काठमाण्डु – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले परम्परागत ढाँचाको नभएर उत्पादन र रोजगारीलाई लक्षित गरी बजेट निर्माणको तयारी गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

आज बुधबार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटको स्रोत अनुमान सम्बन्धी बैठकमा बोल्दै उनले जनतामा आशा जगाउने गरी उत्पादन र रोजगार केन्द्रित बजेटको तयारी गर्न निर्देशन दिए ।

बैठकमा उनले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा दुईथरि ‘स्कूल अफ थट’ छन् । एउटा दृष्टिकोण छ – अर्थतन्त्र दबाबमा छ, धान्न सक्ने परम्परागत ढाँचाकै बजेट बनाएर जाऊँ । अर्को दृष्टिकोण छ – चुनौतीभित्र नै केही गरेर देखाउने र परिणाम दिने अवसर पनि हुन्छ । त्यसैले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत् केही नयाँ गरौं । देशमा केही हुँदैन भन्ने भाष्य व्यवहारबाट चिरौं । म चाहिँ केही नयाँ गरौं भन्नेमा दृढ छु ।’

छलफलमा उनले संकटको बेला राज्यले हस्तक्षेप गरेरै भए पनि अभिभावकीय भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘संकटको बेला नै राज्य चाहिन्छ । राज्यप्रति जनताको विश्वास बढ्ने पनि यस्तै बेला हो । त्यसैले बजेटलाई नयाँपन दिऊँ । सरकारले केही नयाँ गर्दैछ भन्ने कुरा जनताले प्रष्ट देखून् । उनीहरूमा सकारात्मक आशा जागोस् । जनतामा आशा जगाएर मात्रै हरेक देशले प्रगति गर्न सक्छ ।’

सो क्रममा राजस्व बढाउन नयाँ कार्ययोजनासहित अगाडि बढ्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्देशन दिए ।

उनले भने, ‘राजस्व संकलनलाई प्रभावकारी बनाउन जोड दिनुस् । राजस्वको दायरा बढाउने र चुहावट रोक्ने काममा केन्द्रित हुनुस् । पुँजीगत खर्चको सामर्थ्य बढाउन विशेष रूपले अग्रसर हुनुस् । पुँजीगत खर्च नबढ्नुको प्रमुख कारण खर्च गर्न नसक्ने र अनावश्यक ठाउँमा बजेट फस्नु हो । यसपटक निर्मम भएर आयोजनाको प्राथमिकीकरण गर्नुस् । राम्रो गरिरहेका योजनामा बजेट थपेर अनावश्यक ठाउँको बजेट घटाइदिनुस् ।’

आयोजनाहरूको प्राथमिकीकरणको काम व्यवस्थित गर्न उनले निर्देशित गरे । उनले भने, ‘जुन आयोजनामा काम राम्रो भएको छ, खर्च गर्ने क्षमता पनि राम्रो छ, त्यस्तोलाई प्राथमिकता दिऊँ । जहाँ केही काम भएको छ, त्यसलाई निरन्तरता दिऊँ । जहाँ काम भएको छैन, त्यस्ता योजना हटाइदिऊँ । बजेट मात्रै थुपार्ने तर कुनै परिणाम नदिने र अनावश्यक दायित्व मात्रै थप्ने योजना नराखौं । त्यसरी हटाएका योजनामा जाने बजेट उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित गरौं ।’

बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अर्थतन्त्र दबाबमै रहेकाले परिणाम दिने ठाउँमा लगानी केन्द्रित गर्दै अर्थतन्त्रलाई गति दिनुपर्ने बताए ।

छलफलमा अर्थमन्त्री पुन, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ, राष्ट्रिय वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल, मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल, नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका अधिकारीहरू उपस्थित थिए ।