काठमाण्डु – सरकारले प्रमाणीकरणका लागि पठाएको नागरिकता विधेयक संसदमा फिर्ता पठाएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी विवादमा तानिएकी छन् ।

संघीय संसदको दुबै सदनले पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयकमा संशोधन आवश्यक रहेको भन्दै सुझावसहित पुनः प्रतिनिधिसभामै फिर्ता पठाएपछि उनी विवादमा तानिएकी हुन् । संविधानले उनलाई एक पटकका लागि त्यसरी विधेयक फिर्ता पठाउने अधिकार दिएको छ।

उनको पक्ष र विपक्षमा मत व्यक्त भइरहेका बेला उक्त विषयले नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरंग पैदा गराउन सक्ने भन्दै विभिन्न अड्कलबाजीहरु हुन् थालेका छन् ।

गठबन्धन सरकारले प्रतिनिधिसभाबाट उक्त विधेयक पुन हुबहु पारित गराएको छ । यस्तो अवस्थामा अब राष्ट्रपतिले विद्रोही कदम चाल्न सक्ने राजनीतिक वृतमा आँकलन हुन थालेका छन् ।

आफ्नो संवैधानिक अधिकार उपभोग गर्दै चालेको कदमले उनलाई जनसमर्थन त मिल्यो, तर सत्ता गठबन्धनले यसलाई सहजरूपमा स्वीकार गर्न सकेन ।

नागरिकता विधेयकलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएको गठबन्धन सरकारले राष्ट्रपतिले पठाएको १५ बुँदे सुझावलाई तिरस्कार गर्दै पुन उक्त विधेयक हुबहु प्रतिनिधिसभाबाट दोस्रोपटक पारित गराउन सफल भयो । हाल उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रियसभामा पठाइएको छ ।

आफुले संविधानको व्यवस्थामै टेकेर पठाएका सुझावहरुलाई गठबन्धन सरकारले बेवास्ता गरेपछि राष्ट्रपति भण्डारी केहि दिनदेखि कानुनविद, संविधानविद्, र सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षहरुसँग निरन्तर परामर्शमा छिन् ।

उनले सविधानविद् डा. सुरेन्द्र भण्डारी, संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य, संविधानविद् डा विपिन अधिकारी, अधिकारकर्मी सुवोध प्याकुरेल, वरिष्ठ पत्रकार आदित्यमान श्रेष्ठ र ध्रुवहरि अधिकारी लगायतसँग उक्त विषयमा छलफल गरेकी हुन् ।

उनीहरुले अबका विकल्प जोखिमपूर्ण रहेको भन्दै देशले ठूलो जोखिम मोल्नुपर्ने अवस्था भएकोले सुझबुझपूर्ण निर्णय गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । त्यस्तै आज उनले नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति तथा अवकाशप्राप्त जर्नेलहरुसँग पनि छलफल गरेकी छन् ।

नागरिकता विधेयक यदि राष्ट्रियसभाबाट पनि जस्ताको तस्तै पारित भएर आएको खण्डमा राष्ट्रपतिसँग दुईवटा मात्रै विकल्प रहने छन् । पहिलाे– संविधानबमोजिम विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने, दोस्रो हो–पदबाट राजीनामा दिएर हिँड्ने ।

पहिलो विकल्प सरल छ । तर, देशको राष्ट्रियतासँगै सम्वन्धित विषय भएकाले राष्ट्रपतिले आफ्नो पदीय सुरक्षाभन्दा पनि देशहितको कोणबाट सोचिरहेको निकट स्रोतहरू बताउँछन् । उनी विधेयक प्रमाणित नगर्ने बरु राजीनामा दिने ‘मुड’मा देखिएको स्रोतको दाबी छ ।

सामान्यतया राष्ट्रपतिको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । त्यसअनुसार संघीय संसद र प्रदेश संसदको चुनावपश्चात नयाँ राष्ट्रपति निर्वाचन हुन्छ । सरकारले ४ मंसिरमा चुनाव गर्ने घोषणा गरिसकेको हुँदा भण्डारीको कार्यकाल अब तीनदेखि चार महिना बाँकी छ ।

राष्ट्रपतिले १५ दिन अगावै राजीनामा दिइन् भने कार्यवाहक राष्ट्रपतिको रूपमा उपराष्ट्रपति पुनले विधेयक प्रमाणीकरण गर्नसक्ने अवस्था हुन्छ । तर, यसमा पनि संविधान मौन छ ।

नागरिकता विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाले दोस्रोपटक पारित गरेपछिको परिस्थितिमा राष्ट्रपतिले आन्तरिक छलफलहरू गरिरहेकी छन् । तर, उनी अन्तिम निष्कर्षमा पुगसिकेकी छैनन् ।

उनले बुढानिलकण्ठमा रहेको आफ्नो निजी निवास तत्काल सरसफाइ र रंगरोगन गर्न पनि निर्देशन दिएकी छन् । यस्तो अवस्थामा उनी बहिर्गमनको मनस्थितिमा रहेको बुझ्न सकिन्छ ।

राष्ट्रपतिसँग विधेयकमाथि निर्णय लिन १५ दिनको समय हुन्छ । उनले १५ दिनसम्म उक्त विधेयक आफुसँगै राखेर प्रमाणिरण नगरी १६ औं दिनमा राजीनामा दिइन् भने नागरिकता विधेयक स्वत निष्क्रिय हुने कानुनविदहरु बताउँछन् ।

यदि संघीय चुनावको मुखमा राष्ट्रपतिको राजीनामा आएको खण्डमा जनमानसमा भण्डारीको व्यक्तिगत लोकप्रियता त बढ्छ नै यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई फाइदा पुग्ने देखिन्छ ।