काठमाण्डु – अर्बाैं वैदेशिक ऋण लिएर बनाइएको पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा करीब १० अर्ब भ्रष्टाचार भएको संसदीय छानबिन उपसमितिले निष्कर्ष निकालेको छ ।

पोखरा विमानस्थल निर्माणका लागि २०७२ चैत ८ गते नेपाल–चीन सरकारबीच १ अर्ब ३७ करोड युआन ऋण सम्झौता भएकोमा ३५ करोड ५९ लाख युआन निब्र्याजी ऋण थियो ।

सम्झौता हुँदाको विनिमय दरअनुसार २२ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ ऋणमध्ये ५ अर्ब ८३ करोडको ब्याज तिर्नुपर्दैन । नेपालले चिनियाँ एक्जिम बैंकलाई ब्याजबापत मात्रै वार्षिक ८४ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने अवस्था छ । प्राधिकरणले २०९२ सालभित्र सावाँ समेत चुक्ता हुने गरी किस्ता तिर्नुपर्ने निर्धारण गरिएको छ ।

यसरी विदेशी बैंकबाट लिएको ऋणबाट बनाइएको विमानस्थलमा अर्बाैं भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष राप्रपा अध्यक्ष तथा सांसद राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको उपसमितिले निकालेको छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्ययन अनुगमनका लागि लिङ्देनको संयोजकत्वमा गत असारमा गठित उपसमितिले अर्बाैं भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको छ ।

विमानस्थलमा निर्माणका क्रममा नीतिगत निर्णयको आवरणमा चरणवद्ध रूपमा लुट मच्चाउँदै भ्रष्टाचार गरेको निष्कर्ष उपसमितिको प्रतिवेदनको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

पोखरा विमानस्थल ठेक्का प्रक्रियाको प्रारम्भमै अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालिएको उनले बताए । विमानस्थल निर्माणमा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा प्रचलित कानूनको मान्यता विपरीत भ्रष्टाचारलाई वैधता प्रदान गर्ने मनसायले ३ सदस्यीय कार्यदल गठन गरी लागत अंक नै वृद्धि गर्न नीतिगत निर्णय भएको उपसमितिको ठहर छ ।

विमानस्थल निर्माण गर्दा मूल सम्झौताको प्रावधान विपरीत कर छुट दिएर नयाँ कार्यान्वयन सम्झौता गरी पटक–पटक गरेर २ अर्ब २२ करोड ४० लाख कर छुट दिएर आर्थिक अनियमितता गरेको देखिएको उपसमितिको निष्कर्ष छ । विमानस्थल निर्माणमा कर छुट दिइएको रकम २ अर्ब २० करोड रुपैयाँ समेत गैरकानूनी रूपमा भुक्तानी भएको उपसमितिको ठहर छ ।

उपसमितिले भ्रष्टाचार तथा अनियमिततामा संलग्नहरूलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । उपसमितिले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई तत्काल निलम्बन गरी अनुसन्धान अघि बढाउन सिफारिस गरेको छ । २०७१ सालदेखि २०७४ सालसम्म पोखरा विमानस्थल आयोजनाका प्रमुख रहेका अधिकारी २०७८ माघमा प्राधिकरणको महानिर्देशक भएका हुन् । उपसमितिले विमानस्थल निर्माणसँग जोडिएको निर्णयमा संलग्न पदाधिकारी, कर्मचारी र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका कर्मचारीमाथि छानबिन गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ ।

उपसमितिले विमानस्थल पूर्णरूपमा सञ्चालनयोग्य बनाएर व्यावसायिक सञ्चालनका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्नेमा सुझाव दिएको छ । अर्बाैं लगानी गरेर बनेको विमानस्थलमा नियमित व्यावसायिक उडान हुन सकेको छैन । जसले गर्दा सरकारले ऋणबापतको नियमित किस्ता रकम समेत भुक्तानी गर्न सकिरहेको छैन ।

तयार भइसकेको प्रतिवेदनमा सबै सदस्यले हस्ताक्षर भने गरिसकेका छैनन् । सबै सदस्यको हस्ताक्षरपछि प्रतिवेदन सार्वजनिक लेखा समितिमा बुझाइनेछ । छानबिन उपसमितिमा सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा, जनार्दन शर्मा, प्रेमबहादुर आले, तारा लामा, तेजुलाल चौधरी, लेखनाथ दाहाल, अर्जुननरसिंह केसी, दीपक गिरी, रामकृष्ण यादव, रुक्मणी राना र देवप्रसाद तिमिल्सिना सदस्य छन् ।