करिब ६० वर्ष लामो लडाईपश्चात जनप्रतिनिधीहरूले लेखेको संविधान २०७२ सालमा आजकै दिन जारी गरिएको थियो । संविधानका विषय वस्तुहरू जे जस्ता भए पनि यसले नागरिकको सार्वभौमिकतालाई स्विकार गरेको छ र नेपाली नागरिकहरू नै नेपालको शक्तिका श्रोत हुन् भन्ने मान्यता स्थापित गराएको छ । संविधान निकै ठुलो जटिलता, त्याग, बलिदान र संघर्षको परिणाम हो । यसका विषय वस्तुरूमा बाद प्रतिबाद गर्न सकिएला तर जुन राजनीतिक यात्राबाट संविधान जारी भएको छ त्यो सबैका लागि र सधैका लागि गौरबको विषय भइरहनेछ ।

संविधानले नेपाललाई बहु जातजातीको साझा फुलवारीको परिकल्पना गरेको छ । हर नागरिकलाई आत्म गौरव र आत्मसम्मानको अवस्था सिर्जना गराएको छ । संविधान भनेको देशलाई जीवित र गतिशिल बनाइराख्ने दस्तावेज हो । संविधानप्रति नागरिक, कर्मचारी, राजनीतिज्ञ, व्यवसायी सबैको आस्था विश्वास र प्रतिवद्धताले मात्रै संविधान सफल हुन्छ । देश बलियो हुन्छ ।

नेपालको संविधान स्वशासनको एक नमूना पनि हो । नागरिकहरूले आफनै प्रतिनिधीमार्फत आफूलाई सरकारले कसरी शासन गर्ने र नागरिकको रूपमा के–के दायित्व र कर्तब्य निर्वाह गर्ने भन्ने कुराहरू संविधानमा लिपिवद्ध गराएका छन । संविधानले भने अनुसारकै आचरण र व्यवहार गर्न मन्जुर छौँ भनेका छन् । बिगत १० वर्षलाई मुल्याँकन गर्ने हो भने सुरूमा कतै कतै विमति भए पनि संगठीत रूपमा नागरिकहरूले यो संविधानलाई स्विकार गरेका छन् । संविधानको भावना र मर्मलाई लिएर संविधान निर्माता भनिएका राजनीतिक दलहरूनै निकै विलखबन्दमा छन् र आफुलाई सुबिधा हुने गरी व्याख्या गर्ने परम्पराको शुरूवात गरेका छन् । संविधानप्रति राजनीतिक दलहरूका निकृष्ट कृयाकलापहरूले गर्दा कतै यो व्यवस्था नै समाप्त हुने त होइन भन्ने आशंका पनि गर्न थालिएको छ ।

संविधानको भावना र मर्मलाई लिएर संविधान निर्माता भनिएका राजनीतिक दलहरूनै निकै विलखबन्दमा छन् र आफुलाई सुबिधा हुने गरी व्याख्या गर्ने परम्पराको शुरूवात गरेका छन् ।

संविधानप्रतिको वफादारिता कस्तो हुन्छ भन्ने उदाहरण दुनियाँका विकसित देशहरूमा पाइन्छ भने राम्रो देशलाई पनि खत्तम देश कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा नेपालमा देख्न सकिन्छ । ज्यानको बाजी लगाएर जनयुद्ध वा जनक्रान्ति गरेर सबै नेपालीहरूका सुदिन आउछन् भन्ने नेताहरूनै जब शक्ति र उच्च स्थानमा पुग्छन् तब यो संविधानका लागि बलिदान दिएका र दिन तयार जनमानसलाई बिर्सेर कसले पार्टीलाई कति दियो ? कुन मान्छे आफनो नातामा पर्दछ ? भन्ने कुराहरूमा घोषित वा अघोषित मापदण्डका आधार बनाएर राम्राहरूलाई पाखा लगाउदै निकृष्ट र असक्षम आफन्तहरूको लागि अवसर सिर्जना गरेर गरिने पक्षपातपूर्ण व्यवहारले देशमा निराशा र असन्तोष सिर्जना गरेको छ । यस्तो व्यवहार नेपालको संविधान २०७२ को भावना र स्पिरिटविपरीत हो ।

