काठमाण्डु– गत असार ३० गते प्रधानमन्त्री भएपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिलेसम्म औपचारिक विदेश भ्रमण गरेका छैनन् । प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो विदेश भ्रमण उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनबाट गर्ने निश्चित भइसकेको छ । अनौपचारिक रूपमा प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण मंसिर १७ देखि २१ सम्म हुने विषय बाहिर आएको छ ।

तर, सरकारले चीन भ्रमणको मिति सार्वजनिक गरेको छैन । अनौपचारिक रूपमा बाहिर आएको मिति अनुसार अब चीन भ्रमणमा जान १० दिन मात्रै बाँकी रहँदासम्म किन औपचारिक रूपमा मिति सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठ्न सुरु भएको छ ।

प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार बिहिबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट मिति सार्वजनिक गर्ने तयारी थियो । तर ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)’ कार्यान्वयन योजनाबारे के गर्ने भन्ने सत्तारुढ दलहररूबीच सहमति नजुटेकाले मिति सार्वजनिक गरिएन । बिआरआईबारे सत्ता साझेदार दलहरू नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच फरक–फरक धारणा रहेकाले एकमत बनाएपछि मात्रै मिति सार्वजनिक गर्ने तयारी छ ।

चीनसँग बीआरआई कार्यान्वयन योजना सम्झौताका विषयमा दुई दलको एउटै मत बनाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा, प्रधानमन्त्रीका आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडा र राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाललाई जिम्मा दिएका छन् । उनीहरूले सहमति जुटाएपछि मात्रै चीन भ्रमणको मितिबारे मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गरिनेछ ।

चीनबाट ऋण लिने कि अनुदान मात्र भन्नेमा सहमति नभएपछि बीआरआई कार्यान्वयन योजना सम्झौताका विषयमा दुई दलबीच मतैक्य बन्न सकेको छैन । कांग्रेसले बीआरआई कार्यान्वयन गर्न ऋण नलिने, अनुदान नछाड्ने गरी सम्झौता गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओली र सत्ताको नेतृत्वकर्ता एमाले भने सहुलियत ऋण पनि स्वीकार्नुपर्ने पक्षमा छ ।

बिहिबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा भने प्रधानमन्त्री ओलीले बिआरआई अन्तर्गत ऋण नलिई अनुदान मात्रै स्विकार्ने बताएका थिए । प्रधनमन्त्री ओलीको भनाइ उध्रीत गर्दै एक मन्त्रीले भने, ‘अनुदान लिने हो, त्यहाँ (चीन) बाट भए पनि लिने हो, उता (भारत) बाट भए पनि लिने हो, ऋण लिने होइन ।’

कांग्रेसले भने पुराना प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ ।

बीआरआई कार्यान्वयन योजनामा सम्झौता गर्ने कि नगर्ने, बीआरआईअन्तर्गत चीनबाट अनुदान मात्रै लिने कि ऋण पनि लिने भन्नेमा जिम्मेवारी दिएका नेताहरूले मस्यौदा तयार गरेपछि त्यसैका आधारमा अघि बढ्ने तयारी रहेको निकट स्रोतले जानकारी दियो ।

बिआरआईबारे सहमति हुन नसक्दा भ्रमणको एजेन्डाबारे पनि कुनै छलफल र तयारी भएको छैन ।

नेपालले सन् २०१७ मा बीआरआईसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरे पनि हालसम्म त्यसअन्तर्गत कुनै पनि परियोजना नेपालमा सुरु भएका छैनन् ।

कांग्रेस महामन्त्री थापाले कसरी अडाडि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको, निष्कर्ष निस्कन बाँकी रहेको जानकारी दिए ।