काठमाडौं – संसद्का कर्मचारीले संविधानसभाको समयमा उपलब्ध ८० प्रतिशत भत्ताको निरन्तरता हुनुपर्ने माग गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले सहमति जनाएअनुसार सचिवालयका कर्मचारीले भत्ता तथा दैनिक खानाखाजा खर्चको रकम गत ७ माघसम्म मात्र पाएका छन् । अब आकर्षक भत्ता नआउने भएपछि उनीहरूले लबिङ सुरु गरेका हुन् ।

यसअघि संसद् सचिवालयका कर्मचारीले खाइपाई आएको पारिश्रमिकमा थप ८० प्रतिशत भत्ता पाउँथे । संविधान जारीपछि सो सेवा–सुविधा कटौती हुनुपर्नेमा कर्मचारीकै दबाबले रूपान्तरित संसद्का कर्मचारीलाई भत्ता तथा दैनिक खानाखाजा खर्च दिइएको थियो । २८ असोजमा संसद्को कार्यकाल सकिएर कर्मचारी फुर्सदिलो भए पनि माघ पहिलो सातासम्म सो सुविधा उपभोग गरेका थिए ।

संघीय संसद् सचिवालय कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष सुरेन्द्र महतलगायतले बुधबार महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईलाई भेटेर भत्तालगायत सेवा–सुविधालाई निरन्तरता दिन दबाब दिएका छन् । भट्टराईले भत्ताबारे अर्थ मन्त्रालयले सहमति जनाउनुपर्ने भएकाले संसद्को व्यवस्थापन समितिले पूर्णता पाएपछि आफूले कुरा गर्ने बताए । संसद्को व्यवस्थापन समितिमा सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिवालयका महासचिव तथा सचिवहरू रहन्छन् । व्यवस्थापनले पूर्णता पाएपछि भत्तालाई निरन्तरता दिनेबारे आफूले पहल गर्ने महासचिव भट्टराईले बताएको युनियन अध्यक्ष महतले बताए । उनले भने, ‘पहिले एक सदन थियो, अब दुई सदनात्मक संसद् चल्दै छ । कर्मचारीलाई आकर्षक भत्ता दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’

यसकारण पाएका थिए भत्ता

पहिलो संविधानसभा गठन भएपछि संसद् सचिवालयका कर्मचारीलाई ६० प्रतिशत भत्ता दिन अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको थियो । तर, संविधान निर्माणका लागि संविधानसभाको बैठक दिन रात नै बस्ने भन्दै तत्कालीन सभामुख सुवास नेम्वाङको अध्यक्षतामा बसेको व्यवस्थापन समितिको बैठकले अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिविना २० प्रतिशत थप गरी ८० प्रतिशत भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसबाहेक खानाखाजाका लागि कर्मचारीले दैनिक दुई सय ५० रुपैयाँ पाउँदै आएका थिए । संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनपछि व्यवस्थापन समितिले अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति विपरीत सचिवालयका कर्मचारीलाई ८० प्रतिशत भत्तासँगै खानाखाजाका लागि शनिबार सात सय ५० र अन्य दिनमा ६ सय रुपैयाँ दिँदै आएको थियो ।

तर, बेरुजु खर्च बढेपछि गत साउनदेखि सचिवालयका कर्मचारीले दैनिक खानाखाजा खर्चबापत दुई सय ५० रुपैयाँ पाउँदै आएका छन् । ३ असोज ०७२ मा संविधान जारी भइसकेपछि रूपान्तरित संसद्को बैठक संविधानसभाजस्तो दिनरात बसेन । संसद् सचिवालयका कर्मचारीसमेत संविधानसभा कायम रहँदाभन्दा फुर्सदिला भए ।

संविधान जारी भएर संसद्मा रूपान्तरण भए पनि कर्मचारीले दोहोरो सुविधा पाएकोमा त्यसलाई कटौती गर्न अर्थ मन्त्रालयले गत साउनमा सचिवालयलाई पत्र पठाएको थियो । दैनिक खानाखाजाको खर्च घटेर दुई सय ५० मा पुगे पनि तलबसहित ८० प्रतिशत भत्ता भने सचिवालय व्यवस्थापन समितिले कर्मचारीलाई दिँदै आएको थियो । खर्चको बेरुजु बढेको भन्दै भत्ताको रकम दिन अर्थ मन्त्रालयले अस्वीकार गरेको थियो, तर तत्कालीन सभामुख ओनसरी घर्तीलगायतको पहलमा कर्मचारीले पाउँदै आएको सेवा–सुविधाबापतको रकम ७ माघसम्म दिने अर्थले सहमति जनाएको थियो । तर, ७ माघ कटेसँगै कर्मचारीले फेरि भत्ताका लागि दबाब बढाएका हुन् । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।