प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङलाई यसअघि नभेटेका होइनन्, तर अबको तेस्रो भेटका लागि भने उनी निकै आतुर देखिन्छन् । आफ्नो सत्तायात्रा उत्तरार्द्धतिर धकेलिंदै जाँदा उत्तर छिमेकीसँग सम्बन्ध कसरी सुधार्ने भन्ने ‘चिन्ता’ उनमा बढ्दै गएको छ । बेइजिङ पुगेर, राष्ट्रपति सीसँग द्विपक्षीय वार्तालाप गरेर मात्र बोआओ सम्मेलनमा भाग लिन जाने प्रचण्ड–चाहना त्यसैको अभिव्यक्ति हो । तर बेइजिङ–वार्तामा हुन्छ के भन्ने कुराको अन्तिम टुंगोचाहिं लागिसकेको छैन, न त प्रचण्डप्रति टुटेको चिनियाँ विश्वास पूर्ण रूपमा पुनस्स्थापित भइसकेको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अचेल अनौपचारिक रूपमा भन्ने गरेका छन्, ‘चीनले मलाई जुन स्तरमा अविश्वास गरेको थियो, त्यो त अलि होइन रहेछ भन्ने उनीहरूले बुझ्दै गएका छन् । बिस्तारै सम्बन्ध सुध्रँदै गएको छ ।’ खासगरी स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेर नयाँ संविधानको कार्यान्वयन अगाडि बढाउने प्रचण्डको कदमलाई चिनियाँहरूले ‘सकारात्मक’ भन्दै सराहना गरेका छन् । बाँकी काम बेइजिङमा बसेर राजदूत लीलामणि पौडेलले गर्दै छन्, जसको कुरालाई चिनियाँहरूले विश्वासका साथ सुन्ने गर्छन् ।

प्रचण्डले चीनसँग चिसिएको सम्बन्ध सुधार्न खोज्नुका दुइटा ठोस कारणहरू देखिन्छन् ।

पहिलो, केपी ओलीको सरकारलाई विस्थापन गरेर आफ्नो नेतृत्वमा माओवादी–कांग्रेस गठबन्धन निर्माणमा भारतीय भूमिका रहेको भन्ने आम बुझाइलाई उनी जति सकिन्छ चिर्न चाहन्छन् । भारतमुखी छविले आफ्नो घरेलु जनाधार अरू खुम्चाउने र आउँदा निर्वाचनमा त्यसका दुष्परिणाम देखा पर्ने प्रचण्डजस्ता चलाख राजनीतिज्ञले नबुझ्ने कुरा भएन । त्यसका लागि, ओली सरकारको पालामा हस्ताक्षर भएका तर आफ्नो सरकार बनेपछि रोकिएका चीनसँगका सम्झौताहरूलाई उनले क्रियाशील बनाउन चाहेको देखिन्छ, ताकि आफूले भारत–चीन दुवैतिर सन्तुलित सम्बन्ध राखेको दर्साउन सकियोस् ।

दोस्रो, मधेसी मोर्चाले समर्थन फिर्ता लिएको र सत्ता साझेदार कांग्रेससँग समझदारी टुटेको अवस्थामा सत्ता टिकाउने या लम्ब्याउने सूत्र उनले एमालेसँगको पुनर्मिलनलाई बनाएका छन् । चीनसँगको सन्तुलन सम्भावित ‘वामपन्थी गठबन्धन’ को एउटा कडी बन्न सक्छ ।

यसबाहेक विगतको नाकाबन्दीको तितो अनुभवले पनि उत्तरतर्फका वैकल्पिक द्वारहरू खोल्नुपर्ने र पूर्वाधार विकासका लागि चिनियाँ अर्थभण्डार आकर्षित गर्नुपर्ने राष्ट्रिय आवश्यकता छँदै छ । यो पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री बनेपछि भारतको दुई–दुई पटक भ्रमण गरिसकेका प्रचण्डले सत्ता छाड्नुपर्ने तिथि नजिकिंदै जाँदा चीनतर्फ पनि जान र यसबीच बढेको दूरी घटाउन चाहेको देखिन्छ । यसका लागि उनले चीनको हैनानमा १५ वर्षदेखि हुँदै आएको ‘बोआओ फोरम फर एसिया’ लाई माध्यम बनाएका छन् । तर त्यहाँ गएर औपचारिक कार्यक्रमको ‘साइडलाइन’ मा चिनियाँ राष्ट्रपतिसँग फोटो सेसन मात्र गरेर फर्कनुको अर्थ रहँदैन । बेइजिङ गएर उच्चस्तरीय भेटवार्ताका साथै रोकिएका सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर हुने हो भनेचाहिं त्यसले नेपाल–चीन सम्बन्धमा बढेको चिसोपन हटाउन मद्दत पुर्‍याउनेछ । त्यो नहुने हो भने स्थानीय निर्वाचनको तयारीमा जुट्नुपर्ने र मधेसी दलहरूसित सहमति खोज्नुपर्ने बेला अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिन चीन जानुको औचित्य छैन ।

भारतीय नाकाबन्दीको सकस नबिर्सिएका नेपालीको चीनसँग मुख्यतस् एउटै चासो सुनिन्छ— चिनियाँ रेल नेपाल कहिले आइपुग्छ रु चीनले तिब्बतको ल्हासा हुँदै ताप्लेजुङमाथि सिगात्सेसम्म ल्याइपुर्‍याएको रेलमार्ग रसुवापारि केरुङमा सन् २०२० भित्र आउने जनाएको छ । त्यसलाई काठमाडौं–पोखरा हुँदै लुम्बिनी पुर्‍याउने योजना अगाडि बढ्ने हो भने हालको भू–आर्थिक मानचित्र नै बदलिन सक्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको ध्यान त्यसतर्फ केन्द्रित हुने हो कि हैन रु उनको उत्तरायणको अर्थ र औचित्य त्यसैमा निहित छ । यसका लागि चीनसँग खासगरी दुइटा पाटोमा समझदारी आवश्यक हुन्छ । एउटा, अघिल्लो सरकारको पालामा गरिएको यातायात तथा पारवहन सम्झौताको ‘प्रोटोकल’ मा हस्ताक्षर गरेर त्यसलाई क्रियाशील बनाउने । अर्को, चीनद्वारा प्रस्तावित ‘वान बेल्ट, वान रोड’ अर्थात् ‘ओबर’ सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर केरुङलगायत उत्तरी नाकामा सडक र रेल सञ्जाल जोड्न चिनियाँ लगानीरअनुदान आकर्षित गर्ने ।
 
चीनतर्फ सम्बन्ध विस्तार गर्न खोज्दा त्यो प्रायस् भारतको टाउको दुखाइको विषय बन्ने गर्छ । चिनियाँ लगानी बढ्दा नेपाल आफ्नो प्रभाववृत्तबाट बाहिरिन्छ भन्ने भारतको जो बुझाइ छ, विश्वव्यापीकरणको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा यस्तो परम्परागत सोच लामो समय टिक्दैन । तत्कालका निम्ति भने हाम्रो चुनौती भनेकै आर्थिक विकासका निम्ति यी दुई अर्थशक्तिबाट सन्तुलित ढंगबाट कसरी लाभ लिने भन्ने हो । यो कार्य आफैंमा सहज छैन तर असम्भव पनि होइन । भारतसँग सम्बन्ध नबिगारी चीनसँग सहकार्य पहिल्याउन प्रचण्डलाई तुलनात्मक रूपले सजिलो पनि हुन सक्छ । किनभने भारत एमालेइतर वर्तमान गठबन्धनकै निरन्तरता देख्न चाहन्छ, चीनसँग प्रचण्डको पुरानै मित्रता छ, जो गत वर्षबाट मात्र संशयमा परेको हो । उनको कूटनीतिक व्यवहार सन्तुलित हुनासाथ त्यो ‘ट्रयाक’ मा आउन सक्छ ।

२०६५ सालमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्नासाथ प्रचण्डले चीनसँग रणनीतिक सम्बन्ध नै गाँस्न चाहेका थिए, जसको बर्खिलाफ पार्टीभित्र र बाहिर जुन स्तरको प्रतिकूलता उत्पन्न गरियो, त्यसलाई उनले चिर्नै सकेनन् । र, कटवाल काण्डको निमित्त कारणबाट सत्ताबाट विस्थापित भए । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको मुखमा उनलाई बेइजिङ बोलाएर भर्खरै पार्टी प्रमुख र राष्ट्रपति बनेका सी चिनफिङलाई भेटाइयो । राष्ट्रपति बनेपछि सीको कुनै दक्षिण एसियाली नेतासँग सम्भवतस् त्यही पहिलो भेट थियो । प्रचण्डलाई त्यहाँ नेपालका प्रमुख नेता र ‘चुनावपछिका प्रधानमन्त्री’ का रूपमा उच्चस्तरमा ‘प्रोजेक्सन’ गराइएको थियो, जुन अनुमानमै सीमित रह्यो । २०७० को चुनावमा माओवादी क्षयको आँकलन चिनियाँहरूले गर्न नसकेको देखियो ।

