काठमाडौ‌- निजामती किताबखानाले ७ महिना ९ दिनको अतिरिक्त सुविधा फिर्ता गरेपछि मात्रै निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको पेन्सनपट्टा बनाइदिने भएको छ।

किताबखानाले सर्वोच्च अदालतलाई पत्र लेखी पराजुलीले गत साउन २१ देखि फागुन मसान्तसम्म लिएको सबै सुविधा फिर्ता गराउन भनेको हो। जन्ममिति विवादपछि पदमुक्त भएका पराजुलीको अवकाशको झन्डै एक महिनासम्म पनि पेन्सनपट्टा बन्न नसकेको खबर आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ।

‘सबै कागजात र पत्राचारका आधारमा हेर्दा गोपाल श्रीमानको २०७४ साउन २१ मै अवकाश भएको देखियो,’ निजामती किताबखाना स्रोतले भन्यो, ‘अवकाशपछि सुविधा लिएको भए त्यो फिर्ता गरेपछि मात्रै पेन्सनपट्टा बनाइदिने चलन हो । पदमा रहँदा कुनै सरकारी सामान लिएको भए त्योसमेत फिर्ता भएको कागजात सम्बन्धित कार्यालयले बनाइदिनुपर्छ । त्यसैका लागि सर्वोच्च अदालतमा पत्र लेखिएको हो।’ सर्वोच्च प्रशासनले निजामती किताबखानाको पत्रबारे कुनै सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएको छैन।

पत्राचारबारे बुझ्न खोज्दा किताबखानाकी महानिर्देशक मनमाया भट्टराई पंगेनीले सर्वोच्च अदालतमा पत्र पठाएको पुष्टि गरे पनि त्यसबारे अरू विवरण सार्वजनिक गर्न नमिल्ने बताइन्। निर्देशक एवं सूचना अधिकारी राजेन्द्रप्रसाद पराजुलीले निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको पेन्सनपट्टा बन्ने प्रक्रियामै रहेको प्रतिक्रिया दिए। उनले भने, ‘पत्राचारबारे मलाई जानकारी छैन, तर केही विषयमा यकिन गर्ने काम भइरहेको छ।’

अब पराजुलीले आफूले लिएको अतिरिक्त सुविधा फिर्तापछि मात्रै पेन्सनपट्टा पाउनेछन्। नभए किताबखानाको पत्रलाई बदर गराउन सर्वोच्च अदालतमा असाधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत रिट निवेदनमार्फत कानुनी उपचार खोज्ने बाटो मात्रै बाँकी छ।

सर्वोच्च स्रोतका अनुसार पत्रमा न्यायपरिषद् सचिवालयको पत्राचारलाई आधार मान्दै गत साउन २१ पछि पराजुलीको पदावधिलाई मान्यता दिइएको छैन। त्यस आधारमा उनले ७ महिना १० दिनको अतिरिक्त पारिश्रमिक, अतिरिक्त भत्ता, विभिन्न समितिहरूको बैठकमा सहभागी भएको सुविधासमेत फिर्ता गर्नुपर्ने हुन सक्छ।

‘यो बीचमा नै उहाँ जापान र बेलायत भ्रमणमा समेत जानुभएको थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसक्रममा लिएको सुविधा र पारिश्रमिकको विषयमा समेत अन्योल छ।’ निजामती किताबखानाले पदमा बहाल रहने अवधि बाहेकमा अतिरिक्त सुविधा लिए–नलिएको अनि कार्यालयको कुनै जिन्सी सामान फिर्ता भएको सुनिश्चितता नगर्दासम्म पेन्सनपट्टा बनाउँदैन।

प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशको पारिश्रमिकसम्बन्धी ऐनअनुसार प्रधानन्यायाधीशले मासिक ७३ हजार ६ सय ८० रुपैयाँ तलब बुझ्छन्। मासिक तथा वार्षिक रूपमा पाउने सबै सुविधा जोडदा तलब ७५ हजार रुपैयाँभन्दा माथि पुग्छ। मासिक पारिश्रमिकमा मात्रै उनले ५ लाख ४७ हजार रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ।

यो ऐन असोज मसान्तदेखि मात्रै लागू भएको हो । न्यायाधीशहरूले पाउन थालेको ५० प्रतिशत अतिरिक्त पारिश्रमिकसमेत जोडदा यो रकम अझै बढी हुन्छ । गत २०७४ फागुन ३० गते न्यायपरिषदको पत्रले अवकाश पाएका पराजुलीले आफूले चैत १ गते राष्ट्रपतिलाई राजीनामा दिएको र सोही मितिमा स्वीकृत भएको भनी पेन्सनपट्टाको कागजात बनाउन निजी सचिवालयलाई निर्देशन दिएका थिए।

चैत १ गते पराजुलीले आफू पदमुक्त हुने भनी लेखिएको पत्रमै तोक लगाउँदा उनी प्रधानन्यायाधीश पदमा समेत थिएनन् । सोही दिन उनले राष्ट्रपति कार्यालयमा राजीनामापत्र समेत बुझाएका थिए । उनको निर्देशनअनुसार स्वकीय सचिव वीरेन्द्र गौतमले सर्वोच्च अदालत प्रशासन र न्यायपरिषद्मा समेत चिठी लेखेका थिए।

सोही आधारमा सर्वोच्च अदालत प्रशासनले पराजुली फागुन ३० गतेसम्म पदमा रहेको भनी निजामती किताबखानामा पत्र लेख्यो । तर, न्यायपरिषद्ले गत साउन २१ गतेदेखि नै पदमुक्त रहेको भनी पत्राचार गरेको थियो । दुईथरी पत्राचारपछि अन्योल भएको भन्दै निजामती किताबखानाले अवकाश मिति खुलाउन न्यायपरिषद् र सर्वोच्च प्रशासनमा पत्र पठायो । त्यसको केही दिनमै न्यायपरिषद्ले आधार र कारणसहित २०७४ साउन २१ गतेकै अवकाश मिति कायम गरेको भनी दोस्रो पत्र लेख्यो । तीन पेज लामो पत्रमा चारवटा बुँदा समावेश थिए।

न्यायपरिषद् ऐनले ‘न्यायाधीश नियुक्त भएको र अवकाश हुने मिति, योग्यता, अनुभव र विशेषज्ञतासम्बन्धी विवरण’ अभिलेख राख्ने अधिकार न्यायपरिषद्लाई दिएको उल्लेख गर्दै पत्रमा परिषद्ले नै अवकाश हुने मितिबारे न्यायाधीशलाई जानकारी गराउने उल्लेख छ । न्यायपरिषद् सचिवालयले कुनै न्यायाधीश उमेरका कारणले अवकाश हुने भएमा सम्बन्धित न्यायाधीश र निजामती किताबखाना लगायतका सम्बन्धित निकायलाई यसको जानकारी दिने काम सचिवको तहबाट विगतदेखि गर्दै आएको उल्लेख गरेको थियो।

पराजुलीको प्रवेशिका प्रमाणपत्र न्यायपरिषद् सचिवालयमा नभएकाले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमीबाट मगाएर हेर्दा २०३० साल साउन २१ गते जारी भएको नागरिकताको प्रमाणपत्रका आधारमा कायम हुने जन्ममिति गणना गरिएको पत्रमा उल्लेख छ । जसअनुसार, पराजुली २०७४ साउन २१ गते नै ६५ वर्ष उमेर पुगेको देखिन्छ । आफ्नो विवरण लुकाएका उनले ७ महिना ९ दिन बढी पदमा बसेर सुविधा लिएका थिए।

पत्रमा भनिएको छ, ‘तत्कालीन सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीज्यूको ६५ वर्षे उमेरहद गत साउन २१ मै पूरा भइसकेको अभिलेखबाट स्पष्टतस् देखिएकाले कार्यार्थ जानकारी गराइएको हो ।’ चैत ६ गते लेखिएको पत्रमा पराजुलीको कागजातका साथै फरकफरक उमेर देखिने प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिसमेत पठाइएको छ।