काठमाडौं –  नेपाल-चीनबीच रणनीतिक सहकार्य भनिएका सहमति-सम्झौता कार्यान्वयनको ढिलासुस्तीले दुवै सरकार अलमलमा परेका छन्। सम्झौता-सहमतिअन्तर्गतका परियोजनाले गति नलिएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कार्यान्वयनमा चासो देखाएका छन्। प्रधानमन्त्रीले निकटस्थलाई यसबारेमा बुझ्न अह्राएका छन्।

सहमति कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्रीले चासो देखाएपछि परराष्ट्रले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग ‘फलोअप’ गर्ने काम थालेको छ। ‘हामी काम गरिरहेका छौं। तर विषयगत मन्त्रालय यसमा बढी सक्रिय हुन जरुरी छ’, परराष्ट्र अधिकारीले भने। द्विपक्षीय सहमति कार्यान्वयनको अल्झन पहिल्याउन कूटनीतिक संयन्त्रको बैठक तयारी भइरहेको छ। भारतसँग सचिव-राजदूतस्तरीय कूटनीतिक संयन्त्र क्रियाशील छ। चीनसँग पनि यस्तै संयन्त्रको खाका बनेको छ।

बिम्स्टेक सम्मेलन तथा केही उच्चस्तरीय भ्रमणले संयन्त्र बैठक बस्न नसकेको नेपाली पक्षको भनाइ छ। चिनियाँ राजदूत लामो बिदामा रहँदा संयन्त्र बैठकमा ढिलाइ भएको छ। ‘हामी संयन्त्र बैठकको तयारीमा छौं। चिनियाँ राजदूत फर्केलगत्तै बैठक हुन्छ’, परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीले  भने, ‘परियोजनाहरू अघि बढेका छन्। हामीले पछिल्लो समय कार्यान्वयनमा जोड दिएका छौं।’

प्रधानमन्त्री ओलीको अघिल्लो भ्रमणमा भएका केही सम्झौता अघि बढे पनि पछिल्लो भ्रमणका परियोजनाको सूचीको कार्यान्वयन सुस्त छ। सम्झौता-सहमतिअन्तर्गतका परियोजना अघि नबढ्नुमा कर्मचारीतन्त्रको हेलचेक्र्याइँ कारक रहेको राजनीतिक व्याख्या सुनिन थालेको छ।

बीआरआईमार्फत अधिकांश परियोजना अघि बढाउन ओली भ्रमणका बेला नेपालले चीनलाई लामो सूची उपलब्ध गराएको थियो। राष्ट्रपति सी चिनफिङको विशेष जोड रहेको बीआरआई परियोजनमा नेपाली परियोजना पर्ने\नपर्ने विषयमा समेत छलफल हुन बाँकी रहेको परराष्ट्र अधिकारीले बताए।

उच्चस्तरमा भएका सहमति-सम्झौता कार्यान्वयनमा लैजाँदै सहकार्य बढाउने नीति सरकारको रहेको ती अधिकारीको भनाइ छ। प्रधानमन्त्रीको भ्रमणअघि भएका नेपाल-चीन परराष्ट्रसचिव स्तरीय बैठकमा राखिएका केही परियोजनासहित तीन दर्जन परियोजना प्रस्तुत भएका थिए। परराष्ट्र र अर्थ सचिवको संयुक्त पहलमा परियोजना छनोट भएका थिए। पूर्वाधार, ऊर्जा, उत्तर-दक्षिण जोड्ने सडक, मध्यपहाडी राजमार्ग, स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र, सीमामा भन्सार, नाका सुधारीकरणसम्बन्धी परियोजना छन्। आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा समाचार छ ।