संविधानले देशको केन्द्रकृत राज्यको संरचनागत प्रणालीलाई तीन तहको संघीय प्रणालीमा पूर्नसंरचित गर्दा स्थानीय नागरिकहरूले नजिकै सरकार भएको अनुभुति गरिरहेका छन् । सेवा सुविधाहरू सहज रूपमा प्राप्त गरिरहेका छन् । विडम्वना नै भन्नु पर्दछ प्रदेश तथा संघीय सरकारहरूले नयाँ संविधान जारी भएको १० वर्ष बितिसक्दा पनि स्थानीय तहहरूलाई आवश्यक मात्रामा कर्मचरी उपलब्ध गराउन सकेका छैनन् । संविधानलाई सफल तरिकाले कार्यान्वयन गर्न संविधानमा आधारीत नीति ऐन तथा कानुन निर्माण गनुपर्छ । संविधान दिवसलाई भव्य तरिकाले मनाउने तर संविधानको लागि आवश्यक पर्ने ऐन, कानुन र नियमहरू नबनाउनु भनेको संविधान असफल बनाउने प्रपञ्च हो । यस्तै अन्योलता र द्धैध अवस्थाको बीचमा १० वर्षसम्म संविधान कार्यान्वयन हुँदा आवश्यक ऐन र कानुनको अभावमा कतिपय व्यक्ति तथा संस्थाहरूले समस्याहरूको सामना गर्न परेको छ ।

संविधानमा स्विकार गरिएको समाजवादको मोडल कस्तो भन्ने कुरामा संविधान जारी गर्दाका ठुला दलहरू नै दृष्टिकोण विहिन छन् ।

नागरिकहरूमा निराशा वढेको छ । स्थानीय सरकारहरूको काम कारबाहीमा प्रत्यक्ष रूपमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ । नेपालमा संविधान कार्यान्वयनका क्रममा सरकारका केही प्रमुख कमजोरीहरू स्पष्ट देखिएका छन् । संविधानप्रति राजनीतिक दलहरूको प्रतिबद्धता कमजोर देखिनु ठूलो चुनौती हो । सत्ता स्वार्थ र आन्तरिक मतभेदले संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई अवरूद्ध गरिरहेको छ । संघीयता लागु भए पनि संघ, प्रदेश, र स्थानीय तहबीच अधिकारको स्पष्ट बाँडफाँड गर्न नसक्नु, स्रोत साधनको अभाव, र प्रशासनिक ढिलासुस्तीले समस्या उत्पन्न गरेको छ । समावेशिता सुनिश्चित गर्ने संविधानको वाचा अझै पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन, जसका कारण महिलाहरू, दलित, र अन्य पिछडिएका समूहहरूको उचित प्रतिनिधित्वमा समस्या आएको छ । यसबाहेक, न्याय प्रणाली सुधारको ढिलाइ र विकेन्द्रीकरणको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा असफलता संविधानको कार्यान्वयनमा थप चुनौती बनेको छ ।

निश्चित रूपमा नयाँ संविधान लागु भएपछि नेपालले विभिन्न क्षेत्रमा सकारात्मक सुधार गरेको छ । संघीयताको अवधारणा अनुसार, विकेन्द्रीकरणको माध्यमबाट स्थानीय सरकारलाई थप अधिकार दिने प्रयास गरिएको छ । यसले स्थानीय तहलाई सशक्त बनाएको छ । उनीहरूले स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पूर्वाधार निर्माण, र रोजगारी जस्ता क्षेत्रहरूमा ठोस योजना कार्यान्वयन गर्न थालेका छन् । संविधानले विकासका लागि अनिवार्य कानुनी र संरचनात्मक आधार तयार गरेको छ, जसले देशभर विकासलाई गतिशील बनाएको छ तर संघीय सरकारले आवश्यक ऐन नबनाउँदा संविधानको मर्म अनुसारको शासन नागरिकले अनुभुति गर्न पाएका छैनन् ।

