काठमाडौ‌ –  प्रहरी प्रधान कार्यालयले नियमविपरीत पहुँचको भरमा निजी सुरक्षा गार्ड र चालकका रुपमा कार्यरत ७४ प्रहरीलाई फिर्ता बोलाएको छ। अधिकांश उनीहरुलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, पूर्वमन्त्री, उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारीलगायतले वर्षौंदेखि गैरकानुनी रुपमा काममा लगाइरहेका थिए। फिर्ता आएकामा ५७ सुरक्षा गार्ड र १७ चालक छन्।

प्रहरीका अनुसार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु कल्याण श्रेष्ठ, रामप्रसाद श्रेष्ठ, केशवप्रसाद उपाध्याय तथा मीनबहादुर रायमाझीको सुरक्षामा खटिएका अंगरक्षक प्रहरी प्रधान कार्यालयले फिर्ता बोलाएको खबर आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ।

त्यस्तै कांग्रेसकी नेतृ एवं पूर्वउपसभामुख चित्रलेखा यादव, पूर्वमन्त्रीहरु नरहरि आचार्य, रमेश लेखक, अर्जुननरसिंह केसी, मिनेन्द्र रिजाल, पूर्वगृहराज्यमन्त्री इन्द्र बानियाँ, पूर्वउद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशी, पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री उमाकान्त चौधरी, माओवादीका पूर्वकानुनमन्त्री अजयशंकर नायक, पूर्व्सिँचाई मन्त्री उमेश यादव, पूर्वआपूर्ति मन्त्री गणेशमान पुन, पूर्वशान्तिमन्त्री विश्वनाथप्रसाद साह, एमाले नेता एवं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री महेन्द्र पाण्डे, पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री रामजनम चौधरी र पूर्वभूमिसुधार मन्त्री दिनेश श्रेष्ठ, समाजवादी जनता पार्टीका नेता एवं पूर्वखानेपानी तथा सरसफाईमन्त्री प्रेमबहादुर सिंहलगायतका नेताहरुले गैरकानूनी रुपमा सुरक्षागार्डका रुपमा राखेका प्रहरीलाई फिर्ता गरिएको हो।

त्यस्तै प्रहरीले महानगरीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट विभिन्न पूर्वमन्त्री र उच्चपदस्थ अधिकारीको सवारी चालकका रुपका खटिएका प्रहरीलाई समेत फिर्ता गरेको छ। कानुनविपरित पहुँचका आधारमा प्रहरीलाई सवारी चालक बनाएको भन्दै उनीहरुलाई फिर्ता बोलाइएको हो।

स्रोतका अनुसार पूर्वमुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री, पूर्वगृहसचिव गोविन्द कुसुम, माओवादी तर्फबाट पूर्वसञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्की, एमाले नेता ईश्वर पोख्रेल, कांग्रेस नेता शंकर भण्डारी, सांसद अमरेशकुमार सिंह, पूर्वगृहराज्यमन्त्री मोहम्मद रिजवान अन्सारीसहितका १७ जनाको सवारी चालकका रुपमा रहेका प्रहरी फिर्ता गरिएको छ।

उनीहरुले गैरकानूनी रुपमा प्रहरीलाई प्रयोग गरेको सूचना आएपछि फिर्ता बोलाएको जानकारी प्रहरी प्रधान कार्यालयका अधिकारीले दिए। सोमबारदेखि प्रहरी प्रधान कार्यालयले अनधिकृत रुपमा प्रयोग गरिएका प्रहरी फिर्ता बोलाउन थालेको हो।

न्यायाधीशहरुको सुरक्षामा गैरकानुनी रुपमा खटिएका १५ प्रहरी, पूर्वमन्त्री एवं नेताको सुरक्षा गार्डका रुपमा खटिएका ४१ प्रहरीलाई फिर्ता बोलाइसकिएको छ। अन्य कैयन उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारी र नेताले अधिकार दुरुपयोग गर्दै व्यक्तिगत काममा लगाएका प्रहरी जवानलाई समेत फिर्ता बोलाइने अन्तिम तयारी थालिसकिएको छ।

तल्लो दर्जाका प्रहरी र प्रहरीका सवारी चालकको दुरुपयोग गर्नेमा गृह मन्त्रालयकै सहसचिवस्तरका कर्मचारीसमेत छन्। गृहका एक अधिकारीले भने, ‘गाडी सुविधा नपाउने गृहका केही उपसचिव पनि अनधिकृत रुपमा सरकारी गाडी चढछन् र प्रहरीलाई चालकका रुपमा प्रयोग गर्छन्।’ प्रहरी कर्मचारीलाई आफ्नो व्यक्तिगत काममा लगाउने र सरकारी गाडीको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति गृहमा पनि उत्तिकै छ।

सुरक्षा संवेदनशीलतालाई हेरेर गृह मन्त्रालयले भीआईपी र भीभीआईपीको सुरक्षामा प्रहरी खटाउँदै आएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि बेला बेलामा सुरक्षा थ्रेट विश्लेषणका आधारमा प्रहरीलाई व्यक्तिगत सुरक्षा गार्डका रुपमा खटाउने गर्छ।

स्पष्ट निर्दे्शिका र मापदण्ड अभावमा सोझै मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराएर प्रहरी झिकाउने र तिनलाई घरेलु काम, चालक र अंगरक्षकका रुपमा काम लगाउने प्रवृत्ति छ। स्रोतका अनुसार पछिल्लो समय गृह मन्त्रालयले विभिन्न कामका निम्ति भन्दै प्रहरी माग्ने र गृहबाटै पहुँचवालाका सुरक्षामा तिनलाई खटाउने गरेको पनि देखिन्छ।

गृह प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले अघिल्लो सरकारका पालामा ल्याइएको विशिष्ट सुरक्षा निर्दे्शिका र ०७० मा जारी गरिएको विशिष्ट व्यक्ति सुरक्षा कार्य्विधिअनुसार कति प्रहरी, कहाँ-कहाँ खटाइएका छन् भनेर प्रहरी प्रधान कार्यालयसँग तथ्यांक मागिएको बताए।

उनले प्रहरीले तथ्यांक उपलब्ध गराएपछि त्यसको अध्ययनका आधारमा नियमविपरीत राखिएका प्रहरी फिर्ता गरिने बताए। प्रहरी प्रवक्ता मनोज न्यौपानेले सुरक्षा निर्देशिका बाहेक खटिएका प्रहरीलाई फिर्ता बोलाइएको बताए। उनले भने, ‘फिर्ता बोलाउने क्रम जारी छ।’

प्रहरी नै ‘मरिहत्ते’ गर्छन्
राजनीतिक दलका नेता एवं अन्य उच्चपदस्थको अंगरक्षक वा सवारीचालक बन्न प्रहरी नै मरिहत्ते गर्ने प्रवृत्ति पनि उत्तिकै छन्। गृह मन्त्रालयले जारी गरेको अतिविशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षासम्बन्धी कार्य्विधि २०७० ले व्यक्तिगत सुरक्षामा प्रहरीलाई २ वर्षभन्दा बढी खटाउन नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, कार्य्विधि लत्याउँदै नेता र उच्चपदस्थ अधिकारीले वर्षौसम्म एउटै प्रहरीलाई आफ्नो अंगरक्षक राखिरहन्छन्।

नेतासँग पहुँच हुने, प्रहरी कार्यालयप्रति जवाफदेही बन्नु नपर्ने र परेका बेला ‘गतिलो’ ठाउँमा सरुवा हुन पाइने लोभमा प्रहरी नै अगंरक्षक र चालक बन्न उत्साहित हुने गरेको एक प्रहरी अधिकारी बताउँछन्। प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार केही तल्लो दर्जाका प्रहरी आफैं नेतासँग ‘सेटिङ’ मिलाएर अंगरक्षक वा चालक बन्न दौडधुप गर्छन्।