त्यो ठयाक्कै त्यस्तै परिदृश्य थियो, जो उनीहरूले श्रीलंकामा पनि भोग्नुपर्‍यो । अझ त्यहाँ त चुनावको मुखमा श्रीलंकाली राष्ट्रपति महिन्दा राजपाक्षेसँग भेटवार्ता गर्न सी आफैं कोलम्बो पुगेका थिए, तर राजपाक्षेको अनपेक्षित हारले चिनियाँहरूको रणनीतिक उद्देश्यमै धक्का पुग्यो । यता नेपालमा माओवादीको पराजयपछि एउटै बास्केटमा अण्डा राख्दाको सीमितता उनीहरूले महसुस गरे । त्यसपछि कांग्रेस र एमालेजस्ता दुई ठूला दलहरूसँग समेत नयाँ शिराबाट पार्टीगत सम्बन्ध विस्तार गर्न थाले । त्यसको मूर्तरूप नयाँ संविधान जारी गर्दा दलहरूले सामूहिक रूपमा पाएको चिनियाँ ढाडस थियो । त्यस दौरान देखिने गरी प्रचण्ड नै सक्रिय भए, जो कुनमिङको कार्यक्रममा भाग लिने भन्दै गोप्य रूपमा बेइजिङ पुगेर परामर्श गरेका थिए । फर्केपछि मधेसी दलहरूसँग मिलेर उनले गरिरहेको विरोध कार्यक्रम मात्र रोकिएन, तीन ठूला दलले १६ बुँदे सम्झौता गरे, जसको जगमा नयाँ संविधान जारी गरियो ।

संविधान आएपछि केपी ओली नेतृत्वको ‘वामपन्थी गठबन्धन’ को सक्रिय हिस्सा बनेर प्रचण्ड उभिए । ओलीले चीनसित पारवहनलगायतका रणनीतिक सम्झौता गर्दा पनि प्रचण्ड सँगै थिए, तर पछि उनीहरूको बाटो छुट्टियो । प्रचण्डलाई पहिलो पटक रोक्न चिनियाँ कूटनीतिक संयन्त्र देखिने गरी सक्रिय भयो, दोस्रो पटक चाहेन या सकेन, जसको फलस्वरूप भारतले मित्रवत् मानेको गठबन्धन सरकार प्रचण्ड स्वयंकै नेतृत्वमा बन्यो । त्यसको देखिने परिणाम के भयो भने छिमेककै बंगलादेश र भारतसँगै नेपाल आउन लागेका चिनियाँ राष्ट्रपति सीको पूर्वघोषित भ्रमण रोकियो । कुनै विदेशी अतिथि आउँदा या नआउँदा सधैं कूटनीतिक लाभ–हानि हुँदैन, तर सीका हकमा यस्तो किन भयो भने त्यसले उत्तरतर्फ ढोका खोल्ने नेपाली सपनालाई बेवारिसे बनाइदियो । विगतमा भएका कुनै पनि समझदारीहरू प्रतिबद्धताअनुरूप अगाडि बढाइएनन् । चीनसँग सम्बन्ध चिसिनुको मूल कारण त्यही थियो, जसलाई अहिले प्रचण्ड सायद सच्याउन चाहन्छन् बेइजिङ गएर ।

प्रधानमन्त्री भएपछि पनि प्रचण्डको सिसँग भारतको गोवामा पनि भेट भयो, तर त्यसको प्रचारात्मकबाहेक अर्थपूर्ण उपलब्धि केही देखिएन । के अब उनले चीनसँगको सम्बन्धलाई गम्भीरतापूर्वक लिन थालेका हुन् रु यसको जवाफ भने उनका आगामी व्यवहारले मात्र दिनेछ । प्रचण्डको प्रधानमन्त्रित्व कालमा नेपाल–चीनबीच सैन्य तहमा भने एउटा नयाँ सहकार्य आरम्भ भएको छ । नेपाली सेनाले पहिलोचोटि चिनियाँ सेनासँग नेपाली भूमिमा संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्दै छ, जसलाई चीनले कुन स्तरको प्राथमिकतामा राखेको छ भन्ने कुराको सूचक उक्त अभ्यासअघि चिनियाँ रक्षामन्त्री आफैं काठमाडौं आउन लाग्नुले देखाउँछ ।

