काठमाडौ‌ – सार्वजनिक यातायातमा संगठित रुपमा सिन्डिकेट लाद्दै आएको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले यातायात व्यवस्थापन कार्य्विधि निर्दे्शिका २०७४ को विरोध गरेको छ। महासंघको सोमबार बसेको केन्द्रीय परिषद् बैठकले सरकारले एकलौटी निर्णय गरेको भन्दै चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिने निर्णय गरेको छ।

बैठकले कार्य्विधि तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरले बताए। ‘सरकारले यातायात व्यवसायीलाई बेवास्ता गरेर ल्याएको कार्य्विधि नमान्ने निर्णय गरेका छौं,’ उनले भने, ‘परिषद्को बैठकले सरकारले कार्य्विधि संशोधन नगरेसम्म चरणबद्धरुपमा आन्दोलनमा उत्रिने निर्णय गरेको छ।’

पहिलो चरणमा राजनीतिक दलसँग सल्लाह गरेर आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने उनले बताएका खबर आजको नागरिक दैनिकमा हिमाल लम्सालले लेखेका छन्। ‘सरकार कुन रुपमा उत्रिन्छ, सोही अनुसार नै आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरिनेछ’, उनले थपे। यातायात व्यवस्था विभागले यही चैत १८ गते यातायात व्यवस्थापन कार्य्विधि निर्दे्शिका २०६० संशोधन गरेर सार्वजनिक यातायात चलाउन कम्पनी दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। यातायात समिति संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार दर्ता भएका थिए।

अब भने कम्पनी ऐन २०६३ अनुसार दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था भएको छ। अब कुनै व्यक्ति विशेषले सार्वजनिक सवारीसाधन चलाउन रुट इजाजत पाउनेछैन। सार्वजनिक यातायातको रुट इजाजत पाउन कम्तीमा पाँचवटा सार्वजनिक सवारीसाधन भएको कम्पनी हुनुपर्नेछ। भाडामा बस लिएर कम्पनी दर्ता गर्न पाइनेछैन।

यातायात व्यवस्थापन कार्य्विधि निर्दे्शिका २०६० मा रुट इजाजतका लागि स्थानीय यातायात समितिको सिफारिस लिनुपर्ने प्रावधान थियो। सोही प्रावधानमा टेकेर यातायात व्यवसायीले सिन्डिकेट कायम गर्दै आएका थिए। संशोधित निर्दे्शिकामा उक्त व्यवस्था हटाइएसँगै यातायात व्यवसायी विरोधमा उत्रिएका हुन्।

आन्दोलनमा उत्रिनेको तत्काल रुट इजाजत खारेज
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले व्यवसायीले आफ्नो कमजोरी लुकाउन आन्दोलनको सहारा लिन खोजेको दाबी गरे।

‘यातायात व्यवसायीले जस्तोसुकै आन्दोलन गरे पनि सरकार आफ्नो निर्णयमा झुक्दैन, डटेर सामना गर्छ। आन्दोलनमा उत्रिने यातायात व्यवसायीको तत्कालै रुट इजाजत खारेर गरेर देशभर नै नयाँ यातायात व्यवसायी सञ्चालन अनुमति दिन्छौं,’ उनले भने, ‘आन्दोलन गर्ने यातायात व्यवसायीलाई अत्यावश्यक ऐन २०१४ अनुसार कडा कारबाही गर्छौं।’ उनका अनुसार सरकार सिन्डिकेट अन्त्य गर्न लामो समयदेखिको योजनासहित अघि बढेको हो, त्यसैले पछि हट्दैन।

चक्रपथ–बनेपा रुटमा सेवा दिन थालेको मयूर यातायातलाई बन्द गराउन कोटेश्वरदेखि पूर्व चल्ने सिन्डिकेटवाला ११ समिति गत चैत १८ गतेदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। सरकार आक्रामक भएपछि बाध्य भएर उनीहरुले गत बिहीबारबाट यातायात सेवा सुचारु गरेका थिए।