काठमाडौं– संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सांसद एवम् वाइडबडी खरिद प्रकरण छानबिन उपसमितिका सदस्य प्रदीप यादवले सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरतकुमार शाहले नै सक्कली प्रतिवेदन गायब बनाएको गम्भिर आरोप लगाएका छन् ।

सोमबार राजधानीमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै उनले समितिका सभापतिले नै समितिको पूर्ण बैठकले मिडियाको रोहबरमा पारित गरेको प्रतिवेदनका मुख्य–मुख्य अंशहरु नै परिवर्तन गरेर अख्तियारलगायत सम्बन्धित निकायमा पठाएको आरोप लगाए ।

 ‘सभापतिजीको यो कदमले आज मलाई संसदीय मर्यादा नै खत्तम भएको महशुस भएको छ । विभागीय मन्त्रीलाई नैतिक जिम्मेवारी ठहर गर्दै कानुनी कारबाहीको लागि सिफारिश गर्नेगरि लेखा समितिको पूर्ण बैठकले गरेको निर्णयको पाना नै चोरी भएको छ,’ उनले भने।

उनले आफूले पनि बल्ल–बल्ल आजमात्रै मुस्किलले प्रतिवेदन हात पारेको सुनाए । उनले भने, ‘प्रतिवेदन हेर्दा पो थाहा भयो, अब विभागीय मन्त्रीमात्रै होइन, कोही पनि ठूला नेताहरुलाई कारबाही हुँदैन । यो प्रतिवेदन बास्तवमा रद्दीको टोकरीमा पर्ने निश्चित भयो ।’ आफूले यस विषयमा समितिमा लिखित रुपमा प्रस्ताव दर्ता गराउनेपनि जानकारी दिए ।

वाइडबडी खरिद प्रकरण नेपालको इतिहासमा ठूलो घोटाला भएकोले यो प्रकरणमा कर्मचारीमात्रै नभएर ठूला नेतापनि दोषी रहेको उनको आरोप छ । यद्यपी उनले यो प्रकरणमा अब ठूला नेता वा मन्त्रीहरु कोही पनि कारबाहीमा नपर्ने ठोकुवा गरे । उनले भने, ‘भ्रष्टाचार गर्नेलाई कारबाही गर्ने भनेर जतिसुकै ठुला कुरा गरेपनि यो देशमा भ्रष्टाचार गर्ने ठूला माछा जालमा पर्दैनन् भन्ने अब प्रष्ट भयो । भ्रष्टाचार गर्ने ठूला माछा पर्ने महाजाल अहिलेसम्म नेपालमा बनेको छैन् ।’

फरक प्रसँगमा उनले उसमितिको प्रतिवेदनमा यस प्रकरणमा विभागीय मन्त्रीसमेत रहेका तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नाम छुट्नुको मुख्य कारण लेखा समितिलाई विवरण पठाउने मन्त्रालयको नेतृत्व नै दोषी रहेको पनि आरोप लगाए । मन्त्रालयले पठाएको विवारण पत्रकारहरुसामू देखाउँदै उनले भने, ‘लेखा समितिलाई मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार देउवाजीको नाम थिएन् । त्यही विवरणको आधारमा जीतेन्द्रनारायण देवलाई कारबाहीको लागि सिफारिस गरेका हौं ।’

यादवले वाइडबडी खरिद प्रकरणमा संलग्न रहेका बहालवाला मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी, सचिव र महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई तत्काल निलम्बन गर्नुपर्ने पनि माग गरे । उनले भने, ‘उनीहरुले नै प्रमाण नष्ट गरिरहेका छन् । उनीहरुलाई तत्काल निलम्बन नगरे प्रमाणहरु नष्ट हुन्छन् । सरकारले बनाएको न्यायिक समिति पनि गैरन्यायिक हुन्छ ।’

अहिले विभागीय मन्त्री अधिकारी यो प्रकरणमा आफैँ धामी र आफैँ बोक्सी बनिरहेको पनि उनले गम्भिर आरोप लगाए । भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेका बहालवाला मन्त्री अधिकारीलाई वर्तमान सरकारले संरक्षण गरिरहेको पनि आरोप लगाए ।