काठमाडौँ — केन्द्र र प्रदेश सरकारले गर्ने काम तथा सरकारी निकायहरू कुन कता रहने भन्ने टुंगो लगाउन ढिलाइ हुँदा ‘प्रदेश सरकार’ सञ्चालनमा समस्या परेको छ । सबै प्रदेशमा केन्द्र मातहतका संरचना रहेकाले त्यसलाई प्रदेश सरकारले आफूअनुकूल सञ्चालन गर्ने कानुनी आधार छैन ।

सबै कर्मचारीहरू पनि केन्द्रबाट प्रदेशमा पुगिसकेका छैनन् । काममा व्यापक अन्योल भएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूलाई भेट्न प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू राजधानी आउन थालेका छन् । कर्णालीका प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनाल, मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, सभामुख राजबहादुर शाहीसहितका मन्त्री र प्रदेश सचिव यतिखेर राजधानीमा छन् । उनीहरूले आइतबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँंग साढे २ घण्टासम्म आफ्ना गुनासा पेस गरे भने सोमबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितलाई भेटेकाे खबर अाजकाे कान्तिपुर दैनिकमा  दुर्गा खनाल र सुदीप कैनीले खबर लेखेका छन् ।

‘प्रदेशका आफ्ना संरचना बनेका छैनन्, क्षेत्रीय र जिल्लास्तरका केन्द्र मातहतका सबै संरचना कायमै छन्, यसले गर्दा काम गर्न समस्या भएको छ, द्वैध सरकार जस्तो अवस्था आएको छ,’ कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाश ज्वालाले कान्तिपुरसँग भने, ‘केन्द्र मातहत रहने र प्रदेश सरकारअन्तर्गत पर्ने निकाय के–के हुन्, तत्कालै छुट्याइहाल्नुपर्छ ।’

उनले यसबारे तत्काल निर्णय गर्न प्रदेश सरकारको डेलिगेसनले प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी दिए । ‘प्रहरी छ तर केन्द्रको सीडीओमार्फत चल्छ, त्यहाँको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले चलाउन पाउँदैन,’ मन्त्री ज्वालाले भने, ‘त्यहाँको सरकारको छुट्टै अस्तित्व नै छैन ।’ प्रदेश सरकारको कानुनसमेत नबनेकाले कुनै काम अघि बढाउन नसकिएको उनले बताए । ‘प्रदेशसभाले आफैं कानुन बनाउने हो तर के–के र कस्ता निकाय प्रदेशमा रहने हुन् भन्ने निक्र्योल नहुँदा प्रदेशसभाले पनि काम गर्न सकेको छैन,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश सरकारलाई परेका अप्ठ्यारा फुकाउन केन्द्रबाट पहल भइरहेको आश्वासन दिएका थिए । ओलीले शिक्षा, विकास, पूर्वाधारलगायत काम केन्द्रको मिसनभित्र परेकाले ती काम पूरा गर्ने अन्य स्थानीय आवश्यकताअनुसारका विकासका काम प्रदेश सरकारलाई गर्न सुझाव दिए । ‘कर्णालीमा बाटो, पुल बनाउने, प्राविधिक विद्यालय खोल्ने र नयाँ सहर बसाउने जिम्मा केन्द्र सरकारको हो,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘त्यसदेखि बाहेकका काममा तपाईंहरू लाग्नुहोस् ।’

आइतबार प्रधानमन्त्रीको आश्वासन सुनेपछि प्रदेश सरकार प्रमुख र मन्त्रीहरू सोमबार कर्मचारीका कारण परेको समस्या सुनाउन संघीय मामिला तथा प्रशासन मन्त्री पण्डितकहाँ पुगे । प्रदेशमा रहेका ७ मन्त्रालयमा आवश्यक कर्मचारी नहुँदा दैनिक कामकाज गर्न नसकिएको कर्णाली प्रदेश सरकारकी प्रवक्ता विमला केसीले बताइन् । उनले जिम्मेवारी सम्हालेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा समेत कर्मचारी अभाव छ । केसीको मन्त्रालयमा २९ कर्मचारीको दरबन्दी रहेकामा १४ जना मात्रै कार्यरत छन् ।

