काठमाण्डु – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने नीतिगत निर्णयको सम्बन्धमा स्पष्ट परिभाषित हुनुपर्ने बताएका छन् ।

बुधवार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै प्रमुख आयुक्त राईले मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने नीतिगत निर्णयको सम्बन्धमा स्पष्टता आवश्यक रहेको बताए ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हालसम्म मन्त्रिपरिषद्ले गरेका सबै निर्णय नीतिगत निर्णय भन्ने बुझाइमा रहेको उनले बताए । उनले खरिद र अप्ठ्यारो विषयलाई मन्त्रिपरिषद् निर्णयका लागि पठाइने गरेको बताए ।

वास्तविक र गलत नीतिगत निर्णयको सम्बन्धमा स्पष्ट रूपमा परिभाषित हुनुपर्ने उनले बताए । विभिन्न निर्णयको सम्बन्धमा विवाद आउने गरेको भन्दै उनले गम्भीर रूपले सोच्नुपर्ने बताए ।

भ्रष्टाचार गरेर पैसा अरुलाई लिन लगाउने प्रवृत्ति बढेको उनले बताए । सार्वजनिक पद धारण नगरेका व्यक्तिलाई घुस लेनदेन गराउने गरिएको भन्दै उनले अनौपचारिक रूपमा लेनदेन गर्नेलाई पनि भ्रष्टाचार गरेको ठहर्ने गरी कानूनी दायरामा ल्याउन जरुरी रहेको बताए ।

प्रमुख आयुक्त राईले भ्रष्टाचार अन्तर्राष्ट्रियकरण भएको बताए । ‘ठूला–ठूला कारोबार नेपालभित्र हुँदैनन्, ठूला कारोबारको डिलिङ सिंगापुर, हङकङ र यूएईमा हुने गरेकाले प्रमाण संकलनमा समस्या पर्ने गरेको छ,’ उनले भने ।

उपभोक्ता समितिले सरकारी निकायसँग पैसा लिएर ठेकेदारलाई दिने गरेको भन्दै दलालको भूमिकामा देखिएको उनले बताए ।