काठमाडौं- जंगली गिठ्ठा खाएर छाक टार्ने गरिब, तिनका श्रीमती, वृद्ध बाबुआमा, छोराछोरी प्रत्येकका नाममा २४,२७६ रुपैयाँ राष्ट्रिय ऋण छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार आन्तरिक ऋण २ खर्ब ८३ अर्ब ९१ करोड र वैदेशिक ऋण ४ खर्ब १३ अर्ब ९८ करोड भएको राज्यले चियापानमा वर्षमा ६ अर्ब ९४ करोड खर्च गरेको छ

चियापानमा एक अर्ब विनियोजन, ५९६ प्रतिशत बढी खर्च
महालेखानियन्त्रक कार्यालयबाट पेस भएको आर्थिक विवरणअनुसार विविध खर्चमा एक अर्ब १६ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन भएकोमा ५९६ प्रतिशत वृद्धि गरी ६ अर्ब ९४ करोड ४१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

राष्ट्रिय ऋण प्रत्येक व्यक्तिको टाउकोमा २४,२७६ रुपैयाँ
आर्थिक वर्ष ०७३र७४ सम्म नेपाल सरकारको कुल ऋण दायित्व ६ खर्ब ९७ अर्ब ६९ करोड छ । जसमध्ये आन्तरिक ऋण २ खर्ब ८३ अर्ब ७१ करोड र वैदेशिक ऋण ४ खर्ब १३ अर्ब ९८ करोड छ । कुल जनसंख्या दुई करोड ८७ लाख २९ हजारलाई आधार मान्दा यस वर्षसम्म प्रतिव्यक्ति कुल ऋण दायित्व २४ हजार २७६ रुपैयाँ २५ पैसा रहेको छ । यसरी एक वर्षमा प्रतिव्यक्ति ऋण दायित्व २ हजार १४७ रुपैयाँ ३४ पैसाले बढेको छ ।

सुकुमबासीका नाममा समिति, कामै नगरी आठ करोड खर्च
२ असार ०७१ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार ७२ जिल्लामा सुकुम्बासी समस्या समाधान समिति गठन गरेको थियो । यस वर्ष आयोग र अन्तर्गतका समितिले विभिन्न पदाधिकारी एवं कर्मचारीको तलब भत्तामा चार करोड ७१ लाख, अन्य भत्तामा एक करोड २१ लाख र अनुगमन तथा भ्रमण, फर्निचरलगायतमा दुई करोड ३८ लाखसमेत आठ करोड ३० लाख खर्च गरेको छ । महालेखा भन्छ– उद्देश्यअनुरूपको कुनै कार्य गरेको नदेखिएकाले उक्त खर्च उपलब्धिविहीन भएको छ ।

कर्मचारी पेन्सनमा ३७ अर्ब, कुल बजेटको ४.४९ प्रतिशत
निवृत्त सरकारी कर्मचारीलाई पेन्सनबापत दिने रकम ०७१र७२ मा रु. २६ अर्ब १ करोड, ०७२र७३ मा ३४ अर्ब ९८ करोड र ०७३र७४ मा ३७ अर्ब १० करोड पुगेको छ । निवृत्तिभरण खर्च यस वर्षको सरकारको कुल खर्चको ४.४९ प्रतिशत र चालू खर्चको ७.१९ प्रतिशत छ । निवृत्तिभरण दायित्व बढ्दै गएको सन्दर्भमा योगदानमूलक निवृत्तिभरणको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने व्यहोरा विगतदेखि औँल्याइएकोमा सरकारले बजेटमार्फत नीतिगत प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको टिप्पणी महालेखाको छ ।

बौद्ध महास्तुपा पुनर्निर्माणमा सुन प्रयोग गर्दा ८ करोड ८८ लाख भ्रष्टाचार
बौद्ध महास्तुपा पुनर्निर्माण गर्न १२ करोड ४६ लाख लागत स्वीकृत भएकोमा २१ करोड ९८ लाखमा सम्पन्न गरिएको थियो । स्तुपा पुनर्निर्माणमा हर्मिका, त्रयोदश भुवन, छत्रको सेट तथा गजुरसमेतको ५ हजार ५ सय ८६ वर्ग्फिटमा प्रतिवर्ग्फिट आधा तोला सुन प्रयोग गर्न १४ हजार ७ सय २३ रुपैयाँ दरले कुल ८ करोड २३ लाखको लागत अनुमान स्वीकृत भएको देखिन्छ । तर, कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनमा ४ हजार ९ सय ९९.९० वर्ग्फिटमा ३३ हजार ५ सय ३३ रुपैयाँ ७१ पैसाका दरले ३१ किलोग्राम सुनमा १६ करोड ७७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको उल्लेख छ ।

