काठमाडौ‌ – कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई पार्टीका पदाधिकारी मनोनयन गर्न सकस परेको छ। तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालालाई निर्णय क्षमता नभएको आरोप लगाउँदै पार्टी नेतृत्वमा पुगेका देउवाले सभापति भएको दुई वर्ष एक महिना बित्दा पनि पदाधिकारी मनोनयन गर्न सकेका छैनन्।

तत्कालीन सभापति कोइरालाले दुई महिनाभित्रै पदाधिकारी मनोनयन गरे पनि विवादका कारण ६ महिनापछि मात्र अनुमोदन भएको थियो। विधानले सभापतिलाई मनोनयनको प्रस्ताव गर्ने मात्र अधिकार दिएको खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा कुलचन्द्र न्यौपानेले लेखेका छन्।

सभापतिको प्रस्ताव केन्द्रीय कार्यसमितिका निर्वा्चित सदस्यको बहुमतले अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आफ्ना विश्वासपात्रलाई मात्र मनोनयन गर्दा अल्पमतमा परिने भयले देउवाले यतिका दिनसम्म पदाधिकारी मनोनयन गर्न नसकेका हुन् । विधानमा महाधिवेशन सम्पन्न भएको दुई महिनाभित्रै केन्द्रीय कार्यसमितिलगायत पार्टीका विभाग र सम्पूर्ण समितिले पूर्णता पाइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ।

देउवाले न केन्द्रीय कार्यसमितिलाई पूर्णता दिन सके न विभाग गठन नै । स्थानीय, प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचनका बेला पनि देउवाले पार्टीका सबै अवयवहरूलाई निष्क्रिय बनाए । पार्टीले चुनाव हार्नुमा देउवाको यस्तै कार्यशैलीलाई पनि जिम्मेवार ठर्‍याइएको छ।

चौतर्फी दबाब र आलोचनापछि देउवा अबको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमै पदाधिकारी मनोनयन प्रस्ताव ल्याउने गृहकार्यमा छन् । तर, उनलाई पार्टी्भित्रको आन्तरिक सन्तुलन र आफ्नै समूहभित्रको आकांक्षी व्यवस्थापन गर्न भने उत्तिकै सकस छ। उनले उपसभापतिमा विमलेन्द्र निधिलाई वचन दिइसकेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफू भारत भ्रमणमा जाँदा देउवाले केन्द्रीय सदस्यको हैसियतमा रहेका निधिलाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिएर उपसभापति बनाउने संकेत गरेका थिए।

यही बेला नेता विजय गच्छदारलाई व्यवस्थापन गर्ने अर्को चुनौती थपिएको छ उनीमाथि । गच्छदार अहिले पार्टीमा विशेष आमन्त्रित सदस्यका रूपमा छन् । उनलाई उपसभापति बनाउने गरी उनले नेतृत्व गरेको तत्कालीन फोरम लोकतान्त्रिक पार्टीलाई कांग्रेसमा विलय गराइएको थियो । पार्टी नै कांग्रेसमा विलय गराउँदा गच्छदारलाई उपसभापति र उनले नेतृत्व गरेका पार्टीका अन्य एक दर्जन नेतालाई केन्द्रीय सदस्य बनाउने वचन दिइएको थियो।

महाधिवेशन भएको दुई वर्ष एक महिनापछि बल्ल पदाधिकारी मनोनयन तयारी थालेका देउवामाथि अर्को सकस थपिएको छ– गच्छदारको व्यवस्थापन । गच्छदारको समूह र खडकाले मृत्युपर्यन्त नेतृत्व गरेको समूहलाई विश्वासमा लिने रणनीतिमा लागेका उनलाई आफूनिकट नेता मिलाउनु पनि कम चुनौतीपूर्ण छैन।

पूर्वसहमतिअनुसार गच्छदारलाई उपसभापति र अन्य एक दर्जनलाई केन्द्रीय सदस्य बनाउन तत्काल विधान संशोधन नगरी सम्भव छैन । विधानमा निर्वा्चित केन्द्रीय सदस्यमध्येबाट मात्रै पदाधिकारी मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ । त्यस हिसाबले गच्छदारलाई केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गरेर पनि उपसभापति बनाउन मिल्दैन । देउवाले विधानअनुसार २१ जना केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्न पाउँछन्।

तर, उनले तीन चरणमा १५ जना यसअघि नै मनोनीत गरिसकेका छन् । बाँकी ६ जनामा गच्छदार समूहबाट मात्रै ल्याउँदा पनि पूर्वसहमति पालना हुँदैन । महासमिति बैठकबाट अनुमोदन हुने गरी विधान संशोधन गरेर यो कठिनाइ व्यवस्थापन गर्ने योजनामा देउवा छन् । तर, वरिष्ठ नेता पौडेल पक्षको सहयोगबिना देउवाको यो योजना पूरा हुने सम्भावना न्यून छ । पौडेल समूह १४ औं महाधिवेशनअघि नै कार्यान्वयन हुने गरी पदाधिकारी या केन्द्रीय सदस्य थप गर्न दिने पक्षमा छैन।

देउवानिकट नेता प्रकाशशरण महत महासमितिबाट अनुमोदन हुने गरी दुई पार्टी एकीकरण ९नेका र फोरम लोकतान्त्रिक० का बेला भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न सकिने बताउँछन् । ‘मनोनीत गर्न बाँकी केन्द्रीय सदस्यको संख्या पनि कम छ, विगतको अभ्यास र पार्टी एकीकरण गर्दाको सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकाले महासमितिबाट पछि अनुमोदन हुने गरी केन्द्रीय कार्यसमितिले विधान संशोधन गर्न सक्छ,’ उनले भने।

