काठमाण्डु – प्रधानमन्त्री एवं राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले परिवर्तनको मुख्य संवाहक हुनुका नाताले आफू संघीयताको कार्यान्वयनमा दृढताका साथ लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज बुधबार आयोजित राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को दोस्रो पूर्ण बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘संघीयता कार्यान्वयनमा मुख्यमन्त्रीहरूले मप्रति भरोसा गर्नुभएको छ, यही शक्तिका साथ संघीयता कार्यान्वयनमा लाग्छु ।’

विक्रम संवत् २०७६ सालमा परिषद् सम्बन्धी कानून बने पनि पहिलो बैठक आफूले नै गत असारमा राखेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्मरण गरे । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका काम कारबाहीमा समन्वय र सुदृढ गर्न परिषद्को बैठक राखिएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘४ वर्ष एउटै बैठक नबसेर बित्यो । मैले ६ महिनामा २ वटा बैठक राखेर संघीयता कार्यान्वयनको पहल लिएको छु ।’

संघीयता कार्यान्वयन गर्न आफू मुख्यमन्त्रीहरूसँग लगातार छलफलमै रहेको जानकारी दिँदै उनले संविधान कार्यान्वयनमा सबैले चासो र चिन्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘यो बैठकले गति पैदा गरेको अनुभूति गरेको छु । मलाई सबै मुख्यमन्त्रीज्यूहरूको आशा र भरोसा छ । संघीयता कार्यान्वयनमा यो मेरो शक्ति हो,’ उनले भने, ‘मैले पनि सरकारको नेतृत्वमा आएदेखि नै यहीँ विषयलाई केन्द्रमा राखेर काम गरिरहेको छु ।’

उनले संघीय निजामती सेवा ऐन र प्रहरी समायोजनका लागि उपप्रधानमन्त्रीहरूलाई जिम्मेवारी नै तोकेर काम थालिएको जानकारी दिए । ‘संघीय ऐनहरू निर्माण नै हाम्रो प्रमुख कार्यभार हो । प्रदेशहरूले जनतालाई सेवा दिन थालेपछि संघीयता विरोधीलाई राम्रो जवाफ हुनेछ,’ उनले भने ।

तीनै तहका सरकारले ल्याउने नीति, कार्यक्रम तथा बजेट सामूहिक विवेकको केन्द्रिकृत अभिव्यक्ति हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले योजना पूरा नगर्ने, नयाँ–नयाँ योजना ल्याउने र निर्धारित समयमा सम्पन्न नहुने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए ।

‘असन्तुलित विकास र ढिलासुस्तीले राज्यको दायित्व बढेको छ । यस परिस्थिति यसपटक अन्त्य हुन्छ । बजेट निर्माणमा रहेका बेथिति अन्त्य गरिन्छ,’ उनले भने ।

बैठकमा उप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले संघीयता कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लिएको अग्रसरताले यससम्बन्धी अन्योल हटेर गएको बताए । उनले भने, ‘संघीयता कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री गम्भीर हुनुहुन्छ । निजामती ऐन टुंग्याउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार मैले नै पहल गरिरहेको छु । यही संसद् अधिवेशनबाट पारित गर्छाैं ।’