काठमाडौं — उमेर हदका कारण न्यायपरिषद् सचिवालयबाट पदमुक्त भएपछि पनि प्रधानन्यायाधीशकै हैसियतमा गोपाल पराजुलीले कामकारबाही अघि बढाएमा सत्तापक्षले उनीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ताको तयारी गरेको छ ।

न्यायपरिषद् सचिवालयले पराजुलीलाई बुधबार दिउँसो २०७४ साउन २१ गते नै अवकाश भइसकेको जानकारी दिएपछि पनि उनले प्रधानन्यायाधीशकै हैसियतमा न्यायपरिषद् बैठक राखेका थिए । त्यसलाई लिएर प्रधानमन्त्री केपी ओलीसहितका सत्तापक्षका नेताहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै पराजुलीविरुद्ध महाअभियोग लगाउनेबारे छलफल गरेका हुन् ।

‘हामीले त सम्मानपूर्वक बहिर्गमनका लागि बिदामा बस्नुहोस् भन्ने सुझाव दिएका हौं तर मान्नु भएन । न्यायपरिषद्ले अवकाश भएको जानकारी दिइसकेपछि पनि प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा गतिविधि अघि बढाउने काम भएको छ । उहाँ बाहिरिनु भएन भने महाअभियोग आउँछ,’ स्रोतले भन्यो ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले देखिएको विवादबाट अलग रहन पराजुलीलाई बिदामा बस्न सुझाव दिँदै आएका थिए । तर, उनी बिदामा नबसेपछि राष्ट्रपति भण्डारीलाई बुधबार शपथ लिनसमेत संकट परेको थियो ।

कान्तिपुर पब्लिकेसन्स र डा. गोविन्द केसीविरुद्धको अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा पराजुलीकै नेतृत्वमा रहेको सात सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासका एक वरिष्ठ न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सोमबार पराजुली २०७४ साउन २१ गते अवकाश भएको जानकारी गराउँदै इजलास बहिष्कार गरेपछि राष्ट्रपतिलाई शपथका लागि संकट परेको थियो ।

कानुनी परामर्शपछि राष्ट्रपति कार्यालयले शपथको कार्यक्रम राखेको थियो । पराजुलीका गतिविधिप्रति प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन् । ओलीले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशले नै आफ्नो जन्ममिति ढाँटेको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । उनले यस्तो विषय सह्य नहुने पनि बताए ।

‘देशले थाहा नपाउने, प्रधानन्यायाधीश कहिले जन्मेको हो ? यो कुनै मल्ल युद्धको विषय हो ? कुस्ती खेल्ने विषय हो यो ? प्रमाणपत्र भनेको त जे साँचो हो त्यसको प्रमाण दिइन्छ र प्रमाणपत्र हुन्छ । एउटा प्रमाणपत्र, अर्को प्रमाणपत्र । के गरेको यो ? के साँचो हो, केचाहिँ प्रमाण हो ?’ प्रधानमन्त्री ओलीले न्यायपरिषद्बाट पराजुली पदच्युत हुनुअघि भने, ‘यस्तो ठाउँ जहाँ मान्छेले आफ्नो आस्था अडयाउँछ । त्यस्तो ठाउँमा यस्तो स्थिति ? यो सह्य हुनेछैन, हुँदैन,’ प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार बिहान बालुवाटारमा सत्तापक्षका सांसदहरूका लागि आयोजित चियापान समारोहलाई सम्बोधन गर्दै भने ।

उनले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा न्यायालयबारे नबोल्दा नै राम्रो हुने भए पनि बोल्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै पछिल्लो प्रकरणबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् ।

‘सर्वोच्च अदालत हेर्नुहोस् त, प्रधानन्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेकाहरूको अवस्था । कतिलाई लाग्ला प्रधानमन्त्रीले न्यायालयका बारेमा नबोलेको भए हुन्थ्यो । तर, प्रधानमन्त्री एउटा नबोलेर के हुन्छ र उहाँ न्यायालय भकभक उम्लिइरहेको छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘अब बोलेर के हुने ? नबोलेर के हुने ? बेन्च बसेको छैन । न्याय पाउँ भन्नेहरू त्यहाँ गएर तमासा हेरेर पुर्प‘रोमा हात राखेर फर्किइरहेका छन् ।’

मुलुकको सबैभन्दा माथिल्लो ओहोदामा बस्नेहरूबारे केही थाहै नहुने अवस्था रहेको भन्दै ओलीले फरक–फरक जन्ममितिका बारे तीव्र असन्तुष्टि जनाए । ‘देशमा ‘बिग फाइभ–सिक्स’ भन्ने चलन छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष यी कहिले–कहिले जन्मेका हुन् भन्ने नै पो देशलाई थाहा नहुने ?’ ओलीले प्रश्न गरे ।

न्यायालयमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरी पराजुलीेले गतिविधि गर्न थालेपछि प्रधानमन्त्री ओली असन्तुष्ट भएका हुन् । उनले मंगलबार पराजुलीलाई आफ्नै निवासमा बोलाएर यस्तो परिस्थितिको सहज निकास निकाल्न सुझाव दिएका थिए ।

त्यसका लागि राजीनामा वा बिदा बस्ने विकल्प सत्तापक्षका नेताहरूले प्रस्तुत गरेका थिए । कानुनविद्हरूले पनि पराजुलीले निकास दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । ओलीले यही विषयबारे पराजुलीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । तर पराजुलीले मंगलबार प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि पनि सर्वोच्च अदालतमा आएर पेसी तोकेका थिए । राजीनामा पनि नदिने र बिदा पनि नबस्ने ढंगले पराजुलीले बुधबार पनि पेसी तोकेपछि प्रधानमन्त्री झन् असन्तुष्ट छन् ।

पराजुली फरक ढंगले अघि बढ्न खोजेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार सार्वजनिक रूपमै बोलेका हुन् । पराजुली फरक ढंगले अघि बढ्न खोजे उनलाई संसद्मा महाअभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेसम्मको कुरा एमालेका सांसदहरूले उठाएका छन् । आजको कान्तिपूर दैनिकमा खबर छ ।