त्यही तयारीमा हो त? भन्ने प्रश्नमा महतले थपे, ‘मसँग छलफल भएको छैन । सभापतिको योजना के छ, थाहा भएन ।’
पौडेल पक्षको असहयोगमा विधान संशोधन हुन नसके देउवाले गच्छदारलाई पौडेलसरहकै हैसियतमा वरिष्ठ नेताको स्थान दिने विकल्प अघि सारेका छन् । स्रोतका अनुसार पौडेलपछिको तेस्रो मर्यादा क्रममा गच्छदारलाई राखिनेछ ।

मर्यादाक्रम तेस्रो भए पनि पौडेलको ‘तेजोबध’ गर्ने गरी देउवाले गच्छदारलाई त्यही हैसियतमा ल्याउने तयारी गरिरहेको उनीनिकट अर्का एक केन्द्रीय सदस्यले स्विकारे। ‘पार्टी मिलाएर अघि बढाउनेभन्दा पनि विवाद चर्काउनेतिर जाने देखिँदै छ,’ ती नेताले भने, ‘आफूविरुद्ध पौडेल पक्ष उत्रिएपछि सभापति देउवा पनि पौडेलको कसरी तेजोबध गर्न सकिन्छ भन्नेमा अघि बढेको देखिन्छ।’

निर्वाचन हार्नुमा देउवाको कार्यशैलीलाई दोषी ठहर्‍याउँदै पौडेलले केही समयअघि केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमै लिखित पत्र प्रस्तुत गरेपछि उनी पौडेलसँग बढी चिढिएका हुन् । तर, पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने गच्छदारलाई वरिष्ठ नेताको स्थान दिनेबारे कुनै छलफल नभएको दाबी गरे । प्रवक्ता शर्माले पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक वैशाख ७ गतेलाई बोलाइएको पनि बताए । नेता खुमबहादुर खडकाको निधनले बैठक स्थगित गरिएको थियो।

अभ्यासमा वरिष्ठ नेता भनिए पनि पार्टीको विधान र केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा भने त्यस्तो व्यवस्था छैन । केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकको माइन्युटमा पनि पौडेललाई सभापतिपछिको दोस्रो स्थानमा वरिष्ठ नभनी ‘नेता’ मात्रै लेखिँदै आएको छ । त्यस्तै हैसियतमा गच्छदारलाई ल्याउने दाउमा देउवा छन्।

निर्वाचनमा पार्टी हारेपछि पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पक्ष देउवाको भूमिकालाई लिएर खरो विरोधमा उत्रिएका छन् । १३ औं महाधिवेशनदेखि सहयोग गर्दै आएका सिटौला समूहसमेत देउवाबाट टाढिएका छन् । संस्थापनइतर पक्ष देउवालाई कमजोर साबित गर्ने प्रयासमा लागिरहेका बेला देउवा आफ्नो समूहलाई बलियो बनाउन खातिर गच्छदारलाई सम्मानजनक स्थान दिने तयारीमा जुटेका हुन्।

खडकाको निधनपछि यसअघि उनको नेतृत्वमा रहेको समूहलाई आकर्षित गर्ने योजनामा पनि देउवा लागेका छन् । त्यसका लागि सोही समूहबाट सहमहामन्त्री भइसकेका पूर्णबहादुर खडकालाई महामन्त्री बनाउने सोच उनको छ । यद्यपि, खडकालाई महामन्त्री नबनाउन देउवाकै विश्वासपात्र नेताहरूको जोडबल छ । महामन्त्रीका लागि पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, केन्द्रीय सदस्य प्रकाशशरण महतको पनि दौडधुप छ।

अर्का दाबेदार बालकृष्ण खाँडलाई प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारी दिएर मिलाउन खोजिए पनि उनले उक्त पद अझै स्वीकार गरिसकेका छैनन् । उनको दाबी अझै पनि महामन्त्रीमै छ । प्रमुख सचेतक अरू कसैलाई बनाएर आफूलाई महामन्त्री नै बनाउन उनले आग्रह गर्दै आएका छन्।

सभापतिले मनोनयन गर्न पाउने तीन पदाधिकारीमध्ये सहमहामन्त्री पौडेल पक्षले दाबी गर्दै आएको छ । सुशील कोइराला सभापति हुँदा सहमहामन्त्री देउवा पक्षलाई दिइएको नजिर प्रस्तुत गर्दै पौडेल पक्षले आफूलाई नदिइए सभापतिको प्रस्ताव स्वीकार नगर्ने चेतावनी दिएको छ । देउवा भने आफ्ना विश्वासपात्र महतलाई सहमहामन्त्री बनाएर पूर्णबहादुर खडकालाई महामन्त्री बनाउने योजनामा रहेको स्रोतले बतायो।

देउवानिकट कार्कीले भने महामन्त्री नपाए सहमहामन्त्री नबन्ने बताइसकेका छन् । ‘सभापतिजीले बैठकको अन्त्यतिर पदाधिकारी मनोनयन गर्ने बताउनुभएको छ, तर कसलाई कसरी राख्ने भन्नेबारे छलफल भएको छैन,’ महतले भने।