काठमाडौं- १० बुँदे घोषणपत्र जारी गर्दै दोस्रो सहकारी महासम्मेलन सम्पन्न भएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले महासम्मेलनको समापन गरेका हुन् । राष्ट्रिय सहकारी महासंघ र कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा भएको सम्मेलनले आर्थिक समृद्वि हासिल गरिने बताए । ‘अब सहकारीमार्फत देश नयाँ उचाइमा पुग्छ, सहकारीले आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउनेछ,’ उनले भने ।

राजनीतिक स्थायित्व देशले पार गरिसकेको भन्दै प्रचण्डले सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक मोडेलमार्फत देश नयाँ उचाइमा पुग्ने बताए । शान्ति, स्थायित्व र समृद्विका लागि सहकारी अपरिहार्य भएको उनको भनाइ थियो । धनी र गरिबबीचको खाडल अन्त्य गर्दै सहकारीमार्फत उत्पादन र वितरण प्रणालीमा जोड दिन आवश्यक भएको उनले बताए ।

कार्यक्रममा अन्तर्रा्ष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष एरिल ग्वार्कोले सहकारीले आर्थिक र सामाजिक विकासमा उच्च योगदान दिएकोमा जोड दिए । सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा नेपालको सहकारीले रचनात्मक काम गरेको उनको भनाइ थियो । भारतीय सहकारी संघका अध्यक्ष चन्द्रपालसिंहले दीगो विकासका लागि सहकारीले महत्वपूर्ण योगदान दिने बताए । ‘देशको समृद्विका लागि सहकारीको भूमिका उच्चतम हुन्छ,’ उनले भने ।

कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले महासम्मेलनपश्चात् सन् २०२० सम्म निर्दिष्ट गरेको लक्ष्य पूरा गर्नेमा विस्वस्त रहेको जिकिर गरे । राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष केशवप्रसाद बडालले महासम्मेलनले सहकारीको स्पष्ट कार्य्दिशा तय गरेको जानकारी दिए । ‘अब सहकारीले आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्छ, त्यसका लागि गाइडलाइन तय भएको छ,’ उनले भने । सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा एक जना अधिकृत तहको कर्मचारी राख्नुपर्ने, हरेक तहमा सरकारले तालिम, प्रशिक्षण, पूर्वाधारमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

१० बुँदे घोषणापत्र
दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्न सरकार, निजी क्षेत्र तथा सहकारीसहितको तीनखम्बे अर्थनीतिलाई अवलम्बन गरी समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणमा प्रतिबद्ध रहने, संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले बनाउने ऐन, कानुन, नीतिमा एकरूपता ल्याउनेलगायत १० बुँदे घोषणापत्र जारी भएको छ ।

मंगलबारदेखि सुरु भएको महासम्मेलनले पिछडिएका, गरिब, सिमान्तकृत तथा वित्तीय क्षेत्रमा पहँुच नपुगेकाहरूलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी उनीहरूको सीप तथा क्षमता अभिवृद्धि गराउँदै आर्थिक सामाजिक सबलीकरणमा योगदान पु¥याउने, संविधानत प्राप्त छुट, सुविधा तथा सहुलियतहरूको उपयोगका लागि आवश्यक पहल चाल्ने, निर्बाहमुखी कृषि प्रणालीलाई व्यवसायीककरण गर्ने घोषणापत्रमा छ ।

त्यसैगरी, सबै तहका सहकारी संघ संस्थाहरूलाई व्यावसायिक बनाउने, सहकारीको सहभागितालाई वृद्धि गर्दै यसको लाभ अधिक रूपमा उठाउन सक्ने बनाउन, सहकारी सुरक्षण÷बिमालगायतका सामाजिक सुरक्षण कार्यक्रम लागू गर्न पहल गर्ने पनि उल्लेख छ ।  अाजकाे राजधानी दैनिकमा खबर छ ।