काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा चुनावपछि देशमा राजनीतिक स्थिरता देखिएको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले दुईतिहाइ बहुमतको समर्थनसहित सरकार सञ्चालन गरेको छ भने नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्ष भएर खबरदारी गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले चुनावमा बाँडेका विकास र समृद्धिका सपना कार्यान्वयन गरिरहेको छ । जनआकांक्षा पूरा गर्न ढिलोचाँडो भएपनि देश एउटा गतिमा अगाडि बढिरहेको छ । कुशल र स्पष्ट राजनीतिक नेतृत्वले देश चलाइरहेको छ ।

राजनीतिक स्थिरता हुनुअघि देश विदेशी चलखेलको रंगमञ्च बनेको देखिन्थ्यो । तर हाल सरकारले आफ्नै विवेक प्रयोग गरिरहेको देखिन्छ । जसको असर देखियो – बिहीबार जारी भएको पश्चिमा देशहरूको एउटा विज्ञप्तिमा । सशस्त्र द्वन्द्वपछि नेपालमा शान्तिप्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउन र द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई किनारा लगाउन केही ढिलासुस्ती भइरहेको छ । राजनीतिक नेतृत्वले त्यसलाई गम्भीरताका साथ लिएको देखिँदैन ।

सशस्त्र द्वन्द्वको असर आन्तरिक समाधानको विषय भएपनि विदेशी देशहरूले पटक–पटक यी मुद्दामा प्रवेश गर्न खोज्छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारको माग गर्दै अनशन बस्दै आएका डा. गोविन्द केसीले समेत जारी अनशनमा द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई प्रवेश गराएका छन् । लगत्तै बिहीवार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायत नेपालमा कार्यरत विभिन्न पश्चिमा कूटनीतिक नियोगले नेपाल सरकारलाई संक्रमणकालीन न्यायलाई अगाडि बढाउँदा पीडितको आवश्यकतालाई केन्द्रमा राख्न अर्ति दिए ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको नेपाल कार्यालयको अगुवाइमा युरोपेली युनियन, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य बेलायत, अस्ट्रेलिया, जर्मनी, फिनल्यान्ड, फ्रान्स, नर्वे र स्वीजरल्यान्डका दूतावासले बिहीबार संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै आगामी वर्ष संक्रमणकालीन न्यायलाई अगाडि बढाउने सम्बन्धमा सरकारको योजना जनताका अगाडि प्रस्ट्याउन सुझाव दिए । विदेशी मुलुकका कूटनीतिक नियोगको सुझावको सन्दर्भ स्पष्ट नभएपनि डा. केसी अनशन बसिरहेको र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता छानबिन आयोगको म्याद सकिन दुई हप्ता मात्रै बाँकी रहँदा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको एउटै आवाजसहितको विज्ञप्ति आएको छ ।

यसरी विदेशी मुलुकले विज्ञप्ति जारी गरेको पहिलो पटक भने होइन । पटक–पटक विदेशी देशहरूले विज्ञप्ति जारी गर्दै र नेपाल सरकारका प्रतिनिधिलाई भेट्न आफ्ना कुरा राख्दै आएका छन् । तर देश राजनीतिक स्थिरतामा अगाडि बढिरहेका बेला देशभित्रका केही व्यक्तिजस्तै विदेशी मुलुकले समेत द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई चर्चामा ल्याउन खोजेको देखिएको छ । विदेशी मुलुकले चाहेजस्तो द्वन्द्वको घाउलाई कोट्याएर देशभित्र कसलाई फाइदा होला ? द्वन्द्वको अन्त्य गर्दै शान्तिप्रक्रियामा अगाडि बढिरहेको देशलाई यसबाट कुनै फाइदा देखिँदैन ।

‘प्रक्रियामा बृहत् जनविश्वास नभइकन नेपालले द्वन्द्वका घाउ मेटाउन र शान्ति प्रक्रिया टुंगो लगाउन सक्दैन भन्ने कुरामा हाम्रो एकमत छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘यसका लागि द्वन्द्वपीडित, नागरिक समाज तथा बृहत् सरोकारवालासँग बृहत् तथा सार्थक परामर्श गर्नका लागि सरकारलाई आग्रह गर्दछौं, ता कि कार्यान्वयन अगाडि नै उनीहरूले उठाउने मुद्दामा छलफल र सम्बोधन गर्न सकियोस् ।’ सन्दर्भ र प्रसंग विना नै आएको पश्चिमा कूटनीतिक नियोगको विज्ञप्तिको अन्तर्य स्पष्ट नभएपछि अनेक अड्कलबाजी शुरू भएका छन् । अनशनरत डा. गोविन्द केसीको मागमा पश्चिमाहरूले द्वन्द्वकालीन मुद्दा घुसाए कि डा. केसीको मागलाई पश्चिमा मुलुकले अगाडि बढाउन खोजे ? यो जटिल प्रश्नको जवाफबारे पश्चिमा मुलुक वा गोविन्द केसीले जनतालाई प्रष्ट पार्न सक्छन् ?

सरकारको कडा जवाफ
पश्चिमा देशका कूटनीतिक नियोगले अनावश्यक वक्तव्यबाजी गरेपछि सरकारले कडा जवाफ दिएको छ । सरकारले नेपालको शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्याय निरुपण आफ्नै मोडलबाट अघि बढेको भन्दै विदेशीले सम्झाइरहन नपर्ने बताएको छ । मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्ने नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले संक्रमणकालीन न्याय निरुपणसम्बन्धी प्रक्रिया राजनीतिक सहमति र राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी मान्यता अनुसार नै अघि बढेको बताएका छन् ।

‘हामीलाई सम्झाइररहनु आवश्यक छैन । हामी शान्ति प्रक्रियालाई टुंग्याउने र द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिने सन्दर्भमा आफ्नै अनुभव र मोडलका आधारमा अघि बढ्छौं । १२ बुँदे समझदारीदेखि आजसम्म जुन राजनीतिक सहमतिका आधारमा आएको हो, त्यसबाट पछि हट्ने छुट कसैलाई छैन,’ प्रवक्ता बाँस्कोटाले भने । चीन र भारतको बीचमा रहेको नेपालमा अस्थिरता मच्चाएर भूराजनीतिक स्वार्थ पूर्ति गर्न पश्चिमा राष्ट्रहरू लाग्ने गरेको आशंका यसअघिदेखि नै हुँदै आएको छ ।

पश्चिमा राष्ट्रले यसअघि समेत अनावश्यक समयमा वक्तव्यबाजी गर्दै आएका छन् । संविधान घोषणा हुँदा समेत आन्तरिक मामलामा अनावश्यक सुझाव दिइएको थियो । विकास र समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढिरहेको स्थिर सरकारलाई डगमगाउन फेरि प्रयास हुन थालेको संकेत वक्तव्यबाजीले दिएको छ । चिकित्सामा केन्द्रित हुनुपर्ने डा. केसीलाई समेत द्वन्द्वकालमा घचेटिएको छ । तर सरकारले स्पष्टता र अडानसामु विदेशी स्वार्थ फत्ते हुने देखिँदैन ।