काठमाडौं- विद्यालय जाने उमेर पूरा भए पनि पढ्न नपाएका बालबालिकालाई शिक्षाको मूलधारमा ल्याउन सरकारले हरेक वर्ष विभिन्न अभियान सञ्चालन गरे पनि प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। अभियान निष्प्रभावी बन्दा संविधानले सुनिश्चित गरेको शिक्षा पाउने मौलिक हकबाट बालबालिका वञ्चित भएका छन्। उनीहरूको शिक्षाको अधिकार निश्चित गराउन सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट लगानी भएको करोडौं रकम निष्प्रभावी देखिएको छ।

शिक्षा विभागका अनुसार मुलुकभर विद्यालय जाने उमेर पूरा भएर पनि पढ्न नपाएका बालबालिका चार लाख एक हजार चार सय ९६ जना छन्। ती बालबालिकालाई विद्यालय ल्याउन शिक्षा विभागले हरेक वर्ष विद्यार्थी भर्ना अभियान तथा टिकाउ कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। तर, अभियान औपचारिकतामा मात्र सीमित रहँदा पढ्न नपाएका विद्यार्थी विद्यालय आउन सकेका छैनन्।

प्रदेश ३ अन्तर्गत तराईका जिल्लाका धेरै बालबालिका विद्यालय बाहिर छन्। हरेक वर्ष शैक्षिक सत्र सुरु भएदेखि करिब दुई सातासम्म अभियान सञ्चालन गर्ने भनिए पनि शिक्षकहरू विद्यालयमा कम उपस्थित हुने, उपस्थित भए पनि विद्यालयमै बस्नेलगायत कमजोरीका कारण विद्यार्थीलाई कक्षाकोठामा ल्याउन सकिएको छैन।

यस वर्ष अभियानलाई सफल बनाउन प्रचार प्रसार, बालबालिकाको तथ्यांक संकलन एवं घरदैलो कार्यक्रम र अभिभावकलाई छोराछोरी स्कुल पठाउन अनुरोध गर्दै सचेत गराउनेलगायत कार्यक्रम गर्ने शिक्षा मन्त्रालयले योजना बनाएको छ। यसपटक स्थानीय तहलाई पनि सक्रिय गराएर आफ्नो तहमा विद्यालय जाने उमेर पूरा भएका बालबालिका विद्यालयबाहिर नरहने प्रतिबद्धतासहितको घोषणा गर्न अनुरोध गरिएको शिक्षा विभागले जनाएको खबर अाजकाे अन्नपुर्णपाेस्टमा छ ।

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले विद्यार्थीलाई भर्ना भएकै दिन पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने तथा अभियान सञ्चालनमा सरोकारवाला सबैको उपस्थित हुने हुनाले यस पटकको अभियान विगतका वर्षको तुलनामा प्रभावकारी हुने दाबी गरे। उनले भने, ‘विद्यार्थीे भर्ना तथा पाठ्यपुस्तक वितरण कार्यक्रममा सहयोग पुर्‍याउन शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, व्यवस्थापन समिति शिक्षाविद् एवं स्थानीय तह, प्रदेश तह, सम्बन्धित मन्त्रालय÷निकाय एवं राजनीतिक दललगायत सम्पूर्ण सरोकारवालालाई अपिल गरेका छौं।’

विद्यार्थीलाई आवश्यक पर्ने पाठ्यपुस्तक भर्ना हुँदाका बखत नै उपलब्ध गराउन मन्त्रालयले स्थानीय तहमार्फत विद्यालयमा २ अर्ब २२ करोड २२ लाख रुपैयाँ पठाइसकेको छ। यस वर्षदेखि कक्षा १ देखि ५ सम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने बालबालिकाका लागि रंगीन पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने प्रबन्ध गराउन लागिएको छ।