काठमाण्डु – उपप्रधान एवं शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले नेपालमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असरबारे चर्चा गर्दै जलवायु न्याय माग गरेका छन् ।

इजिप्टको कायरोमा मंगलबार भएको ‘शहरहरू र जलवायु संकट’ विषयक सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको बताए ।

नेपाल जस्ता विकासोन्मुख देशहरूले धेरै कम कार्बन उत्सर्जन गरे तापनि जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर धेरै देखिएकाले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको जलवायु वित्तमा सजिलो पहुँच र प्राविधिक सहयोगमार्फत मात्र जलवायु न्याय हुने कुरा विश्व समुदायसमक्ष उठाए ।

‘एकातिर नेपालमा तीव्र गतिमा शहरीकरण बढिरहेको छ भने अर्कोतर्फ जलवायु परिवर्तनका असरका रूपमा अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बेमौसमी वर्षा, बाढी, पहिरो, हिमपहिरो, हिमताल विस्फोटन लगायतका जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित विपद्जन्य घटनाहरू बढिरहेकाले हरेक वर्ष लाखौं मानिसहरू प्रभावित हुनुपरेको छ,’ उनले भने ।

उनले नेपाल सरकारले शहरी नीति र विकास रणनीति पुनरावलोकन गर्दै जलवायुमैत्री बनाएको पनि बताए ।

नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित विपद्बाट घरबार गुमाएका परिवारलाई निजी आवास पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूको लागत साझेदारीमा अनुदान दिने व्यवस्था गरे पनि विपद्का घटनाहरू धेरै नै बढेकाले नेपाल सरकारलाई पर्याप्त वित्त व्यवस्थापनमा गाह्रो परेको बताए । विपद्पश्चात राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय, गैरसरकारी र साझेदार संघसंस्थाले गरेको सहयोगका लागि पनि उनले प्रशंसा गरे ।

विश्व वाटर अपरेटर्स पार्टनरशिप अलाइन्स (गोपा) को सत्रमा पनि वक्ता रहेका उपप्रधानमन्त्री सिंहले जलवायुजन्य विपद् जस्तै बाढीबाट खानेपानी र सरसफाइका क्षेत्रमा परिररहेको असरबारे पनि विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराए । विशेषगरी शहरी विपन्न वर्गमा ठूलो असर देखिएकाले विपद् उत्थानशील संरचना निर्माणमा नेपाल सरकार अग्रसर रहेको भन्दै यसमा संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायतका साझेदार संघसंस्थाहरूको साथ सहयोग अपरिहार्य रहेको व्यहोरा विश्व समुदायसमक्ष गरेका छन् ।