काठमाडौँ – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले प्राविधिक शिक्षा विस्तारका लागि सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको र सबै प्रदेशमा उच्च प्राविधिक शिक्षालय स्थापना कार्य अगाडि बढाइएको जानकारी दिएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरूकोे प्रश्नका जवाफ दिँदै उनले यसपटक शिक्षा क्षेत्रमा कूल बजेटको १०.२३ प्रतिशत विनियोजन भएको छ भने ।

उच्च शिक्षा आयोग गठन भइसकेको, सामुदायिक विद्यालयको क्षमता विस्तारमा ध्यान दिइएको, सातवटै प्रदेशमा फरक क्षमता भएका छात्रछात्रालाई अध्ययनका लागि विद्यालय स्थापना गर्ने कार्य अगाडि बढेको, नमूना विद्यालय स्थापनामा ध्यान दिएइको, सबै प्रदेशमा इञ्जिनियरिङ कलेज स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन अगाडि बढाइएको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए ।

उनले भने, “नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, त्रिभुवनलगायतका विश्वविद्यालयलाई उचित बजेट विनियोजन भएको छ, चालु शैक्षिकसत्रमा पाठ्यपुस्तक अभाव देखिएन, दलित, जनजाति, सीमान्तकृत बालबालिकालाई छात्रवृत्तिसहित दिवा खाजाको व्यवस्था गरिएको छ ।”
मन्त्री पोखरेलले विद्यार्थी भर्ना अभियानले उल्लेख्य प्रगति गरेको चर्चा गर्दै कुल तीन लाख १३ हजार बालबालिकामध्ये ५९ हजार बालबालिकामात्र भर्ना हुन बाँकी रहेको र सबै बालबालिकालाई विद्यालय शिक्षाको पहुँचमा ल्याउन घरधुरी सर्वेक्षण कार्यसमेत शुरु भएको उनले बताए ।

मन्त्री पोखरेलको जवाफमा पूरक प्रश्न गर्दै सांसद प्रेम सुवालले खैनी, चुरोट पसल खोलेजस्तो गरी विश्वविद्यालय खोल्ने परम्परा अन्त्य गर्न माग गरे ।सांसद तेजुलाल चौधरीले यसपटकको माध्यमिक परीक्षामा कतिजना छात्रछात्राले कुन ग्रेडमा उत्तीर्ण गरे मन्त्री पोखरेलसित जवाफ माग गरे ।

सांसद सोमलाल पाण्डेले विद्यालय शिक्षामा विज्ञान विषयलाई ध्यान दिन माग गरे । ती प्रश्नको जवाफमा मन्त्री पोखरेलले पहुँचका आधारमा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने परम्परा अन्त्य भएको जानकारी दिँदै यसपटकको माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको नतिजाका बारेमा अध्ययन समिति गठन भएको, शैक्षिक रुपान्तरण बाँकी नै रहेको छ भने ।