काठमाण्डु – नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी संविधानको उल्लंघन गरेको भन्दै परेको सबै रिट न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासमा परेको छ । राष्ट्रपति कार्यालय तथा राष्ट्रपति विरुद्धसमेत पाँचवटा रिट  शर्माको एकल इजलासमा परेका हुन्।

​राष्ट्रपति कार्यालयले दोस्रोपटक संसद्को दुवै सदनबाट बहुमतले पास भएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को संसोधन गर्न ल्याएको विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि राष्ट्रपति कार्यालय, शीतलनिवासविरुद्ध कानुन व्यवसायीहरुको पाँचवटा रिट परेको थियो।

​सो रिटमा राष्ट्रपतिको कदम संवैधानिक नैतिकता, वस्तुनिष्ठता, सुशासन र संवैधानिक संस्कारको वरखिलाफ भएको उल्लेख गरिएको छ। साथै, रिटमार्फत राष्ट्रपतिलाई संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ बमोजिम विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु भनी परमादेशलगायत उपयुक्त आदेश माग गरिएको छ।

अधिवक्ताहरू सागर बराल, सौगातराज बराल, अविनेश अधिकारी र सम्पूर्ण बस्नेतले राष्ट्रपति भण्डारीविरुद्ध बुधबार नै रिट दर्ता गराएका थिए। सर्वोच्च प्रशासनले सो रिटमा छानबिन गरेर मात्र दर्ता गर्नुपर्ने भन्दै बिहीबार मात्र दर्ता गरिदिएको हो।

शुक्रबार पेसीका लागि इजलासमा चढेको भएपनि राष्ट्रपति कार्यालयविरुद्धका सबै रिटहरु ३२ नम्बर अर्थात् स मा परेको छ ।