काठमाडौँ – संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पूर्वस्वीकृतिबिना विदेश भ्रमण नगर्न तीनै तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुलाई बुधबार लिखित निर्देशन दिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी तीनै तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई पत्राचार गरेको हो ।

भ्रमण गर्ने पदाधिकारी र कर्मचारीलाई अनिवार्य रुपमा मन्त्रालयबाट पूर्वस्वीकृत लिन आग्रह गरिएको छ । सरकारी प्रतिनिधिको हैसियतमा गरिने विदेश भ्रमण राज्यका लागि संवेदनशील विषय भएकाले सबै तहका सरकारलाई भ्रमण नीति अपनाउन सचेत गराएको हो ।

पछिल्लो समय केही स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारी स्वीकृतिबिना नै वैदेशिक भ्रमणमा गएको भन्दै मन्त्रालयले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । यसअघि बिनास्वीकृति भइसकेका भ्रमण बारेका अभिलेख समेत मगाइएको मन्त्रालयका उपसचिव नारायणप्रसाद रिसालले जानकारी दिएकाे खबर अाजकाे कान्तिपुर दैनिकमा छ ।

जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुले ७ दिनभित्र यसअघि गरेको भ्रमणको विवरण मन्त्रालयमा बुझाउनु पर्नेछ । वैदेशिक भ्रमण गरेको मुलुक, भ्रमणमा सहभागी पदाधिकारी तथा कर्मचारीको परिचय, भ्रमण गराउने आयोजक संस्था, उद्देश्य, अवधि, खर्च, भ्रमणमा मर्यादा कायम भए नभएको, कुन तहबाट कुन कानुनको आधारमा भ्रमणको निर्णय भएको खुलाएर पठाउन भनिएको छ । मन्त्रालयले भ्रमणको लगत व्यवस्थित गर्न विवरण माग गरेको उनले बताए ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार विदेशीसँग सम्पर्क गर्दा स्थानीय तहले सम्पर्क मन्त्रालयमार्फत स्वीकृति लिनुपर्ने संवैधानिक र कानुनी प्रबन्ध छ । पदाधिकारी र कर्मचारीले वैदेशिक भ्रमण गर्दा सम्बन्धित स्थानीय तहबाट निर्णय गरी स्वीकृतिका लागि मन्त्रालय आउने परम्परागत मान्यतालाई समेत निरन्तरता दिन परिपत्रमार्फत आग्रह गरिएको छ । नेपाल सरकारको कार्य्विभाजन नियमावली २०७४ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीको वैदेशिक भ्रमणसम्बन्धी मापदण्ड बनाउने कार्य सम्बन्धित मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार भित्र पर्छ ।
वैदेशिक भ्रमण नियमावलीको मस्यौदा मन्त्रीस्तरबाट स्वीकृत भई मन्त्रिपरिषद्‌बाट स्वीकृत हुने प्रक्रियामा रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले जानकारी दिए । ‘नियमावली स्वीकृत नभएसम्म भ्रमणको औचित्य, सान्दर्भिकता, मितव्ययिता र पदीय मर्यादालाई ख्याल गरी वैदेशिक भ्रमणको निर्णय गर्न पदाधिकारी र कर्मचारीलाई आग्रह गरिएको हो,’ उनले भने ।

नियमावली स्वीकृत भएर कार्यान्वयनमा नआएसम्म तीन तहका सरकारका प्रतिनिधि र कर्मचारीले सम्बन्धित निकायबाट भ्रमणको निर्णय गराएर सम्पर्क मन्त्रालयको स्वीकृतिका लागि पठाउनु पर्नेछ । मन्त्रालयले स्वीकृतिपछि उनीहरुले वैदेशिक भ्रमण गर्न पाउनेछन् । यसअघि तत्कालका लागि वैदेशिक भ्रमण नगर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयले तीनै तहका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई गत फागुन २३ मा निर्देशन दिएको थियो ।