‘खटाएका कर्मचारी पनि प्रदेश सरकारको सम्पर्कमा गएका छैनन्,’ उनले भनिन्, ‘केन्द्रीय सरकारले पनि पर्याप्त कर्मचारी खटाउन सकेको छैन ।’ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा खटाइएका सचिव प्रकाशरघु पन्थी अहिलेसम्म प्रदेश पुगेका छैनन् । उक्त मन्त्रालयमा २९ कर्मचारी दरबन्दी रहेकोमा ६ जनाले मात्रै काम गरिरहेका छन् । ‘मुख्यमन्त्रीसहितको ७ वटै प्रदेश मन्त्रालयमा कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त छ,’ केसीले भनिन्, ‘हाम्रो प्रदेश अरूभन्दा पछाडि पारिएको छ । गरिबी अभाव बढी छ, अरूलाई जस्तो सोचिनु भएन ।’

भौतिक पूर्वाधार मन्त्री खडगबहादुर खत्रीले कर्मचारी नहुँदा प्रदेश सरकार चलाउन नसकिएको गुनासो गरे । ‘प्रदेश सरकारलाई सफल बनाउने भए, कर्मचारी चाहियो, अहिले कर्णाली प्रदेशको मुख्य माग र आवश्यकता नै कर्मचारी हो ।’ सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा क्रमशस् ३१ र २९ जनाको दरबन्दी रहेकोमा १७र१७ जना मात्रै कार्यरत छन् । ‘मन्त्री अघिरअघि कर्मचारी पछिरपछि भएको छ,’ वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढाले भने । खटिएर गएका कर्मचारी पनि सम्पर्कमा नरहेको उनले बताए । काम गर्ने इच्छाशक्ति प्रदेश सरकारसँग भए पनि कर्मचारी नै नहुँदा अलमलमा परेको उनको भनाइ छ । भएकै कर्मचारीबाट दैनिक कामकाज सुचारु गरिएको मन्त्रीहरूले बताए ।

प्रदेश मन्त्रीहरूको माग सुनेपछि सामान्य प्रशासन मन्त्री पण्डितले यथासक्दो कर्मचारी खटाउने प्रतिबद्धता जनाए । ‘प्रधानमन्त्रीसँग पनि मेरो कुरा भएको छ, तोकिएको कार्यक्षेत्रमा नजाने कर्मचारीलाई सधैंका लागि बिदा दिन्छौं,’ चेतावनी दिँदै मन्त्री पण्डितले भने, ‘गर्भवती र सुत्केरी भएका कर्मचारीबाहेक अरूलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाउँछौं ।’ खटाएको ठाउँमा नगए कर्मचारीको सेवासुविधा रोकिने उनले बताए । ‘प्रदेशमा सरुवा भएका कर्मचारीलाई हिँडेर गुडेर हैन, उडेर जान भनेका छौं,’ उनले भने । कर्णाली प्रदेशका प्रमुख सचिव सुरेश प्रधानले ७० प्रतिशतभन्दा बढी कर्मचारी मन्त्रालयमा हाजिर भइसकेको दाबी गरे । कर्णाली प्रदेश सरकारमा २ सय १५ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ । ‘कर्मचारी आउने क्रम जारी छ, आउँछन्, आउँदै छन्,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्रीले बोलाए मुख्यमन्त्री र प्रदेश सचिवको बैठक

प्रदेश सरकार सञ्चालनमा व्यापक अन्योल भएपछि त्यसबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र सचिवलाई बोलाएका छन् । बुधबार बैठक गर्ने गरी उनीहरूलाई प्रधानमन्त्रीले राजधानी बोलाएका हुन् । प्रदेश सरकारले काम गर्न नसकेको गुनासो सबैतिरबाट आएपछि मुख्यमन्त्रीहरूको बैठक बोलाइएको हो । बैठकमा कुन निकाय कसरी प्रदेश र केन्द्र मातहतमा राख्ने, तत्काल सञ्चालन गर्ने कानुनहरू कसरी व्यवस्थापन गर्नेलगायत विषयमा छलफल हुनेछ ।