काठमाण्डु – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आगामी ३० दिनभित्र फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको छ ।

जनता समाजवादी पार्टी (नेपाल) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मन्त्री पदबाट राजीनामा गर्दै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको हो ।

जसपा नेपाल विभाजन भएर अध्यक्ष अशोक राईको नेतृत्वमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) गठन गरेपछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रमसँगै जसपा नेपालले सरकार छाडेको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग सरकारमा बहुमत कायमै रहे पनि संवैधानिक प्रावधानअनुसार फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको छ । संविधानतः सरकारमा सहभागी कुनै पनि दलले समर्थन फिर्ता गरेपछि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ । नेपालको संविधानको धारा १०० मा प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्था छ ।

धारा १०० को उपधारा २ मा लेखिएको छ, ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ ।’