काठमाडौं– नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले साढे २५ करोड रुपैयां गुमाएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति मिसनमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई समयमै आर्म पर्सनल क्यारियर (एपिसी) र त्यससंग सम्बन्धित सुरक्षा सामग्री पठाउन नसक्दा दुवै प्रहरी संगठनको २५ करोडभन्दा रकम गुमेको हो ।

नेतृत्वकै लापरबाही
महालेखापरीक्षक कार्यालयले गृह मन्त्रालयमातहतका प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलसम्बन्धी तयार गरेको प्रतिवेदनअनुसार नेतृत्वको लापरबाहीका कारण शान्ति मिसनअन्तर्गत सुडान र हाइटीमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई एपिसी पठाउन नसकिएको हो ।

 

 

यसबापत नेपाल प्रहरीको पांच लाख १२ हजार अमेरिकी डलर अर्थात् पांच करोड १२ लाख रुपैया गुमाएको छ ।

 

 

त्यस्तै, सशस्त्र प्रहरीले युएन मिसन–२ अन्तर्गत सुडानको डार्फरमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई समझदारीअनुसार मुख्य उपकरण र सेल्फ स्टेन्टमेन्ट उपकरण पठाउन सकेको छैन ।

 

 

 

यसबापत उसले १५ लाख ४१ हजार ५८५ अमेरिकी डलर अर्थात् १५ करोड ४१ लाख ५८ हजार रुपैयाँ गुमाएको छ । त्यसबाहेक उसले सुडानकै अर्को मिसन जुमामा ६ थान एपसी र त्यससँग सम्बन्धित सुरक्षा सामग्री उपलब्ध सकेन ।

 

 

 

सशस्त्र प्रहरीले यसबापत चार लाख ८५ हजार २६५ अमेरिकी डलर अर्थात् चार करोड ८५ लाख २६ हजार रुपैयँ गुमाउन पुगेको छ । दुई मिसन गरी सशस्त्रले मात्रै २० करोड २६ लाख ८५ हजार रुपैयां गुमाउन पुगेको छ ।

 

नेपालले गुमाएको रकम शान्ति मिसनमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई एपिसी र त्यससंग सम्बन्धित सामग्री उपलब्ध गराएबापत संयुक्त राष्ट्रसंघले दिने भत्ताबापतको हो । यसका लागि नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीको नेतृत्वले राष्ट्रसंघसंग सम्झौता गर्नुपर्छ ।

 

 

 

सम्झौतापछि पनि दुवै सुरक्षा निकायले शान्ति मिसनमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई आवश्यक एपिसी र त्यससंग सम्बन्धित सुरक्षा सामग्री उलब्ध नगराउदा मुलुको साख गिरेको महालेखा परीक्षक कार्यालयले तयार गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

 

 

‘द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा मिसनमा जनशक्ति खटाउने, तर आवश्यक उपकरण र बन्दोबस्तीका सामान उपलब्ध गरानउ नसक्दा अन्तर्रा्ष्ट्रिय जगतमा नेपालको साख घट्नुको साथै मुख्य स्रोत प्राप्तिमा प्रत्यक्ष असर पर्न गएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

 

 सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया झन्झटिलो भएकाले ढिलाइ

नेपाल प्रहरीको युएन (संयुक्त राष्ट्रसंघ) शाखाका प्रमुख एसएसपी श्याम खड्काले सार्वजनिक खरिद ऐनअन्तर्गत एपिसीलगायत सामग्री खरिद गर्नुपर्ने भएकाले मिसनमा लैजान ढिलो भएको दाबी गरे । ‘नेपालको खरिद ऐन झन्झटिलो छ । भएका सामग्री पानीजहाजमार्फत लाग्नुपर्ने हुन्छ । पानीजहाजमा समय धेरै लाग्छ । जसले गर्दा सामग्री ढिला पुग्यो,’ उनले भने ।

 

 

 

सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता डिआइजी रामबाबु पाण्डेले सामाग्री पुगे पनि युएनसंग सम्झौता हुन ढिला भएकाले भत्ताबापतको रकम गुम्न पुगेको बताए । ‘एपिसीलगायतका सुरक्षा सामग्री पुगेका छन् । तर, राष्ट्रसंघसंग एमओयू हुन ढिला भयो । जसले गर्दा भत्ताबापतको रकम प्राप्त हुन सकेन,’ उनले भने ।

 

डिआइजी पाण्डेका अनुसार अझै पनि दुई ठाउमा एपिसी र्पुयाउन सकिएको छैन । ‘हामीसंग भएका सामग्री कतिपय मर्मत गर्नुपर्ने र कतिपय नया खरिद गर्नुपर्नेछ । त्यसो हुदा अझै पनि सुडानको डार्फरमा खटिएका सुरक्षाकर्मीका दुई टोलीलाई एपिसी पठाउन सकिएको छैन,’ उनले भने । आजको नयांपत्रिका दैनिकमा टेकराज थामीले समाचार लेखेका छन् ।