काठमाडौं -प्रधानमन्त्री केपी ओलीको असार ५ गते सुरु हुने चीन भ्रमणमा पुरानै एजेन्डाले प्राथमिकतामा पाउने भएका छन् । भ्रमणबारे जानकारी दिन बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा पुरानै सहमतिका एजेन्डालाई प्राथमिकता दिइने जानकारी दिए ।

भ्रमणमा चीनसँग पुराना सहमति कार्यान्वयनसँगै सहकार्यका नयाँ क्षेत्र पनि पहिल्याउने मन्त्री ज्ञवालीले बताए । ट्रान्स हिमालय नेटवर्कअन्तर्गत रेलवे, सडक मार्ग, क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन र यातायात तथा पारवाहनसँग सम्बन्धित विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा सहमति हुने उनले जानकारी दिए ।

हिमालय एयरलाइन्सको विमानबाट चीन भ्रमणमा जान लागेका प्रधानमन्त्री ओलीले चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङका साथै त्यहाँका शीर्ष नेताहरूसँग उच्चस्तरीय भेटवार्ता भने ७ असारमा हुने भएको छ । प्रधानमन्त्रीले चिनियाँ राष्ट्रपति सि, प्रधानमन्त्री ली खछ्यिाङलगायत नेतासँग उच्चस्तरीय भेटवार्ता गर्ने छन् ।

सरकारले अघि सारेको नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को प्रवद्र्धन गर्न प्रधानमन्त्री ओलीको उपस्थितिमा नेपाली दूतावासले बेइजिङमै मैत्रीपूर्ण दौड आयोजना गर्ने भएको छ । कार्यक्रममा सहभागी हुने व्यक्तिसम्बन्धमा भने परराष्ट्र मन्त्रालयले कुनै जानकारी दिएन । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा निजी क्षेत्रबीच कृषि र ऊर्जा विकाससम्बन्धी सम्झौता हुने भएको छ । बुटवल पावर कम्पनी र चीनको सिचुवान प्रान्तको एससीआईजी कम्पनीबीच मस्र्याङदी नदीमा निर्माण हुने क्यास्केट आयोजनाअन्तर्गत दुई आयोजनाबाट कुल १ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने जनाइएको छ ।

पुराना सहमति कार्यान्वयनसँगै सहकार्यका नयाँ क्षेत्र ट्रान्स हिमालय नेटवर्कअन्तर्गत रेलवे, सडक मार्ग, क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन र यातायात तथा पारवाहनसँग सम्बन्धित विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा चीनसँग सहमति हुने ।

चीनले अघि सारेको बीआरआई परियोजनामा नेपालको आवश्यकता र प्राथमिकताअनुरूपका योजना समेटिने मन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिए । ‘बीआरआई परियोजनामा लगानी र परियोजना पहिचानसम्बन्धमा दुवै पक्षबीच सघन छलफल भइरहेको छ, हामी चाँडै टुंगोमा पुग्छौ’, उनले भने, ‘रेलमार्ग निर्माणसम्बन्धमा अध्ययन टोलीको प्रतिवेदन आएपछि काम अघि बढ्छ ।’

हिमाली भेगमा खाद्यान्न ढुवानी र तिब्बततर्फ मालसामान निर्यातका लागि विभिन्न नाका खोल्ने सम्झौता पनि हुने भएको छ । हिल्सा, रसुवागढी, तिप्तला भञ्ज्याङ, उरै भञ्ज्याङलगायत ८ वटा नाका खोल्न सहमति हुने मन्त्री ज्ञवालीले जनाएका छन् । दुवै देशका परराष्ट्र मन्त्रालयबीच समन्वय गर्न एउटा संयन्त्र तयार पार्न पनि सहमति हुने भएको छ ।

नेपालको उत्पादन क्षमता वृद्धिका लागि नेपाली–चिनियाँ अर्थ मन्त्रालयबीच सहकार्य र समन्वय गर्ने, ऊर्जा सहायता तथा सीमापार प्रसारण लाइन निर्माण, कृषिमा साझेदारी र सात वटै प्रदेशमा विपद् व्यवस्थापन तथा उद्धार केन्द्र निर्माण गर्न सहमति हुने जानकारी दिइएको छ । आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा समाचार छ ।