काठमाण्डु – खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले जलवायु परिवर्तका कारण हिमनदीहरूमा परेको प्रभावले नेपालमा खानेपानी, कृषि, जलविद्युत्मा असर गरेको बताएका छन् ।

शनिबार विश्व पानी दिवसको अवसरमा सोसाइटी अफ पब्लिक हेल्थ इन्जिनीयर्स नेपाल (सोफेन) द्वारा आयोजित ‘दीगो खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छतामा लगानी’ विषयक गोष्ठीमा बोल्दै मन्त्री यादवले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमनदीहरूमा परेको प्रभावले खानेपानी, कृषि, जलविद्युत्मा असर गरेकाले हिमनदीको संरक्षण गर्न जरुरी भएको बताए ।

उनले भने, ‘पानी जीवनको आधार हो । पानी विना कुनै पनि जीवित प्राणीको अस्तित्व सम्भव छैन । यसर्थ हिमनदीको संरक्षण गर्न जरुरी छ ।’

नेपाल सरकार खानेपानी मन्त्रालय संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हक अनुसार स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइको सुनिश्चितता गर्न कटिबद्ध रहेको समेत मन्त्री यादवले प्रतिबद्धता जनाए ।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि समेत रहेका मन्त्री यादवले ग्लेशियर भनेको हिमालय क्षेत्रमा हजारौं वर्षदेखि जमेको बरफ, हिउँ, र चट्टानको ठूलो संग्रह भएको जानकारी गराए । उनले भने, ‘नेपालमा हिमालय क्षेत्रमा ३ हजार ८०० भन्दा बढी ग्लेशियरहरू रहेको बताइन्छ । जसमध्ये सगरमाथा क्षेत्रको खुम्बु ग्लेशियर, ङोजोङ्मा ग्लेशियर आदि प्रसिद्ध छन् ।’

उनले स्वच्छ खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (वास) को सुनिश्चितता भनेको नागरिकको मौलिक हक मात्र नभई सामाजिक न्याय, सार्वजनिक स्वास्थ्य, आर्थिक समृद्धि र वातावरणीय सन्तुलनको पनि मुख्य आधार भएको बताए । नेपाल सरकारले ‘एक घर, एक धारा’ र ‘जनताको पानी सरकारको लगानी’ जस्ता नीति अघि बढाएकाले खानेपानी पहुँच विस्तारमा यसले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याइरहेको मन्त्री यादवले बताए ।

सुधारिएको स्वच्छता र फोहोर पानी व्यवस्थापनका लागि ठोस लगानी गर्दै शहरी तथा ग्रामीण दुवै क्षेत्रमा सन्तुलित विकास गर्ने, महिनावारी स्वास्थ्य व्यवस्थापन, सामुदायिक शौचालय तथा सरसफाइ बजार प्रवद्र्धन गर्न पूर्वाधार लगायतका प्रभावकारी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने योजना रहेको मन्त्री यादवले बताए ।

‘नेपाल प्राकृतिक रूपमा जलस्रोतमा धनी राष्ट्र भए तापनि पानी व्यवस्थापन, स्वच्छता तथा पहुँचमा अझै चुनौतीहरू कायमै छन् । सन् १९९३ देखि हरेक वर्ष २२ मार्चमा मनाइँदै आएको विश्व पानी दिवसले स्वच्छ पानीको सुनिश्चितताका लागि विश्वव्यापी प्रतिबद्धता पुनः दोहोर्‍याउने अवसर प्रदान गरेको छ,’ मन्त्री यादवले भने ।

नेपालमा पनि पानीलाई मानव अधिकारको रूपमा सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको र व्यावहारिक कार्यान्वयनमा अझ धेरै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ । दीगो खानेपानी तथा सरसफाइ प्रणाली निर्माणका लागि नीति, प्रविधि र स्रोतसाधनको प्रभावकारी परिचालन अपरिहार्य रहेको मन्त्री यादवले बताए ।

उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सन् १९६६ को अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार अभिसन्धि तथा सन् २०१० मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले पानीलाई मानव अधिकारका रूपमा स्वीकार गरेको छ । नेपालमा खानेपानी सेवाको व्यवस्थित सुरुवात विक्रम संवत् १९४८ मा वीर धाराबाट सुरु भएको र पहिलो पञ्चवर्षीय योजना विक्रम संवत् २०१३ सालदेखि खानेपानीलाई योजनाबद्ध रूपमा सम्बोधन गरिँदै आएको छ ।’

शनिबारको गोष्ठी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको र सरोकार राख्ने सम्पूर्ण पक्षहरूलाई एकसाथ ल्याई समसामयिक चुनौतीहरू र तिनका समाधानमाथि व्यापक छलफल गर्ने अवसर प्रदान गर्ने मन्त्री यादवले विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने, ‘आजको महत्त्वपूर्ण यस अवसरमा, हामीले पानीको प्रभावकारी व्यवस्थापन, स्वच्छता तथा समावेशी नीति निर्माणतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । पानीको महत्त्व बुझौं, पानी बचाऔं र स्वस्थ भविष्य निर्माणमा योगदान दिऔं ।’