काठमाण्डु – नेकपा (माआवादी केन्द्र) असार २८ गते केन्द्र सरकारबाट बाहिरिने निश्चित भएको छ । असार १७ गते मध्यरातमा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच संविधान संशोधनसहित सत्तासहकार्यको सहमति भएको थियो ।

सहमतिपछि एमाले संघमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिँदै पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिएको छ ।

अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीले पनि दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट बाहिरिएको छ । सरकारमा रहेका दुई दल बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले शुक्रबार विश्वासको मत लिने जानकारी प्रतिनिधि सभालाई गराएका छन् ।

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा ८८ सिट रहेको कांग्रेस र ७९ सिट रहेको एमालेबीच सत्तासहकार्य गर्ने सहमति बनेपछि दाहालले विश्वासको मत नपाउने निश्चित छ । बहुमतका लागि १३८ सिट आवश्यक पर्छ, दुई दलको सांसद संख्या जोड्दा १६७ हुन्छ । दाहालले विश्वासको मत नपाएसँगै उनी नेतृत्वको सरकार ढल्नेछ ।

केन्द्रमा भएको कांग्रेस–एमालेबीचको सत्तासहकार्यले यसअघि एमाले–माओवादीबीचको गठबन्धन अनुरुप प्रदेशमा बनेका सरकार धरमराएका छन् । केन्द्रसँगै माओवादी ६ वटा प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने निश्चित भएको छ ।

माआवादी सत्तामा रहेका ६ प्रदेशमध्ये दुई प्रदेशमा माओवादीले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । ४ प्रदेशमा माओवादी सरकारमा सहभागी छ । गण्डकी प्रदेश सरकारमा भने माओवादी सरकारमा सहभागी थिएन ।

बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीसहित ४ वटा मन्त्रालयको नेतृत्व माओवादीले गरिरहेको छ । बागमतीमा एमालेबाट सरकारमा सहभागी भएका ५ मन्त्रीले सोमबारमात्रै राजीनामा दिएका छन् भने, एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिएको छ ।

एमालेले समर्थन फिर्ता लिएसँगै शालिकराम जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ । ११० सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ५६ मत चाहिन्छ । कांग्रेस र एमालेको सांसद संख्या जोड्दा ६४ मत हुन्छ, अर्थात बहुमत पुग्छ ।

लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्रीसहित तीन मन्त्रालय माओवादीले सम्हालेको छ । लुम्बिनीमा पनि एमालेका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएपछि माओवादी नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ ।

८७ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा एमालेका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेको छ । त्यहाँ एमाले र कांग्रेसको मत जोड्दा ५६ सिट पुग्छ, जबकी बहुमतका लागि ४४ मत आवश्यक पर्छ ।

मधेश प्रदेशमा माओवादीे दुई मन्त्रालयसहित सरकारमा सहभागी थियो । मधेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले माओवादीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीलाई शुक्रबार बर्खास्त गरिसकेका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा माओवादीका तीन मन्त्री छन् भने सरकारको नेतृत्व एकीकृत समजवादीका नेता दीर्घ सोडारीले गरिरहेका छन् । सरकारमा सहभागी एमाले मन्त्रीहरूले राजीनामा दिइसकेकाले सरकार अल्पमतमा परिसकेको छ । ५२ सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेस र एमालेका मात्रै २८ सांसद छन् । बहुमतका लागि २६ सांंसद भए पुग्छ ।

कर्णाली सरकारमा माओवादीबाट ४ मन्त्री छन् । कोशीमा तीन मन्त्रालयको जिम्मेवारी माओवादीले सम्हालेको छ । त्यहाँ भने माओवादी मन्त्रीले राजीनामा दिएका छैनन् । एमालेका मुख्यमन्त्रीले बर्खास्त पनि गरेका छैनन् । अब कांग्रेसलाई सरकारमा सहभागी गराउँदा बर्खास्त गर्ने निश्चितजस्तै छ ।

केन्द्रमा नयाँ समिकरण बनेसँगै कांग्रेस र एमालेले प्रदेश सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्नेबारे पनि टुंगो लगाइसकेका छन् । सहमतिअनुसार एमालेले कर्णाली, लुम्बिनी र कोशी सरकारको नेतृत्व गर्ने तथा गण्डकी, सुदूरपश्चिम र बागमतीमा कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्नेछ ।

उथलपुथल गरेर सत्ताको स्वाद चाखिरहेका प्रचण्ड अब खुमलटारतिर

गठबन्धन फेरेर सत्ताको स्वाद चाखिरहेका प्रचण्ड असार २८ गते विश्वासको मत नपाएपछि बालुवाटारबाट खुमलटार लाग्ने भएका छन् ।