नेपाल जस्तै राजनीतिक परिवर्तनपछि नयाँ संविधान जारी गरेका दक्षिण अफ्रिका र रूवाण्डा जस्ता देशहरूले नयाँ संविधान घोषणापछि राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गर्दै विकासको मार्गमा ठुलो फड्को मारेका छन् । दक्षिण अफ्रिकाले १९९६ मा संविधान जारी गरेपछि दीर्घकालीन रंगभेदी शासन अन्त्य गर्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्‍यो । नयाँ संविधानले कानुनी रूपमा सबै नागरिकलाई समान अधिकारको प्रत्याभूति गर्‍यो । यसले राजनीतिक स्थायित्व मात्र होइन, आर्थिक सुधारमा पनि योगदान पुर्‍यायो। देशमा शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, र पूर्वाधारको क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार भएको छ । निकै दर्दनाक गृहयुद्धमा फसेको रूवाण्डाले १९९४ को नरसंहार पछि २००३ मा नयाँ संविधान ल्यायो । संविधानले देशलाई राजनीतिक स्थायित्वतर्फ अघि बढायो । समावेशी सरकारको आधारमा देशको पुनर्निर्माण ग¥यो । रूवाण्डाले कृषि, स्वास्थ्य, र पूर्वाधारमा निकै राम्रो प्रगति गरिरहेको छ । अहिलेको रूवाण्डा अफ्रिकाको एक उदाहरणीय देश बनेको छ, जसले नयाँ संविधानको प्रभावमा सशक्त विकास गरिरहेको छ ।

समावेशितालाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सरकारले नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा कडा कदम चाल्नुपर्छ, जसले दलित, महिला, जनजाति, र अन्य पिछडिएका समूहहरूको उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरोस् ।

यी उदाहरणहरूले के देखाउँछन् भने राजनीतिक स्थायित्व र लोकतान्त्रिक संरचनागत विकासका लागि संविधान आवश्यक आधारशिला हो । नेपालले पनि नयाँ संविधानको माध्यमबाट राजनीतिक स्थायित्व र संघीयता ल्याएर समानता, समावेशिता, र विकासका लागि ठोस कदम चाल्न प्रयास गरेको छ तर संविधानको सफलताको लागि आवश्यक ऐन कानुन, नीति नियम बनाएर समाजवाद उन्मुख समाज निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने नमुना पेस गर्ने अवसर दिन प्रतिदिन गुमाउदै गएको छ । राजनीतिक पार्टीहरूको असफलताको कारण नेपालको संविधान नै धरापमा परेको छ ।

नयाँ संविधानले कानुनी आधार प्रदान गरेर विकासका गतिविधिहरूलाई तिव्रता दिन सहयोग पु¥याउन पर्नेछ भने विकेन्द्रीकरणको माध्यमबाट स्थानीय तहमा जिम्मेवारी वृद्धि गर्नु पर्नेछ । अबको आवश्यकता भनेको संविधानको भावना अनुरूप सबै तहमा सहकार्य गरेर नेपाललाई समृद्धिको मार्गमा अघि बढाउनु नै हो । देशको प्रगतीको मार्ग कोर्न सक्ने नयाँ सविधानको सफलताको लागि राजनीतिक दलहरू र विशेषतः संसद्मा ठुला भनिएका दलहरूको दृष्टिकोण स्पष्ट हुनु पर्दछ । यो संविधानले समाजवाद उन्मुख समाजको परिकल्पना गरेको छ तर अहिलेसम्म १० पटकभन्दा वढी नीति तथा कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गरिए पनि नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादको मोडेल के कस्तो हुने, कस्ता आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमहरूले समाजवाद उन्मुख समाजको निर्माण गर्दछ भन्ने कुरामा प्राय सबै सरकारहरू मौन देखिन्छन् र पुरानै केन्द्रकृत सरकारको अवधारणामा आधारीत बजेट, नीति तथा कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गरिदै कार्यान्वयन गरिएका छन् ।

