काठमाण्डु – प्रतिपक्षी ७ दलले शुक्रबारको बैठकपछि संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै संसद्को हिउँदे अधिवेशन तत्काल आह्वान गर्न माग गरे । तत्काल संसद्को अधिवेशन बोलाउनुपर्ने मागमा प्रतिपक्षमा रहेका सबै दल सहमत देखिएका छन् ।

बैठकपछि जारी संयुक्त वक्तव्यमा लेखिएको छ, ‘सरकारले तत्काल हिउँदे अधिवेशन आह्वानको प्रक्रिया थालनी नगरे विशेष अधिवेशनको माग गर्ने जानकारी दिँदै स्वेच्छाचारी र जनविरोधी काम निरन्तर जारी राखेमा हामी कडा संघर्षमा उत्रिने चेतावनी समेत दिन चाहन्छौं ।’

सरकारले तत्काल हिउँदे अधिवेशन नबोलाए विशेष अधिवेशन बोलाउने जानकारी प्रतिपक्षी दलहरूले दिएका छन् । सरकारले नियमित प्रक्रियाबमोजिम हिउँदे अधिवेशन नबोलाए प्रतिपक्षी ७ दलले ‘विशेष अधिवेशन’ बोलाउन सक्ने अवस्था छ ?

प्रतिपक्षीको वक्तव्यमा उल्लेख छ, ‘संसदीय प्रणालीमा बहुमतले अल्पमतको कदर गर्नुपर्छ । सरकार टिकाउन बहुमत छ भन्दै राज्यका निकायहरूलाई आफू अनुकूल दुरूपयोग गर्ने, संसद् छल्ने र राजनीतिक निर्णय तथा काम कारवाहीहरू पूर्वाग्रही ढंगले गर्दै जाने प्रवृत्तिले अन्ततः लोकतन्त्र र विधिको शासनमाथि नै संकट ल्याउने हाम्रो ठहर छ । तसर्थ, हामी प्रतिपक्षी राजनीतिक दलहरू संसदको मर्यादा र गरिमाको सम्मान गर्दै तत्काल संसद्को हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्न सरकारसमक्ष माग गर्दछौं ।’

वक्तव्यमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कार्यबाहक अध्यक्ष डीपी अर्याल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेल, आम जनता पार्टीका तिलक थापामगर र नेसपाका महेन्द्रराय यादवले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

नियमित संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार एउटा अधिवेशनको समाप्ति भएको ६ महिनाभित्र अर्काे अधिवेशन प्रारम्भ हुनुपर्छ । संविधानले राष्ट्रपतिबाट संसद् अधिवेशन आह्वान र अन्त्य हुने भने पनि सो कार्य सरकारको सिफारिसमा हुने गरेको छ । तसर्थ सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले ६ महिनाभित्र संसद् अधिवेशन आह्वान गर्न सक्छन् ।

संसद्को बर्खे अधिवेशन भदौ ३१ गते अन्त्य भएको हुँदा आगामी फागुन मसान्तमा ६ महिना पुग्ने भएकाले त्यसअघि जहिल्यै अधिवेशन आह्वान गर्ने संवैधानिक सुविधा सरकारलाई छ ।

संविधानको धारा ९३ मा संसद् अधिवेशनको आह्वान र अन्त्य सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसमा उल्लेख छ, ‘(१) यस संविधान बमोजिम राष्ट्रपतिले समय–समयमा दुवै वा कुनै सदनको अधिवेशन आह्वान गर्नेछ । तर एउटा अधिवेशनको समाप्ति र अर्काे अधिवेशनको प्रारम्भका बीचको अवधि ६ महिनाभन्दा बढी हुने छैन । (२) राष्ट्रपतिले संघीय संसद्को दुवै वा कुनै सदनको अधिवेशन अन्त्य गर्न सक्नेछ । (३) राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन चालू नरहेको वा बैठक स्थगित भएको अवस्थामा अधिवेशन वा बैठक बोलाउन वाञ्छनीय छ भनी प्रतिनिधि सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एकचौथाइ सदस्यहरूले लिखित अनुरोध गरेमा त्यस्तो अधिवेशन वा बैठक बस्ने मिति र समय तोक्नेछ । त्यसरी तोकिएको मिति र समयमा प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन प्रारम्भ हुने वा बैठक बस्नेछ ।’

संविधानको धारा ९३ अनुसार प्रतिनिधि सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एकचौथाइ सदस्यहरूले लिखित अनुरोध गरेमा त्यस्तो अधिवेशन वा बैठक बस्ने मिति र समय तोक्ने प्रावधान छ । शुक्रबारको वक्तव्यमा हस्ताक्षर गरेका प्रतिपक्षी ७ दलसँग एकचौथाइ सदस्य छन् त ?

प्रतिनिधि सभामा माओवादीका ३२, रास्वपाका २०, राप्रपाका १४, एकीकृत समाजवादीका १०, राजमोका १ र आम जनता पार्टीका १ र नेसपा १ गरी ७९ सांसद छन् । प्रतिनिधि सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्या २७५ को एकचौथाइ संख्या ६९ हो । तसर्थ अंकगणितका हिसाबले प्रतिपक्षी दलले एकचौथाइ सांसदको लिखित अनुरोधमा संसद्को विशेष अधिवेशन माग गर्नसक्ने देखिन्छ ।

तर हाल प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता रहेका प्रचण्ड प्रधानमन्त्री रहेका बेला गत वर्षको हिउँदे अधिवेशन माघ २२ गतेबाट सुरु भएको थियो । स्वयं प्रचण्ड प्रधानमन्त्री रहेका बेला संसद् अधिवेशन आह्वान भएको समय आइपुग्न अझै २ हप्ता बाँकी छ । तैपनि प्रतिपक्षी दलले संसद् अधिवेशन आह्वानको मागलाई चर्काउँदै गएका छन् ।

सरकारले अत्यावश्यक कार्यका लागि भनेर हालै ५ अध्यादेश ल्याएपछि संसद् अधिवेशनको माग झन् चर्किएको छ । तर सरकारले संसद्को लामो प्रक्रियाबाट जाँदा जनतालाई मर्का पर्ने र ढिला हुने भएकाले अध्यादेश ल्याएको प्रस्टीकरण दिइसकेको छ ।

गत शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार तथा लगानी अभिवृद्धि, सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा, भूमि, आर्थिक कार्यविधि र निजीकरण सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो ।