काठमाण्डु – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न असफल भएका छन् ।

शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा उनले मागेको विश्वासको मत प्राप्त हुन सकेन । विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्तावको मत विभाजन प्रक्रियामा २५८ सांसद सहभागी भएकामा प्रस्तावको पक्षमा ६३ मत र विपक्षमा १९४ मत खसेको छ भने १ सांसद तटस्थ रहेका छन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल १८ महिनामा पाँचौंपटक विश्वासको मत लिँदा असफल भएका हुन् ।

पछिल्लोपटक उनलाई समर्थन गरेको दल नेकपा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) अनुसार विश्वासको मत मागेका थिए ।

संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र एमालेले असार १७ गते राति नयाँ सत्ता समीकरणका लागि सहमति गरेका थिए । दुवै ठूला दलले आलोपालो सरकारको नेतृत्व लिने गरी सरकार गठनको सहमति र निर्णय गरेका छन् ।

विक्रम संवत् २०७९ मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि संसद्मा तेस्रो ठूलो दल बनेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल २०७९ पुस ११ गते तेस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । एमालेसहित १६९ सांसदको समर्थनमा अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।

प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको १५ दिनपछि उनले पहिलोपटक २०७९ पुस २६ गते प्रतिनिधि सभाको जम्मा २७० जना सांसदमध्ये २६८ जनाको मत प्राप्त गरेका थिए ।

त्यसको झण्डै साढे २ महिनापछि एमाले लगायतका दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले २०७९ चैत ६ गते दोस्रोपटक विश्वासको मत लिएका थिए । त्यसबेला उनलाई प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित २६२ सांसदमध्ये कांग्रेससहित १७२ जनाले विश्वासको मत दिएका थिए । विपक्षमा ८९ सांसदको मत परेको थियो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले २०८० फागुन ३० गते कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर एमाले सहितको गठबन्धन बनाएपछि तेस्रोपटक विश्वासको मत लिएका थिए । त्यसबेला प्रतिनिधिसभा बैठकमा सहभागी २६८ सांसदमध्ये १५७ जनाले उनको पक्षमा मतदान गरेका थिए । कांग्रेससहित ११० सांसदले भने विपक्षमा मतदान गरेका थिए ।

त्यसपछि जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजन भएसँगै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले २०८१ जेठ ७ गते कांग्रेस लगायत विपक्षी दलको संसद् बैठक अवरोधबीच चौथोपटक विश्वासको मत लिएका थिए । त्यसबेला उनको पक्षमा १५७ सांसदले मत दिएका थिए ।

संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही धाराको उपधारा (३) मा उपधारा (१) र (२) बमोजिम पेस भएको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेपछि प्रधानमन्त्री पदमुक्त भएका छन् ।

संसद् सचिवालयले विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्ताव असफल भएको जानकारी राष्ट्रपति कार्यालयमा दिएपछि नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ ।