काठमाण्डु– संसदीय उपसमितिले पोखरा विमानस्थलको अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन संयोजकत्वमा गठित संसदीय उपसमितिले मूल समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेललाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।

गत असार १४ गठित उपसमितिले सोमबार मूल समितिमा बुझाएको प्रतिवेदनमा ठेक्का प्रक्रियाको प्रारम्भमै भ्रष्टचार भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

उपसमिति सांसदहरू अर्जुननरसिंह केसी, गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा, जनार्दन शर्मा, प्रेमबहादुर आले, तारा लामा, तेजुलाल चौधरी, दीपक गिरी, देवप्रसाद तिमिल्सिना, रामकृष्ण यादव र रुक्मणि राना सदस्य छन् । प्रतिवेदनअनुसार विमानस्थल निर्माणका क्रममा १० अर्ब भ्रष्टाचार भएको छ । 

निर्माणका क्रममा आर्थिक र प्राविधिक दृष्टिकोणले पनि व्यापक अनियमितता भएको निष्कर्ष छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन तथा प्रचलित मान्यता विपरीत भ्रष्टाचारलाई वैधता प्रदान गर्ने मनासायले ३ सदस्यीय कार्यदल गठन गरी लागत अंक वृद्धि गर्न नीतिगत निर्णय भएको अर्को निष्कर्ष छ ।

महालेखा परीक्षकको ६०औं प्रतिवेदनले समेत असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजुको रुपमा राखेकोले २ अर्ब २२ करोड ४० लाख तत्काल असुल उपर गर्नुपर्ने उपसमितिको सुझाव छ ।

यस्तै मुल सम्झौताको प्रावधान विपरीत कर छुट दिएर आर्थिक अनियमितता गर्ने मनसायबाट नयाँ कार्यान्वयन सम्झौता गरी पटकपटक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले मास्टर लिस्टका आधारमा २ अर्ब २२ करोड ४० लाख आर्थिक अनियमितता गरेको संसदीय अध्ययनले देखाएको छ ।

कर छुट दिने सम्बन्धमा यसको औचित्य एवं सैद्धान्तिक आधार के कस्तो थियो भनि समितिले पत्राचार गर्दा समेत सो सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयले कुनै जानकारी नदिएको भनेर उपसमितिले प्रतिवेदनमा लेखेको छ ।

प्रतिवेदनमा एमाले सांसद गोकुल बास्कोटाले फरक मत राखेका छन्। उनले नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरण र China CAMC Engineering Co. Ltd. बीच भएको सम्झौताअनुरुप अगाडि बढेको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको क्रममा प्रारम्भिक लागत अनुमान १४५ मिलियन अमेरिकी डलरबाट परियोजनाको लागत २१५.९६५ मिलियन अमेरिकी डलर (भ्याटबाहेक) कायम गर्न उपयुक्त हुने भनी तत्कालिन मन्त्रिपरिषद्ले बनाएको कार्यदलले के आधारमा लागत अनुमान बढाइयो र राजस्व छुटसम्बन्धी विवाद, निर्माणका कतिपय कार्यहरु सम्पन्न नभएको र प्राविधिक परीक्षण (Technical Audit) समेत पूर्ण रुपमा नभएको अवस्थामा विमानस्थल उद्घाटन र हस्तान्तरण कुन आधारमा किन र कसरी गरियो भन्ने विषयमा समेत एकिन गरी आवश्यक कानुनी कारवाहीको लागि सिफारिस गर्नुपर्ने मेरो थप राय रहेको छ। भनेका छन् ।

यस्तै विमानस्थल निर्माणका बेला भएका निर्णय र पदाधिकारीबारे अर्थले स्पष्ट जवाफ नदिएको लिङ्देनले बताए।

‘पहिलो कुरा अर्थ मन्त्रालयले हामीलाई पत्र नदिएको कुरा के हो भने यो यो मितिमा हामीले करछुट दिने निर्णय भएको कागजमा पायौँ,’ उनले भने, ‘त्यहाँ को पदाधिकारी थिए भन्नेमा अर्थले जवाफ दिएन।’

क्यानले २ अर्ब २२ करोड ४० लाख करछुटको लागि दिएको जवाफबारे पनि उनले खुलाए।

‘त्यति पैसा मैले निर्माण कम्पनीलाई दिनु बाँकी छ, त्यो काटेर बेरुजु फर्स्योट गर्न पाऊँ भनेको छ, त्यही क्यानले सबै निर्णय गरेको छ तर करछुट पाउनुपर्ने तर्क गरेको छैन,’ उनले भने, ‘फिर्ता गर्ने भन्नुको मतलब क्यानले स्वीकार गरेको छ। त्यो कारबाहीका लागि योग्य काम हो।’

तत्कालीन खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद्को पालामा विमानस्थलको लागत बढाइएको थियो।

रेग्मी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष भएको बेला तत्कालीन प्राधिकरणले लागत बढाउने प्रस्ताव गरेको थियो। त्यसबेला यो ठेक्का अलमल भइरहेको थियो।

लिङ्देनका अनुसार २२ अर्ब लागतमा जान छलफल भइरहेको थियो। तत्कालीन पर्यटनमन्त्रीको अध्यक्षतामा रामकृष्ण तिम्सिना नेतृत्वको परामर्श समिति गठन भएको थियो। त्यसले कानुनी आधारविना नै वार्ताबाट सम्झौता गर्न हुन्छ भनेर तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्मा लागत बढाउने निर्णयको प्रस्ताव पुगेको थियो।