काठमाडौं – सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा क्याबिनेट मन्त्री राख्न तयारी थालेको छ। संघीय शासनमा सफलता हासिल गरेका मलेसिया, अस्ट्रेलिया र क्यानडाको सिको गरी प्रधानमन्त्रीलाई सघाउने गरी छुट्टै मन्त्री राख्न गृहकार्य थालिएको मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई चुस्त राख्न तथा केही महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिनेगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एकजना वरिष्ठ मन्त्री राख्ने भएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले त्यसको व्यवस्थापन थालेको हो।
सरकारले हालै स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको कार्यविभाजन नियमावली २०७४ मा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति सुद्धीकरण, जस्ता अनुसन्धानमूलक निकाय तथा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको मापदण्ड तथा अनुगमन कार्यको जिम्मेवारीसमेत प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थपिएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सचिवले पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एक जना वरिष्ठ मन्त्री राख्ने सम्बन्धमा गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिए। ती सचिवका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयको नयाँ सांगठनिक संरचना बनाउँदा पनि मन्त्रिपरिषद् कार्यालय हेर्ने एउटा मन्त्री राख्ने गरी नयाँ संगठन संरचना बनाउन गृहकार्य अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ।
अहिले विभिन्न मन्त्रालयबाट आउने प्रस्ताव मुख्यसचिवमार्फत सीधै प्रधानमन्त्रीकहाँ पुग्ने गरेको छ। क्याबिनेट मन्त्री आएपछि उनीमार्फत नै प्रस्तावहरू प्रधानमन्त्रीसमक्ष पुग्नेछ। प्रधानमन्त्री कार्यालयको मन्त्रीको रूपमा रहेर जिम्मेवारी बहन गर्ने ती मन्त्रीले क्याबिनेट मन्त्रीको रूपमा समेत काम गर्र्नेछन्।
एक जनामन्त्री आउने निश्चित भएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले उनका लागि छुट्टै कोठा र निजी सचिवालय बनाउन थालेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रशासन शाखाका एक अधिकारीले प्रधानमन्त्रीलाई सघाउने गरी एक जना वरिष्ठ मन्त्री आउने देखिएकाले सोहीअनुसार कार्यालय व्यवस्थापनको तयारी थालिएको जानकारी दिए।
मलेसियाका तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. महाथिर मोहम्मदले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई चलायमान बनाउन आफ्नो कार्यालयमा मन्त्री÷उपमन्त्रीसहित १० जनासम्म राखेर उनीहरूलाई राष्ट्रिय आयोजनाको निरन्तर अनुगमन गर्न तथा विकासका नयाँ मोडलहरू तय गर्ने खटाएका थिए।
मोहम्मदको शासनकालमा नै मलेसियाले विकासमा छलाङ मारेको देखेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई मलेसियाकै एप्रोचअनुसार अघि बढ्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकारीले समेत सुझाव दिँदै आएका छन्।
संघीय मुलुक क्यानडाले पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा ६ जनासम्म मन्त्री राखेको इतिहास छ। यस्तै अस्ट्रेलियाली प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ६ जनासम्म मन्त्रीले काम गरेका थिए।
‘संघीयता अपनाएर सफल भएका मुलुकको अनुभवलाई नेपालमा लागु गर्ने र मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा एक जना मन्त्री राखेर उनलाई विकास आयोजनाको अनुगमनको निरन्तर जिम्मेवारी दिन हामीले सुझाव दिएका हौं’, कार्यालयका एक सचिवले भने। आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा समाचार छ ।
प्रतिक्रिया