गठबन्धनको सबै भन्दा ठुलो दल एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शुक्रबार विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । तर, कांग्रेस र एमाले मिलेर नयाँ सरकार गठन गर्ने सहमति भएकाले प्रचण्डले विश्वासको मत नपाउने निश्चित छ ।

प्रचण्डले विश्वासको मत नपाएसँगै नेपालको राजनीतिमा उथलपुथल गरेर सत्ताको स्वाद चाखिरहेका प्रचण्ड बालुवाटारबाट खुमलटार लाग्ने भएका हुन् ।

२०७९ मंसिर ४ गते भएको संघीय निर्वाचनमा कांग्रेस र माओवादी गठबन्धन गरेर चुनावमा सहभागी भएका थिए । तीनै तहको चुनावमा कांग्रेससँग गठबन्धन गरेका प्रचण्डले प्रधानमन्त्री हुन १० पुस २०७९ मा एमालेसँग सहकार्य गर्ने निर्णय लिए ।

चुनावपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री छोड्न नमानेपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्माओलीसँग मिलेर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए ।

त्यसबेला ओली र प्रचण्डबीच राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म आलोपालो गर्ने सहमति भयो । तर, आफू प्रधानमन्त्री भएपछि सहमति तोड्दै एमाले उम्मेदवारलाई राष्ट्रपति पदमा सहयोग नगरेर कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपतिमा जिताए । राष्ट्रपतिको चुनावमा कांग्रेसँग प्रचण्ड मिलेपछि ०७९ फागुन १५ गते एमाले सरकारबाट बाहिरियो ।

त्यसबेला कांग्रेस नेतृत्वको पुरानै गठबन्धनमा फर्किएका प्रचण्डले देउवा र माधवकुमार नेपाल समेत तीन जनाबीच आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति गरे । तर, फेरि प्रचण्डले कांग्रेससँगको गठबन्धनबाट लाभ लिइसकेपछि बाहनाबाजी गरेर कांग्रेसलाई धोका दिइ गत फागुन १९ गते एमालेसँग मिले ।

प्रचण्ड एमालेसँग मिल्नुका दुई कारण थिए, आफ्नो कार्याकाल लम्बिने र ०८४ को निर्वाचनमा एमालेसँग गठबन्धन गरेर आफ्नो पार्टीको सिट संख्या बढाउने । तर, एमाले अध्यक्ष ओलीले भने गत फागुनमा पाएको धोकाको बदला लिएर छाडे ।

जसरी प्रचण्डले १० पुस २०७९ मा भएको सहमति तोड्दै सुटुक्क कांग्रेससँग हात मिलाएका थिए । सोही शैलीमा ओलीले पनि प्रचण्डलाई गठबन्धन फेर्न लागेको सुइको समेत नदिएर कांग्रेससँग नयाँ समीकरण बनाए ।

चार महिना अगाडि, गत २४ फागुनको प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले प्रचण्डलाई भनेका थिए, ‘एकचोटी सोच्नुस्, जम्मै धोका पाएका तपाईंका विरुद्ध एक दिन एक ठाउँमा उभिए भने कहाँ पुग्नुहोला ?’

चार महिना पछि लेखकले भनेको झैँ संसदका दुइ ठुला दल मिल्न पुगे । एमाले-कांग्रेस मिलेसँगै गठबन्धन फेर्दै सत्ताको स्वाद चाखिरेका प्रचण्ड ९ वर्षपछि सरकार बाहिर बस्ने भएका छन् ।

गणतन्त्रपछि ०७० साल मंसिर ४ गते भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादीले लज्जास्पद हार ब्यहोरेपछि ०७२ असोजसम्म माओवादी प्रमुख प्रतिपक्षमा बसेको थियो । त्यसबेला कांग्रेस र एमालेसहितका दलले सरकार बनाएका थिए । त्यसपछिका ९ वर्ष माओवादी प्रमुख प्रतिपक्ष बनेको छैन ।

०७७ साल पुस ५ गते एमाले अध्यक्ष ओली नेतृत्वको नेकपा सरकारले संसद् विघटन गरेपछि माओवादी सत्ताबाट बाहिरियो । तर, प्रमुख प्रतिपक्षमा कांग्रेस थियो माओवादी सानो दल भएकाले प्रतिपक्ष मात्रै भयो । त्यसपछि भने माओवादीले सत्ता बाहिर बस्नु परेन ।

गठबन्धन फेरेर भएपनि माओवादीले सत्ताको स्वाद चाखिरह्यो । तर, ०८१ असार १७ गते एमाले कांग्रेस मिलेसँगै माओवादी ९ वर्षपछि प्रतिपक्षको बेन्चमा बस्ने निश्चित भएको छ ।