काठमाडौं – सरकारले समग्र गोप्य सूचना सीधै प्रधानमन्त्रीसमक्ष पुर्‍याउने गरी संयन्त्र निर्माण अघि बढाएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार नेपालको भूराजनीतिलाई समेत ध्यान दिँदै ‘राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार एकाइ’ तथा ‘स्वतन्त्र विज्ञ समूह’ राख्ने गरी गृहकार्य बढाइएको छ।

‘शक्तिशाली प्रधानमन्त्री’ को अवधारणाअनुरूप यस्तो प्रयास भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरूले बताएका छन् । शक्ति धेरैतिर छरिँदा निर्णय लिनै असहज हुने भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै यस्तो अवधारणा अघि सारेका हुन् । कस्तो संयन्त्र बनाउने भन्नेबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि सम्बन्धित मन्त्रालयसम्मले उनलाई सुझाव दिइरहेका छन् । बिदाको दिनसमेत मन्त्रालय पुगेर सुझाव तयार पार्ने काम भइरहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले जनाए ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत

– राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग

– राजस्व अनुसन्धान विभाग

– सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग

– गैसस/अन्तर्राष्ट्रिय गैसससम्बन्धी मापदण्ड निर्माण र अनुगमन

कार्यकारीको शाक्तिलाई ध्यानमा राखेर यस्तो व्यवस्था अन्य मुलुकमा पनि गरिएको हुन्छ । भारत, अमेरिकालगायत मुलुकमा पनि शक्तिशाली राष्ट्रिय सुरक्षा ‘विङ’ र विदेश मन्त्रालयअन्तर्गत रिसर्च ‘विङ’ हरू छन् । त्यस्तै ढंगको चुस्त संयन्त्र निर्माणको तयारी भइरहेको ओली निकटस्थ बताउँछन् । यसको संयोजनका लागि सरकारले सल्लाहकार नियुक्त गर्ने तयारी गरिरहेको उनीहरूको दाबी छ । प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेपछि मात्र सल्लाहकार नियुक्त हुने अधिकारीले जनाए । लामो समय कूटनीति र सुरक्षा क्षेत्रमा अनुभव हासिल गरेका, स्वदेश या विदेशमा रहेका दक्ष व्यक्तिलाई सल्लाहकार बनाउने तयारी प्रधानमन्त्रीको छ ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा संवैधानिक रूपमै राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् छ । नयाँ संयन्त्र त्यसको समानान्तर व्यवस्था बन्न सक्ने आशंका पनि व्यक्त गरिएको छ । रक्षा मन्त्रालयले सुरक्षा परिषद्लाई नै बलियो बनाउँदै आवश्यक परिमार्जन गरेर अघि बढ्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाएको छ । नेपाली सेनाको पनि यही जोड छ । मुलुकको सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ बनाउने जिम्मेवारीमा रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व चुहावट र आर्थिक अपराध नियन्त्रणका लागि रहेको राजस्व अनुसन्धान विभाग र स्रोत नखुलेको सम्पत्ति छानबिन गर्न बनेको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग यसअघि नै प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउने निर्णय भइसकेको छ ।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थासम्बन्धी मापदण्ड बनाउने र अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइसकिएको छ । त्यसमाथि सुरक्षाका सबै विषय संयोजन र अध्ययननिम्ति भन्दै नयाँ संयन्त्रको तयारी गरिएको हो । यी निर्णयले प्रधानमन्त्री थप शक्तिशाली बनिसकेको र त्यसैलाई समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने निकायका लागि मन्त्रालयको सुझाव मागिएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतको भनाइ छ । यो खबर हामीले आजको कान्तिपुरबाट लिएका हौं।