पुरातत्व विभागको ०७३र७४ को सुनको दर विश्लेषणअनुसार प्रतिवर्ग्फिट एक चौथाइ (१र४) तोला सुनको १६ हजार ४ सय ५८ रुपैयाँ ६४ पैसाका दरले ८ करोड २३ लाखमा १४ किलो ५८० ग्राम खपत हुन सक्नेमा बढी खपत देखाइएको छ । यसमा ८ करोड ८८ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको महालेखाले जनाएको छ ।

साढे २८ अर्बको लेखापरीक्षण गराइएन

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले प्राविधिक सहायतामार्फत दिएको १० अर्ब १७ करोड २९ लाख रुपैयाँ तथा सोझै भुक्तानी दिएको ८६ करोड ५८ लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण गराएको छैन । यस्तै, सहरी विकास मन्त्रालयले ६७ करोड ११ लाख रुपैयाँ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमातहतका ३ आयोजनालाई ३ मित्रराष्ट्रले उपलब्ध गराएको ४ अर्ब २७ करोड ६७ लाख रुपैयाँको पनि लेखापरीक्षण भएको छैन । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमातहतका १९१ इकाइलाई विभिन्न दाताले उपलब्ध गराएको ३ अर्ब ४९ करोड १६ लाख, स्वास्थ्य मन्त्रालयमातहत एक निकायलाई उपलब्ध गराएको ७४ करोड ९१ लाख र ४ मन्त्रालयले खर्च गरेको ९ अर्ब १८ करोड ८५ लाखको आर्थिक विवरण एवं से्रस्ता पेस गरी लेखापरीक्षण नगराएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आयल निगमको जग्गा खरिदमा अनियमितता

महालेखाले नेपाल आयल निगमले झापाको मेचीनगर, सर्लाहीको हरिपुर, चितवनको लोथर र रूपन्देहीको वसन्तपुरमा डिपो निर्माण गर्न खरिद गरेको जग्गामा प्रतिस्पर्धामा बोलपत्र भर्ने व्यक्तिमार्फत स्वामित्व ग्रहण नगरी जग्गाधनीमार्फत सीधै रजिस्ट्रेसन पास गराउँदा राजस्व छली भएको औँल्याएको छ ।

कारोबार व्यावसायिक प्रकृतिको भएकाले आयकर ऐनको दफा ३५ बमोजिम छानबिन गरी छलिएको ६१ करोड ३४ लाख असुल गर्न निर्देशन दिएको छ ।

‘निर्वाचनमा चरम भ्रष्टाचार’ शीर्षकमा नयाँ पत्रिका दैनिकमा बुधबार प्रकाशित समाचारले निर्वाचन आयोगमा भएको अनियमितता छरपस्ट बनाएको थियो । वास्तवमा यो खुलासा महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले नै गरेको छ । सार्वजनिक हुन बाँकी प्रतिवेदनको केही अंश नयाँ पत्रिकाले बुधबार प्रकाशित गरेको थियो । जसमा गत वर्षको सबैभन्दा ठूलो परियोजना निर्वाचनका नाममा भएको अनियमितता स्पष्ट रूपमा औँल्याइएको थियो ।

नयाँ पत्रिकाको समाचारमाथि बुधबार सामाजिक सञ्जालमा दिनभर बहस भयो । पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल र लोकसेवा आयोगका पूर्वसदस्य कृष्ण पोखरेलले यो बहसको सुरुवात गरेका थिए । लगत्तै खनाललाई निर्वाचन आयुक्त इला शर्माले ट्विटरमा ब्लक गरिन् । इलाले अखलाई पनि ब्लक गरेका तथ्य सार्वजनिक भए । तर, बहस झन्पछि झन् सघन भयो । नयाँ पत्रिकामा पुष्प ढुंगानाले याे समाचार लेखेका छन् ।