काठमाडौं – राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीलाई संविधान र प्रचलित कानुनको मर्म र भावनाअनुसार निर्वाचन परिणाम समयमै सम्बन्धित निकायमा पेस गर्न सुझाव दिएकी छन्।
शीतलनिवासमा बिहीबार आयोग पदाधिकारीसँगको भेटमा भण्डारीले जनमतको कदर गर्दै नयाँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्न पनि परिणाम चाँडो बुझाउनुपर्ने बताइन्। ‘जनादेशको सम्मान गर्दै नयाँ सरकारका लागि बोटो खोल्ने कार्यभन्दा सकारात्मक कदम अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिका लागि अरू केही हुन सक्दैन’, उनले भनिन्।
राष्ट्रपति भण्डारीले प्रदेश प्रमुख नियुक्त नभइसकेको अवस्थामा प्रदेशसभाको मतपरिणाम बुझाउने तथा शपथग्रहण गराउने सम्बन्धमा भएका संवैधानिक, कानुनी र व्यावहारिक पाटोबारे समेत जिज्ञासा राखेकी थिइन्। प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र र विश्वसनीय रूपमा सम्पन्न गराएकोमा उनले आयोग पदाधिकारीलाई बधाईसमेत दिइन्।
भेटमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा.अयोधीप्रसाद यादवले प्रदेशसभा सदस्य समानुपातिकतर्फको सिट बाँडफाँट गरी दलहरूले प्राप्त गरेको सिट तोक्ने कार्य सम्पन्न भई बन्दसूचीलाई समावेशी समूहअनुरूप सच्याएर ल्याउन दललाई बिहीबारसम्मको समय दिएको अवगत गराएका थिए।
उनले प्रतिनिधिसभा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ दलले प्राप्त गर्ने सिट संख्या तोकी पत्राचार गर्न आयोगलाई संवैधानिक एवं कानुनी अड्चन देखिएको जानकारी गराए। यादवले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनको मिति घोषणा हुन बाँकी भए पनि आयोगले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनको तयारी अघि बढाएको जानकारी गराएका थिए। भेटमा निर्वाचन आयुक्तहरू नरेन्द्र दाहाल, ईश्वरीप्रसाद पौड्याल र सुधीरकुमार शाह सहभागी थिए।
आयोग पदाधिकारीले अहिले देखिएको समस्यामा दलहरूबीच बैठक बसी निकासका लागि बाधाअड्काउ फुकाउ प्रस्ताव ल्याउन सकिए संकटले निकास पाउने विषय राष्ट्रपतिलाई अवगत गराएको स्रोतले जानकारी दिएको छ।
राष्ट्रियसभा ऐनको गाँठो फुकाउन दलहरूले आयोगलाई दबाब दिएर नहुने धारणा राख्दै प्रमुख आयुक्त यादवले सरकार र दलहरूसँग यससम्बन्धमा परामर्श गर्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेको स्रोतले जनाएको छ।
राष्ट्रपतिका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार डा. भेषराज अधिकारीले राष्ट्रियसभा ऐनले आयोगको काम–कारबाहीमा अप्ठ्यारो पारेको, दलहरूले आयोगलाई दबाब दिएको सम्बन्धमा आयोगले दलहरूसँग परामर्श गर्नुपर्ने सुझाव राष्ट्रपतिले दिएको जानकारी दिए। अहिलेको परिस्थितिको निकासका लागि दलहरूको परामर्शमा सरकारले बाधाअड्काउ फुकाउ प्रस्ताव ल्याउनसक्ने उनले भने।
आयोगले राष्ट्रियसभा निर्वाचन मिति माघ २५ का लागि सरकारसमक्ष गरेको जानकारी पनि राष्ट्रपतिलाई दिएको छ। आयोगले निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक गर्ने विषयमा राष्ट्रिय पार्टीका रूपमा मत पाएका दलसँग छलफल गर्ने भएको छ। आजको अन्नपूर्णपोष्टमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया