काठमाडौं – नेपालमा दुई बर्षभित्र साना आकारका पानी जहाज आउने भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जलमार्गमार्फत नेपाली झण्डा भएको पानी जहाज ल्याउने दाबी गरिरहंदा आलोचना भइरहेको बेला त्यो सम्भव भएको अधिकारीहरुले दाबी गरेका छन् ।

नेपाल र भारतबीच अन्तर्देशीय जलमार्ग विकासबारे सोमवार काठमाडौंमा सम्पन्न दुईदिने छलफलमा नेपालको कोशी र नारायणी नदीमा जलमार्गको विकास गर्ने सम्भावना भएको दुवै देशका अधिकारीले दाबी गरेका छन् ।

नेपाली टोलीको नेतृत्व गरिरहेका जल तथा ऊर्जा आयोगको कार्यालयका सहसचिव माधव बेल्वासेले भारतिय अधिकारीसंगको छलफलपछि नेपालमा पनि पानीजहाज मार्फत सामान ढुवानी सम्भव देखिएको बताए । बैठकमा भारतिय अधिकारीहरुले भारतले पनि जलमार्ग निर्माणको राष्ट्रिय अभियानअन्तर्गत गङ्गा नदीमा सन् २०१९ को मार्चसम्ममा र कालुघाटमा जुनसम्ममा पानीजहाजको स्टेशन बनाइसक्ने योजना रहेको नेपाली अधिकारीहरुलाई जानकारी दिएको छ ।

साहिबगन्ज र कालुघाट नेपालको विराटनगर तथा वीरगन्जबाट दुई सय किलोमिटरको दुरीमा रहेको छ । हाल नेपालले कोलकाताको बन्दरगाह उपयोग गरिरहेको छ । जुन नेपाली सीमाबाट करिब साढे आठ सय किलोमिटर टाढा रहेको छ । यदी यो जलमार्ग संचालनमा आए आठ सयको दुरी दुई सय किलोमिटरमा झर्नेछ । बैठकमा नेपाली नदीहरूमा जलमार्ग विकासको प्राविधिक र आर्थिक सम्भाव्यताबारे समेत छलफल भएको थियो ।

नेपाल टोली छिट्टै भारत भ्रमणमा गएर विस्तृृत अध्ययन गर्ने सहमती समेत भएको छ । सहसचिव बेल्वासेकाअनुसार त्यसपछि भारतिय प्राविधिक टोलीले नेपालको भ्रमण गरेर अध्ययनलाई अघि बढाउने सहमती बैठकमा भएको छ ।भारतले सन् २०१९ सम्म ती दुवै स्टेशन निर्माण गरेपछि जलमार्गको अझै विस्तार गरेर नेपालको त्रिवेणीसम्म जलमार्ग विस्तार हुनेछ । भारतिय अधिकारीले जलमार्ग निमार्णमा सहयोग गर्ने वचन नेपाली पक्षलाई दिएका छन् ।

उनिहरुले सन् २०२० को जनवरीसम्म साना जहाज नेपालको त्रिवेणीसम्म ल्याउन सकिने दावी समेत गरेका छन् । उर्जा,जलस्रोत मन्त्रालयका सहसचिव बेल्वासेले हालसम्मको अध्यनमा ठुला जहाज ल्याउन मिल्ने नदेखिए पनि साना खालका जहाज भने आउने सकिने देखिएको बताए । उनने भने ‘हालको अध्ययनमा गहिराइअनुसार ३०० मेट्रिक टन क्षमताका साना जहाज आउन सक्छन्,हामी यो सपनालाई साकार बनाएर देखाउंछौ ।’

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले समेत जलमार्गको विषयलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएका छन् । उनले आफ्नो भारत भ्रमणको दौरानमा समेत यो विषय भारतिय समकक्षीसंग उठाएका थिए ।