काठमाडौं – गत माघमा नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्त भएका ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीले आगामी असार २५ गते अनिवार्य अवकाश पाउने मिति नजिकिँदै गर्दा ज्ञवालीको उत्तराधिकारी हुने दौड प्रहरीभित्र सुरू भएको छ ।

नेपाल प्रहरी संगठनको नेतृत्व गर्ने आईजीपी नियुक्तिमा अन्तिम निर्णय र स्वविवेक प्रयोग गर्ने निकाय भएकाले सरकारलाई आश्वस्त पार्न सम्भावित उत्तराधिकारीले प्रयास गरिरहेका छन् । अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) हरू शैलेश थापा क्षेत्री र हरिबहादुर पाल भावी आईजीपी हुने दौडमा छन् ।

बहालवाला आईजीपी ज्ञवाली गत माघ २८ गते प्रहरीको २७ औं आईजीपीमा नियुक्त भएका थिए । त्यसको केही हप्तापछि २०७६ फागुन १५ गते तारिणी लम्साल, क्षेत्री र पाल एआईजी बढुवा भएका थिए । तर लम्सालले आईजीपी ज्ञवालीसँगै ३० वर्षे सेवाअवधीका कारण अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन् । त्यसपछि क्षेत्री र पालबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ ।

ज्ञवालीपछि नेपाल प्रहरीको २८ औं आईजीपीका लागि असार २५ अघि नै सरकारले निर्णय गर्नुपर्नेछ । आईजीपीका लागि सरकारसामु २ विकल्प छन्, क्षेत्री वा पाल । हाल क्षेत्रीले मानव स्रोत एवं प्रशासन विभाग र पाल कार्य एवं अपराध अनुसन्धान विभागको नेतृत्वमा छन् ।

प्रहरी नेतृत्वमा पुग्न आन्तरिक र गोप्य दौडधुप त हुने नै गरेका छन्, कहिलेकाहीँ सार्वजनिक रुपमा वादविवाद समेत हुने गरेको छ । राजनीतिक पहुँच र दौडधुपको प्रभावबाट हुने नियुक्ति विवादमा समेत पर्ने गरेको छ । आईजीपी नियुक्तिको विषय विवादित बनेर सर्वाेच्च अदालतसम्म पुगेको इतिहास समेत छ । तत्कालीन अवस्थामा नवराज सिलवाल र जयबहादुर चन्द तथा सर्वेन्द्र खनाल र रमेश खरेल आईजीपीको दौडमा रहेका बेला सार्वजनिक रुपमै विवाद सतहमा देखिएको थियो ।

यसपालि क्षेत्री र पालबीच आईजीपी हुने प्रतिस्पर्धा रहेका बेला नियुक्तिलाई विवादरहित बनाउने चुनौती र जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमाथि छ । सरकारले स्वविवेकले अन्तिम निर्णय लिनसक्ने भएपनि वरिष्ठता, आन्तरिक मूल्यांकन, नेतृत्व क्षमता र राजनीतिक निकटता र विश्वासले आईजीपी नियुक्तिलाई प्रभावित गर्ने गर्छ ।

वरिष्ठतामा क्षेत्री पहिलो नम्बरमा देखिन्छन् । एआईजी बढुवा गर्दा सरकारले क्षेत्रीलाई पालभन्दा अगाडि राखेको थियो । क्षेत्रीको आन्तरिक मूल्यांकन र विवादरहित छवि समेत राम्रो छ । प्रहरीभित्र कुशल प्रहरी अधिकृतको छविलाई क्षेत्रीले कायमै राख्न सकेका छन् । वरियतामा पहिलो नम्बरमा भएपनि राजनीतिक नेतृत्वलाई खुसी पार्न दैलोदैलो चहार्ने बानी क्षेत्रीको नरहेकाले बढुवामा राजनीतिक निकटता कायम हुन नसक्ने सम्भावना नरहेको जानकारहरू बताउँछन् ।

सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टी भएका कारण नेकपाका अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बाट अनुमोदन हुने नामलाई आईजीपी बन्न सहज हुनेछ । क्षेत्रीले धेरै नेताको सम्पर्कमा नरहने र दैलोदैलो नधाउने गरेको नेपाल प्रहरीका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘अरु सबै हिसाबले शैलेश सा’प नै आईजीपी हुने सम्भावना छ । तर उच्च राजनीतिक नेतृत्वलाई खुसी पार्न नसक्दा उहाँलाई समस्या पर्नसक्छ,’ ती अधिकारीले भने ।
तर, प्रधानमन्त्री ओलीको जिल्ला झापामा वसेर काम गरेको र वर्तमान सरकारले नै उनलाई डिआईजीबाट एआईजीमा बढुवा गर्दा एक नम्बरमा बढुवा गरेकाले पनि उनी नै रोजाईनमा पर्ने धारणा राख्नेहरु पनि छन् । क्षेत्रीको हालका महानिरीक्षक ज्ञवालीसंग पनि सुमधुर सम्बन्ध रहेको छ ।

एआईजी हरिबहादुर पाल आईजीपी दौडको दोस्रो वरियतामा भएपनि उनले नेकपाका दोस्रो तहका नेताहरूसँग पनि निकट सम्बन्ध बनाएको बताइएको छ । विगतदेखि नै नेताहरूको सम्पर्कमा रहने गरेका पालले त्यो सम्बन्धलाई उपयोग गर्दै आईजीपीको नियुक्ति पाउने सम्भावना पनि रहेको चर्चा प्रहरी संगठनभित्र छ । आईजीपी नियुक्तिमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, प्रचण्ड र ओलीको निर्णायक भूमिका रहन्छ ।

एआईजी क्षेत्री भक्तपुरका वासिन्दा भएकाले उनको सम्बन्ध ओलीनिकट प्रभावशाली सांसद तथा पूर्वमन्त्री महेश बस्नेतसँग रहेको छ । त्यतिमात्र होईन प्रहरीकै उच्च अधिकारी समेत क्षेत्रीको पक्षमा खुलेर लागेका देखिन्छन् ।

उता एआईजी पालले केही चर्चित व्यापारिक घरानासँग समेत राम्रो सम्बन्ध बनाएका छन् । व्यापारिक घरानाको भनसुन र प्रभाव राजनीतिक नेतृत्वसम्म समेत पर्ने भएकाले भनसुन र दौडधुपमा जसको पल्ला भारि हुन्छ, उसैले प्रहरीको नेतृत्वमा नियुक्ति पाउने सम्भावना रहेको छ । पाल अपरेशनमा दक्ष भएपनि आर्थिक रुपमा भने उनको छवी स्वच्छ नभएको उनलाई चिन्नेहरु वताउंछन् । राजनीतिक नेतृत्वसंग मात्र होईन विशेष व्युरोमा बस्दा उनको छिमेकीसंगको सम्बन्ध पनि मजवूत रहेको जानकारहरू बताउँछन् । पाल डिआईजी हुंदा २ नम्बर प्रदेशको प्रहरी प्रमुख थिए भने क्षेत्री महानगरिय प्रहरीको प्रमुख थिए ।

कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीसँगै मुलुक आर्थिक रुपमा संकटमा परेका बेला स्वच्छ छवि भएका व्यक्तिलाई नै प्रहरी संगठनको नेतृत्वको नियुक्ति दिनु जायज हुने मत समेत सरकारभित्र रहेको छ । आर्थिक सुशासन कायम गर्न प्रहरी संगठनले समेत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने र खराब नेतृत्वका कारण प्रहरी संगठनमा आर्थिक विकृति मौलाए देशलाई नै गाह्रो पर्नसक्ने जानकारहरू बताउँछन् । यी विविध पक्षलाई ख्याल गरेर विवादरहित रुपमा आईजीपी नियुक्त गर्नुपर्ने दायित्व सरकारमाथि छ ।