काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निकट भविष्यमा हुने चीन भ्रमणका लागि वाणिज्य मन्त्रालयले १४ वटा एजेन्डा तयार पारेको छ। वाणिज्यले तयार पारेका एजेन्डामा व्यापार सहजीकरणदेखि पारवहनसम्मका विषय समेटिएका छन्।

परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको निर्देशनका आधारमा वाणिज्यले गृहकार्य गरिरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता रवीशंकर सैंजूले बताए। उनले भने, ‘विगतमा चीनसँग व्यापार, लगानी र दुई पक्षीय परियोजनामा भएका समझदारीलाई नै अन्तिम रूप दिइनेछ।’

२०७२ चैतमा चीन भ्रमणमा गएका प्रधानमन्त्री केपी ओली र तत्कालीन चिनियाँ समकक्षीबीच पारवहन तथा यातायात, स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतालगायत महŒवपूर्ण विषयमा समझदारी भएको थियो। सोही विषयलाई नेपालका पक्षबाट अन्तिम रूप दिई छलफलमा प्रस्तुत गर्ने सरकारको तयारी रहेको प्रवक्ता सैंजूले बताए।

गत वैशाख १० मा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीको अध्यक्षतामा मन्त्रालयका सचिवको बैठकले विगतमा चीनसँग भएका र कार्यान्वयनका चरणमा रहेका सन्धीसम्झौतालाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो। नेपालका पक्षबाट निरन्तरतासहित अन्तिम रूप दिन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई जिम्मा दिने बैठकमा निर्णय भएको थियो। यसका लागि परराष्ट्रले कार्यक्षेत्र समेत दिएको थियो।

२०७२ चैतमा चीन भ्रमणका समयमा इन्धनको विषयमा समेत छलफल भएको थियो। नेपालले चीनबाट कुल मागको ३० प्रतिशत इन्धन ल्याउने सम्झौतापछि चीनले देशका तीन स्थानमा आधुनिक भण्डार गृह बनाउने सहमति गरेको थियो। मन्त्रालयका उपसचिव लवराज जोशी भण्डारणका लागि विभिन्न ठाँउमा जग्गा खोज्ने काम भइरहेको बताउँछन्। उनले भने, ‘तनहुँको खैरेनीटार, नुवाकोटको बट्टार र गोरखाको आँबुखैरेनीमा जग्गाको पहिचान भइसकेको छ। केही दिनभित्र टुंगो लगाउछौं।’ अहिलेको भ्रमणमा पनि चिनियाँ इन्धनको विषयमा छलफल हुनेछ।

१० वैशाखको एक महिना अर्थात् ९ जेठसम्म समय दिएर परराष्ट्रले सरोकारवाला मन्त्रालयसँग भ्रमणमा छलफलका विषय मागेको थियो। सबै जसो मन्त्रालयले आफ्नो जिम्मामा परे अनुसारको विषयमा अन्तिम निर्णय गरी परराष्ट्रमा पठाइसकेका छन्। अब परराष्ट्रले यसलाई अन्तिम रूप दिनेछ। आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा यो समाचार प्रकाशित भएको छ ।

प्रमुख एजेन्डा
बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) का लागि पूर्वाधार निर्माण
दुवै देशको कारोबार बैंकिङ प्रणालीमार्फत
वैकल्पिक व्यापारिक मार्ग खोल्ने
नेपालमा निःशुल्क व्यापार क्षेत्र\विशेष आर्थिक क्षेत्र\निर्यात संशाधन क्षेत्र स्थापना
कच्चा पदार्थ आयातमा अतिरिक्त शुल्क घटाउने
तातोपानी नाका खोल्ने
पारवहन तथा यातायात सम्झौता कार्यान्वयन
स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताका लागि संयुक्त सम्भाव्यता अध्ययनलाई अन्तिम रूप दिने
अन्तरसरकारी समिति गठन
नाकामा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण