काठमाडौं – आर्थिक वर्ष २०७६–७७ का लागि सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई ५ अर्ब १ करोड विनीयोजन गरेको छ । बुधबार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत पाँच लाखलाई रोजगारी दिनको लागि रकम विनीयोजन गरेका हुन् ।

चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा यो रकम १० करोड रुपैयाँ बढी हो । तर, चालु आर्थिक वर्षमा रोजगार संयोजक नियुक्ति बेरोजगारको पहिचान तथा आवश्‍यक कार्यविधिको कारण आर्थिक वर्षको १० महिनासम्म कार्यान्वयनमा जान नसकेको हो ।

यो अवधिमा ७५३ स्थानीय तहमानै रोजगार संयोजक नियुक्ति गरिएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कसरी दिने र रोजगारी नपाउने कस्तो सदस्यलाई निर्वाहा भत्ता उपलब्ध गराउने भन्ने विषयमा पनि कार्यविधि तयार भएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको लागि विनियोजन गरिएको बजेटबाट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत नियुक्त गरिएको रोजगार संयोजकलाई तलबरभत्तादेखि सीप सिकाउने लगायतका काम र रोजगारी दिन नसक्नेलाई निर्वाहा भत्ता पनि यो रकमबाट दिइने छ ।

सरकारले १० हजारभन्दा बढी जनसंख्या रहेको स्थानीय तहमा अधिकृत सरहको रकम दिएर रोजगार संयोजक नियक्त गरेको छ भने १० हजार कम भएकोमा नायव सुब्बा सरहको तलव दिने गरी नियुक्ति दिएको छ । यस हिसाबले ७०५ स्थानीय तहका रोजगार संयोजकले अधिकृत सहरको तलब खानेछन् भने ४८ स्थानीय तहको संयोजकले नासुसरहको तलव सुविधा पाउने छन् ।