काठमाडौ‌- भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग हुने औपचारिक वार्तामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को १९औँ शिखर सम्मेलनसहित सार्क प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्दै छन्।

ओली र मोदीबीच २४ चैतमा नयाँदिल्लीको हैदरावाद हाउसमा औपचारिक वार्ता हुँदै छ। प्रधानमन्त्री ओलीले चीन, नेपाल र भारतबीच त्रिपक्षीय समझदारी नेपालले चाहेको र त्यसले तीनै देशको विकास हुने अवधारणा दोहोर्‍याउनेछन्। तर, भारतले नेपालका दुवै प्रस्तावित अवधारणालाई सकारात्मक रूपमा नलिने संकेत देखिएको छ।

नेपाल सार्कको अध्यक्ष मुलुक हो र १९औँ सम्मेलनमार्फत अध्यक्षता पाकिस्तानलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ। दुई वर्षअघि भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजसमेत सहभागी सार्क मन्त्रिपरिषद्को पोखरा बैठकले पाकिस्तानमा १९औँ शिखर सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, भारतको उरीमा भएको उग्रवादी हमलामा १९ जना भारतीय सैनिक मारिएपछि भारत र पाकिस्तानबीच सम्बन्ध चिसिएका कारण सम्मेलन स्थगित भएको खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा नयाँ दिल्लीबाट पर्शुराम काफ्लेले लेखेका छन्।

भारतीय विदेश मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणअघि सरोकारवालासँग विभिन्न चरणमा छलफल गर्ने क्रममा सार्क र त्रिदेशीय समझदारीको नेपाली प्रस्तावलाई सतर्कतापूर्वक हेरिनुपर्ने र जवाफ दिनुपर्ने सुझाब दिएको छ। भारतीय कूटनीतिक स्रोतका अनुसार सार्कसँग सम्बन्धित प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्तावलाई भारतले पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री सहिद खकान अब्बासीको प्रोएक्टिभ कूटनीतिसँग जोडेर जवाफ दिनुपर्ने सुझाब विज्ञहरूको छ।

पाकिस्तानसँग आतंकवादका विषयमा बढेको असमझदारी मत्थर नभएसम्म सार्क सम्मेलन इस्लामावादमा गर्न भारत सकारात्मक नहुने जवाफ मोदीले ओलीलाई दिने बुझिएको छ। नेपालले सार्क सम्मेलन र भारतले बिमस्टेक सम्मेलनमा जोड दिने तयारी गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले गर्ने सार्कको प्रस्तावलाई भारतले पाकिस्तान कार्डका रूपमा बुझ्नुपर्ने विज्ञको सुझाबलाई विदेश मन्त्रालयले स्वीकार गरेको बुझिएको छ।

राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालनिकटका एक सुरक्षा अधिकारीले भने, ‘प्रधानमन्त्री ओलीजीका कुरा हामी सुन्नेछौँ र कूटनीतिक रूपमा उहाँसँगै पाकिस्तानबाट आतंकवाद बन्द हुने ग्यारेन्टी माग्छौँ, अनि तिब्बतमा भारतीय महावाणिज्यदूतावास खोल्न चीनलाई कन्भिन्स गराउने ग्यारेन्टी पनि माग्नेछौँ।’

नेपाल–भारत सम्बन्धका जानकार डा। निहार नायकले भारत र चीनसँग नेपालले अलग–अलग सम्बन्ध विकास गर्दै एक–अर्काको सुरक्षा चासो गरेर आर्थिक विकासमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । ‘अहिले सार्कको शिखर सम्मेलन र त्रिदेशीय समझदारीबारे कुरा गर्ने मुडमा भारत सरकार छैन, नेपालले यो यथार्थ बुझ्नुपर्छ,’ नायकले भने।

भारतको जोड बिमस्टेक सम्मेलन
मोदीले प्रधानमन्त्री ओलीसँग बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) को चौथो शिखर सम्मेलन आयोजनामा जोड दिँदैछन् । गत मंसिरसम्म नेपालले सम्मेलन आयोजना गर्ने तयारी थियो । तर, तीन चरणको निर्वाचनका कारणले सम्भव नभएपछि सरकारले सन् २०१८ मा मात्रै सम्मेलन गर्नेछ । नेपाल बिमस्टेकको पनि अध्यक्ष मुलुक हो।