संविधानमा स्विकार गरिएको समाजवादको मोडल कस्तो भन्ने कुरामा संविधान जारी गर्दाका ठुला दलहरू नै दृष्टिकोण विहिन छन । यस्तो अन्यौलतामा भोटको राजनीति गर्न समाजवाद भन्ने तर सत्ता र शक्तिमा पुगेपछि दलाल अर्थतन्त्र र नवउदारवादलाई मलजल गर्ने दोहोरो चरित्रका कारण नेपालको राजनीतिप्रति जनआस्था घट्दो छ भने सरकारी मातहतमा रहेका सार्वजानीक संस्थानहरू एवम् सरकारी संस्थाहरू निष्प्रभावी भएका छन् । विभिन्न क्षेत्रमा सरकारले नागरिकहरूलाई लगाएको कर र समयमा कर नतिरेको नाममा असुल गरिने जरिवानाको दर हेर्दा सरकार नागरिकहरूलाई कति सास्ती दिन चाहन्छ भन्ने प्रष्ट छ ।

देशको प्रगतीको मार्ग कोर्न सक्ने नयाँ सविधानको सफलताको लागि राजनीतिक दलहरू र विशेषतः संसद्मा ठुला भनिएका दलहरूको दृष्टिकोण स्पष्ट हुनु पर्दछ ।

एकातिर प्राय सरकारी सेवाहरू अत्यन्तै न्युन गुणस्तरीय छन् भने अर्कोतिर नीजि क्षेत्रबाट प्रदान गरिने सेवाहरू पनि विश्वास र भरोसा योग्य छैनन । नागरिकहरूले पाइला पाइलामा अपहेलित र ठगीएको महसुस गर्नु पर्ने अवस्था छ । पहुँच नभएका निरिह नागरिकहरूले कहि गएर पनि न्यायको अनुभुति गर्न सक्ने अवस्था छैन । सडकमा पनि बलिया र उच्च अधिकारवालाहरूको दादा गिरी स्पष्ट अनुभुति गर्न सकिन्छ । जब चारैतिर निराशा र आक्रोस बढ्छ तब नागरिकमा संविधान असफल भएको सन्देश जान्छ त्यसकारण सरकार र राजनीतिक पार्टीहरूले आफनो भुमिकाप्रति बेलैमा पुर्नविचार गर्नु पर्दछ ।

नेपालमा संविधान कार्यान्वयनको चुनौतीहरूको समाधानका लागि राजनीतिक दलहरूबीच आपसी सहमति र संवादलाई सुदृढ गर्नु आवश्यक छ । संविधानको मर्मअनुसार सबै तहका सरकारहरूबीच स्पष्ट अधिकारको बाँडफाँड गरी संघीयता सुदृढ गर्नु महत्वपूर्ण छ । समावेशितालाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सरकारले नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा कडा कदम चाल्नुपर्छ, जसले दलित, महिला, जनजाति, र अन्य पिछडिएका समूहहरूको उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरोस् । प्रशासनिक ढिलासुस्ती हटाउन कर्मचारी प्रशिक्षण र स्रोत साधनको विकास गर्नुपर्नेछ । न्याय प्रणाली सुधार र विकेन्द्रीकरणको प्रभावकारी कार्यान्वयनले संविधानको उद्देश्य पूरा गर्न मद्दत पु¥याउनेछ । सबैलाई संविधान अनुसारको आचरण र व्यवहार गर्ने सदवुद्धि प्राप्त होस् संविधान दिवसको शुभकामना ।

(डा. लामिछाने इस्टर्न रिसर्च इन्स्टिच्युट अफ पोजिटिभ साईन्सका प्रमुख कार्यकारी हुन्)