गोरखा – नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जनताले प्राप्त गर्ने सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन संघीयताको सबलीकरण आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

गोरखा नगरपालिको प्रवद्र्धन र गोरखा होटल व्यवसायी समितिको आयोजनामा गोरखामा भएको ऐतिहासिक पर्यटन व्यवसायी भेला २०८१ लाई सम्बोधन गर्दै उनले संघीयताको सबलीकरण आवश्यक रहेको बताए ।

प्रदेश तहलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्दा हिजो गरिएको संघीयताताको परिकल्पना पूरा हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले संविधान निर्माणको बेलामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह आफूहरूले अघि सारेको अवधारणा भएकाले तीनै तहका सरकार बलिया बनाएर मात्रै जनताको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने आफूहरूको ऐतिहासिक प्रतिबद्धता भएको बताए ।

आफू प्रधानमन्त्री भएको बेला संघीयता कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन ४ वर्षदेखि रोकिएको समन्वय परिषद् बैठक आयोजना गर्ने, संघीय निजामती ऐनलाई मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेर सदनमा पुर्‍याउने र संघीय प्रहरी ऐन कार्यान्वयनमा लैजान लगायतका प्रयास गरेको जानकारी दिँदै अध्यक्ष प्रचण्डले अहिलेका सत्तारुढ दलका नेताहरू संघीय कार्यान्वयनमा गम्भीर नहुँदा बन्नुपर्ने ऐन संसद्बाट अझै पारित हुन नसकेको र बनेका ऐन कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए ।

उनीहरूको अरुचिका कारण आफ्नो अत्यधिक मेहनत हुँदाहुँदै पनि संघीयता सबलीकरणले सार्थकता पाउन नसकेको उनले स्पष्ट गरे ।

संघीय कर्मचारी ऐन संसद्मा पुर्‍याएको लामो समयसम्म अघि बढ्न नसकेको र प्रहरी समायोजन ऐन बनेको ५ वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा संघीयता कार्यान्वयनमा गम्भीर समस्या देखिएको औंल्याउँदै अध्यक्ष प्रचण्डले अहिले आफू प्रतिपक्षमा भए पनि यी ऐन निर्माण र कार्यान्वयनमा गम्भीर रहेको बताए ।

आफूले प्रधानमन्त्री हुँदा थालेको संघीय सबलीकरणको प्रयासलाई सातै प्रदेशका सरकार र मुख्यमन्त्रीहरूले ठूलो सहयोग गरेको स्मरण गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले अब जनताले प्राप्त गर्ने सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सबैको ध्यान संघीयता कार्यान्वयन र सबलीकरणमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए ।

पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले विद्युत् व्यापारमा त्रिदेशीय साझेदारी ऐतिहासिक कदम भएको उल्लेख गर्दै यसले मूलतः विद्युत् उत्पादनको केन्द्र गण्डकी क्षेत्रलाई बढी फाइदा हुने बताए । भारतमा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् बिक्री तथा बंगादेशसम्म विद्युत् निर्यातको समझदारी ऐतिहासिक भएको र आफू प्रधानमन्त्री हुँदा समझदारी हुनु गौरवको विषय भएको उनले बताए ।

गोरखाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री र मन्त्री बन्दा यहाँका जनताको आकांक्षा बढ्नु स्वाभाविक भएको र यसलाई पूरा गर्ने प्रयास सबै क्षेत्रबाट भएको बताए । बुढीगण्डकी परियोजनालाई निश्चित मोडालिटी दिएर अघि बढाउने प्रयास गरिएको, यसका लागि धेरै गृहकार्य गरिएको उल्लेख गर्दै उनले यसको जटिलता धेरै भए पनि परियोजना नरोकिएको र आफू प्रधानमन्त्री भएको बेलामा यसलाई अघि बढाउन सर्वाधिक प्रयास गरेको जानकारी दिए ।

अध्यक्ष प्रचण्डले खम्पा विद्रोहपछि चीनले मनास्लु क्षेत्रलाई निधेषित क्षेत्रको रूपमा लिएको अवस्थाको अन्त्य गर्न आफू प्रधानमन्त्री भएको बेलामा उत्तरी क्षेत्रका सबै नाका खोल्न प्रयास गरिएको, ८ वटा नाका खोलिएको, गोरखाको नाका पनि खोल्ने सहमति भएको र केही प्राविधिक कुरा मिलाएर निषेधित क्षेत्र घटाउनेबारे पनि तयारी भइरहेको जानकारी दिए । आफू गोरखाबाट निर्वाचित भएपछि राष्ट्रिय राजनीतिका कारण निर्वाचन क्षेत्रलाई धेरै समय दिन नसके पनि गोरखाका हरेक जनप्रतिनिधिसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेर यहाँको विकासका लागि भूमिका निर्वाह गरिरहेको उनले स्पष्ट गरेका छन् ।