‘हामी बिमस्टेक सम्मेलन शीघ्र मितिमा होस् भन्ने चाहन्छौँ र नेपालसँग यो चाहना राख्नेछौँ,’ विदेश मन्त्रालय स्रोतले भन्यो। बिमस्टेकमा नेपाल, भारत, बंगलादेश, श्रीलंका, मालदिभ्स, थाइल्यान्ड र म्यानमार सदस्य छन् । सार्कका भुटान, पाकिस्तान र अफगानिस्तान बिमस्टेकमा छैनन्।

गत २८ साउनमा सम्पन्न बिमस्टेक मुलुकका विदेशमन्त्रीहरूको बैठकमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराले २०१८ मा सबै सदस्य मुलुकलाई अनुकूल हुने गरी सम्मेलन गर्ने जानकारी दिएका थिए।

नेपालको राजनीतिक प्रक्रियामा खुला समर्थन
नेपालले नउठाए पनि भारतले संविधान कार्यान्वयन, निर्वाचनमा सबै क्षेत्रका जनताको व्यापक सहभागिता र निर्वाचनपछि वाम गठबन्धनको सफलताको खुलेर प्रशंसा गर्ने तयारी गरेको छ । तर, नेपालका तर्फबाट आन्तरिक राजनीतिक विषयमा मोदीसँग छलफल नगर्ने तयारी छ।

‘भारतले नेपालको आन्तरिक परिस्थितिबारे कि त कुरै गर्नु हुँदैन, यदि गर्ने हो भने चुनावमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी जनताको सहभागिता र त्यसबाट आएको जनमत खुलेर समर्थन गर्नुपर्छ,’ नेपाल भारत सम्बन्धका जानकार डा. निहार आर नायकले भने। भारतले नेपालको आन्तरिक होइन, नेपाल भारत द्विपक्षीय सम्बन्धबारे ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाब छ।

उनले भने, ‘७० प्रतिशत नेपालीले स्वीकार गरेका छन् र यही संविधानअन्तर्गत चुनावमा भाग लिएर संविधानका तत्कालीन विरोधी मधेसी दलहरू सत्ता साझेदारीका लागि प्रधानमन्त्रीसँग सौदाबाजी गरिरहेका छन् । अब के यो छलफलको इस्यु बनाउनु आवश्यक छ? संविधानमा नेपालीहरूलाई नै समस्या छैन भने भारतलाई कहाँ के को समस्या छ?’

उनले नेपालको प्रदेश–२ लाई मात्र केन्द्रमा राखेर रोटीबेटीको सम्बन्ध व्याख्या गर्न नहुने बताए । ‘नेपालका बाँकी प्रान्त, जनजाति र अन्य पहाडी समुदायसँग पनि भारतको रोटीबेटीको सम्बन्ध रहेको भुल्नु हुँदैन, सीमावर्ती क्षेत्रका पहाडी जनताको मनोविज्ञानलाई पनि भारतले सम्बोधन गर्नुपर्छ। उत्तराखण्डदेखि उत्तरप्रदेश, बिहार, पश्चिमबंगाल र सिक्किमका जनता र नेपालका जनताबीच पारिवारिक सम्बन्ध छ,’ नायकले भने।

मोदीले चाहे पञ्चेश्वरको डिपिआर टुंगिने
प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणका वेला बहुचर्चित पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाबारे छलफल हुनेछ । कर्मचारीको तहमा सहमति हुन नसकेको डिपिआरमा नेपालले यसअघि राखेको प्रस्तावमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले समर्थन गरे मात्रै टुंगिने सम्भावना छ । प्राविधिक वा कर्मचारीको तहमा टुंगिने सम्भावना छैन।

यसअघिका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका वेला ८ भदौमा जारी संयुक्त वक्तव्यको बुँदा २५ मा एक महिनाभित्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) टुंग्याउने उल्लेख थियो । तर, सात महिनामा पनि टुंगिन सकेको छैन । नेपाली अधिकारीका अनुसार नेपालले आफ्नो प्रस्ताव राखिसकेको छ, भारतको राजनीतिक नेतृत्वले चाहेमा सहमति हुन्छ।