काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रादेशिक कानुनी अड्चनको बाधा फुकाउन पहल थालेका छन् । संघीय सरकारले लिएको समृद्धिको खाका पूरा गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम बनाउन र त्यहाँ देखिने कानुनी अड्चन फुकाउन प्रधानमन्त्रीले अग्रसरता देखाएका हुन् ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एवं प्रदेशमा निर्माण हुने कानुनहरूमा देखिने समस्याको समाधानका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, प्रमुख सचिव र प्रमुखका मुख्य न्यायाधिवक्तासहितको विशेष छलफल गर्दै छन् ।

सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, प्रमुख सचिव र प्रमुख न्यायाधिवक्तालाई उनले सोमबार सिंहदरबारमा छलफलका लागि बोलाएका छन् । सरकारले बनाउने नीति तथा कार्यक्रम, प्रदेशमा निर्माण हुने कानुनका क्रममा देखिने समस्याको समाधानका लागि हुने अहिलेको यो छलफललाई विशेष महŒवका साथ हेरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री सचिवालयका अनुसार संघीय एवं प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, प्रदेशले निर्माण गर्नुपर्ने कानुनहरू एवं समृद्ध प्रदेश निर्माणका विषयमा विशेष छलफल हुनेछ । आर्थिक समृद्धिको लक्ष्यसहित अघि बढेको संघीय सरकार र प्रदेश सरकारहरूका बीचमा हुनुपर्ने सम्बन्ध एवं सहकार्यका विषयमा छलफल हुनेछ । यस्तै, प्रदेश सरकार सञ्चालनमा देखिएका समस्याको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा समेत छलफल हुने प्रधानमन्त्री सचिवालयले जनाएको छ ।

संघीय सरकारले प्रदेशमा कर्मचारी खटाए पनि जान अनाकानी गर्दा प्रदेश सरकारका कामहरू सञ्चालन गर्न समस्या पर्दै आएको सातवटै मुख्यमन्त्रीले गुनासो गर्दै आएका छन् । कर्मचारी अभाव, मन्त्रीको कार्यकक्ष एवं निवास, सवारीसाधनलगायतका विभिन्न समस्या प्रदेशमा रहेको गुनासो सार्वजनिक भएपछि त्यसको समाधानको विषयमा छलफल गर्न सामूहिक बैठक बोलाइएको बताइएको छ ।

प्रदेशमा विभिन्न कानुन निर्माणका क्रममा रहे पनि समस्या देखिएको छ । सो समस्याहरूको समाधान एवं जनताको हितमा कानुन निर्माण गर्ने विषयमा समेत छलफल हुनेछ । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले अघि सार्ने समृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न सातवटै प्रदेश सरकारका काम कसरी समान रूपमा अघि बढाउन सकिन्छ भनेर छलफलका लागि बोलाएको बताए ।

उनका अनुसार प्रदेशले निर्माण गर्ने कानुनका क्रममा देखिने जटिलताको समाधानका साथै प्रदेश सरकार सञ्चालन र भौतिक पूर्वाधार निर्माणका विषयमा समेत छलफलको एजेन्डा छ ।प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि नै मन्त्रीहरू, मुख्यसचिव, सचिव, सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर भ्रष्टाचार, अनियमितता र बहानाबाजीमा काम पन्छाउने कार्य सरकारलाई स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएका थिए ।
आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्ने र जनतालाई अत्यधिक सेवा दिने उद्देश्यका साथ अघि बढिरहेको सरकारलाई सहयोग गर्नुका साथै जनताको काममा कुनै किसिमको ढिलाइ भए कारबाही गर्न सरकार पछि नहट्ने चेतावनीयुक्त निर्देशन प्रधानमन्त्रीले दिएका थिए ।
पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरूका साथै मुलुकलाई कसरी समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा विभिन्न विषयका विज्ञहरूलगायतसँग छलफल गरिरहेका छन् । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।