नेपाली सेनाले भारत, अमेरिकालगायतका सेनासँग यसअघि यस्ता अभ्यास गर्दै आए पनि चीनसँग यस्तो सहकार्य गरेको थिएन र त्यसो नगर्न थुप्रै शक्ति–शिविरहरूबाट दबाबमूलक सुझावहरू आएका थिए । पाकिस्तानसँग गर्न लागिएको यस्तै एउटा सैन्य अभ्यास बाह्य आग्रहलाई नै मध्यनजर गर्दै स्थगन पनि गरियो, तर चीनसँगको संयुक्त अभ्यास राजनीतिक नेतृत्वले रोक्न चाहेन । यसको सांकेतिक अर्थ पक्कै छ, जो कूटनीतिक रूपमा कति र कसरी अनूदित हुन्छ, त्यो प्रचण्डको प्रस्तावित भ्रमण क्रममा प्रस्ट भइहाल्नेछ ।

अहिले चीनको नेपालसँग मुख्यतस् दुइटा कुरामा सरोकार देखिन्छ स् वान बेल्ट वान रोड ९ओबर० र खुला व्यापार सम्झौता ९एफटीए० मा सम्झौता होस् भन्ने । चीनतर्फ न्यून निर्यात गरिरहेको नेपालजस्तो मुलुकका निम्ति ‘एफटीए’ तत्कालको आवश्यकता होइन, ‘ओबर’ मा भने हाम्रो पनि रणनीतिक प्राथमिकता गाँसिएको छ । त्यसैले त्यसतर्फ सरकारको गृहकार्य केन्द्रित हुनुपर्छ ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सीले महत्त्वाकांक्षी परियोजनाका रूपमा अगाडि सारेको ओबर सम्झौतामा ६० भन्दा बढी देशहरूले हस्ताक्षर गरिसकेका छन्, जसले सम्बन्धित मुलुकको आर्थिक विकासमा चिनियाँ लगानीरअनुदान आकर्षित गर्नेछ । हाम्रो सन्दर्भमा केरुङ नाका हुँदै काठमाडौं र लुम्बिनीसम्म जोड्न खोजिएको रेलमार्ग र उत्तरी भेगका अन्य सडक नाकाहरूको विकास–विस्तारलगायत थुप्रै क्षेत्रमा चिनियाँ लगानी सुनिश्चित हुनेछ । चीनले ओबर रणनीतिलाई समेत टेवा पुर्‍याउने उद्देश्यसाथ स्थापना गरेको एसियाली पूर्वाधार विकास बैंक ९एआईआईबी० को संस्थापक सदस्य पनि रहेको कारण नेपाललाई यसका निम्ति सजिलो छ ।

चीन आफैं पनि सीमा जोडिएको छिमेकी नेपालसँग ओबर सम्झौता गर्न र त्यसैलाई केन्द्रमा राखेर मात्र अन्य मामिलामा छलफल अगाडि बढाउन चाहन्छ । चीन सरकारले यसअघि ओबर सम्झौताको मस्यौदा पनि पठाएको थियो, तर परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले आफ्नोतर्फबाट छुट्टै मस्यौदा पठाउँदै यो विषय हाललाई थाती राख्न चाहेको सन्देश दिएका छन्, जसबाट चिनियाँ पक्ष असन्तुष्ट छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो असमझदारीलाई हल गर्दै ओबर सहकार्यमा अगाडि बढ्नुपर्छ, ताकि केरुङ–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन र निर्माण गर्ने बाटो खुलोस् ।

नेपालले भारतसँगको सम्बन्ध खुम्च्याएर होइन, अझ फराकिलो बनाउने उद्देश्यसाथ चीनतर्फको विकल्प खुला गर्न सक्नुपर्छ । र, त्यस्तो कदम भारत–चीनबीच टकराव बढाउने मनसायले होइन, दुवैसँग संयुक्त साझेदारीका अवसरहरू खोज्ने उद्देश्यबाट परिलक्षित हुनुपर्छ । कुनै बेला त्रिदेशीय साझेदारीको चर्को वकालत गर्ने गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डसामु यो एउटा अवसर पनि हो, विगतमा चुकेका कदमहरू सच्याउने र राष्ट्रहितका पक्ष निर्णय लिने ।
साभारःकान्तिपुर