काठमाण्डु- इन्धनको मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च भएको छ । इन्धनको मूल्य बढेर उपभोक्ताको ढाड नै सेकिन थाले पनि सरकारले कर घटाउनेतर्फ चासो दिएको छैन । इन्धनको मूल्य बढ्दा प्रत्यक्ष मारमा आम उपभोक्ता परेका छन् । पछिल्लो समय नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्यमा पटक पटक वृद्धि गर्दै आएको छ । निगमले पछिल्लो दुई महिनामा चारपटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेको छ ।

यसरी निगमले इन्धनको मुल्य बृद्धि गर्दा उपभोक्ता भने मारमा परेका छन् । उपभोक्ता मारमा परे पनि अर्थ मन्त्रालय भने भएको खुसी छ । इन्धनको मुल्य बढ्दा प्रतिशतका आधारमा राजस्व वृद्धि हुने भएकाले सरकार भने फाइदामा छ । भारतीय आयल कर्पोरेसन्सले पठाएको नयाँ मूल्यसूची अनुसार निगमले बिहीबार राति १२ बजेदेखि लागू हुनेगरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको थियो । निगमकाअनुसार पेट्रोलमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ तथा डिजेल र मट्टितेलमा पनि प्रतिलिटर ५ मूल्य बढेको छ । नयाँ मूल्य अनुसार उपत्यकामा अब पेट्रोल प्रतिलिटर १५० तथा डिजेल र मट्टितेल १३३ रुपैयाँ पर्नेछ । पेट्रोल तथा डिजेलको यो मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च हो ।

यस्तै, निगमले हवाई इन्धन आन्तरिकतर्फ प्रतिलिटर १० रुपैयाँ मूल्य बढाएको छ । अन्तर्राष्ट्रियतर्फ हवाई इन्धनको मूल्य प्रतिकिलोलिटर १ सय डलर बढेको छ । खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य भने हाललाई यथावत् राखिएको निगमले जनाएको छ । डिजेल र पेट्रोलको मूल्य लिटरमा पाँच रुपैयाँ बढ्दा सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट उठाउने राजस्व एक दिनमै आधा करोडभन्दा बढी हुन्छ । पाँच रुपैयाँ मूल्य बढ्दा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बापत मात्र सरकारले लिटरमा थप ६५ पैसाका दरले राजस्व संकलन गर्छ । निगमले करिब २८ अर्ब नोक्सानी बेहोरे पनि सरकारले भने इन्धनलाई कर संकलन गर्ने माध्यम बनाएको देखिन्छ ।

देशभर दैनिक करिब २५ लाख लिटर पेट्रोल र ६० लाख लिटर डिजेल खपत हुन्छ । पेट्रोल र डिजेलमा लिटरमा पाँच रुपैयाँ बढाइएको छ । यस्तो अवस्थामा दिनमा २५ लाख लिटर पेट्रोल बिक्री हुँदा थप १६ लाख २५ हजार र दिनमा ६० लाख लिटर डिजेल बिक्री हुँदा थप ३९ लाख रुपैयाँ कर संकलन हुन्छ । यसरी लिटरमा पाँच रुपैयाँ मूल्य बढ्दा सरकारले दैनिक ५५ लाख २५ हजार थप राजस्व संकलन गर्छ। सरकारले पेट्रोलमा मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार, पूर्वाधार करसहित कुल सरकारी राजस्व प्रतिलिटर ५९ रुपैयाँ ४८ पैसा, डिजेलमा प्रतिलिटर ४२ रुपैयाँ १६ पैसा लिने गरेको छ ।

इन्धनको मूल्य बढाएको विरोधमा उपभोक्ता सडकमा उत्रिदा पनि सरकारले कर घटाउनेतर्फ छलफल नै चलाएको छैन । इन्धनको मुल्य बढ्दा सरकारलाई फाइदा हुने भएकाले कर घटाउनेतर्फ सरकारले छलफल नै नगरेको कतिपयको गुनासो छ । निगमले भने कर घटाउने विषय आफ्नो क्षेत्राधिकार नभएको जनाएकाे छ ।