र अब केही छलफल जारी रहेका विषयलाई टुंग्याउने क्रममा काम भइरहेको छ । उपसमितिमा भइरहेको कामलाई सरकार र शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षकहरूलाई र सिंगो देशलाई जानकारी गराउनुपर्छ ।’

सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक हाल संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको उपसमितिमा छलफलका क्रममा छ । समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले दफावार छलफलका क्रममा अब २२ वटा दफामाथि छलफल बाँकी रहेको काठमाण्डुपाटीलाई जानकारी दिए । ‘आज पनि छलफलमै छौं, हामीले काम गर्दै जाने हो,’ उनले भने, ‘जेठ पहिलो हप्ता संसद्मा प्रतिवेदन पेश गर्ने हाम्रो प्रयास छ ।’

उपसमितिलाई बैशाख २३ गतेसम्मको समयसीमा दिइएको छ । विधेयक उपसमिति हुँदै समितिबाट संशोधनसहित पारित भएपछि पुनः प्रतिनिधिसभा पुग्नेछ । प्रतिनिधि सभाले संशोधित विधेयकलाई पारित गरेपछि राष्ट्रिय सभामा जानेछ । राष्ट्रिय सभाले दफावार छलफल चलाएर पारित गर्छ । विधेयक पारित भएको सन्देशसहित राष्ट्रिय सभाले प्रतिनिधि सभामा पठाएर प्रतिनिधि सभाले सन्देशसहित पारित गरेपछि मात्रै सभामुखले प्रमाणित गरेपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरिनेछ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि राजपत्रमा सूचना प्रकाशन हुन्छ । जसलाई ऐन जारी वा ऐन लागू भएको मानिन्छ ।

यसरी हेर्दा सबै प्रक्रिया पूरा भएर ऐन जारी हुन जेठ महिनासम्म लाग्न सक्ने अवस्था छ । के शिक्षक आन्दोलन तबसम्म जारी रहन्छ ? हालसम्मको अडान हेर्दा शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म आन्दोलन नरोक्ने नेपाल शिक्षक महासंघको अडान छ । तर भोलिको परिस्थिति कस्तो हुन्छ ? शिक्षकहरूको आन्दोलनले जेठ महिनाको गर्मी धान्न सक्छ ? यी प्रश्नको जवाफ भविष्यले दिनेछ ।