काठमाडौं-  

१. यातायात व्यवसायी एनजिओका रूपमा दर्ता

नाफामुखी संस्थाहरू कम्पनीका रूपमा दर्ता हुनुपर्छ, तर यातायात समिति गैरसरकारी संस्था (एनजिओ)का रूपमा दर्ता छ । त्यसैले उनीहरूले एक रुपैयाँ पनि कर तिर्दैनन् । एनजिओका रूपमा दर्ता भएका संस्थाको गैरनाफामूलक, गैरव्यापारिक र गैरराजनीतिक चरित्र हुनुपर्छ । तर यातायात समितिहरूले नाफामूलक, व्यापारिक र राजनीतिक काम गरिरहेका छन् ।

२. देशभर दुई लाख बस, राज्यलाई शून्य कर
देशभर दुई लाख बस गुड्छन्, तिनलाई नेतृत्व गर्न चार सय यातायात समिति छन्, ती सबै एनजिओका रूपमा सञ्चालित छन् । चार सयबाहेक ४० मात्र कम्पनीका रूपमा दर्ता छन् । उनीहरूले निजी सवारीधनी (कार वा मोटरसाइकल)ले जस्तै सवारी कर र सवारी परीक्षण शुल्क तिर्छन् । त्यसबाहेक रुट परमिटका रूपमा दस्तुर मात्र तिर्छन् । तर, यात्रुबाट प्राप्त रकमबाट एक रुपैयाँ पनि कर तिर्दैनन्।

३. सिन्डिकेटको दादागिरी, समय र भाडा मनपरी
संसारमा सार्वजनिक यातायात भनेको सरकारको संलग्नतामा सञ्चालित हुन्छ । तर, नेपालमा यो पूर्णतः निजी र सिन्डिकेटेड समूहको कब्जामा छ । समितिका रूपमा सञ्चालित सिन्डिकेटले भाडा मनपरी गर्छन्, समय आफैँ तोक्छन्, यात्रुले न छिटो जान पाउँछन्, न ढिलो । सस्तो वा महँगोमा प्रतिस्पर्धा गर्छु भन्ने व्यवसायीलाई प्रवेश निषेध छ ।

४. सिन्डिकेट तोड्ने कानुन २५ वर्षअघि नै पारित
नेपालको कानुनले पनि सार्वजनिक यातायातमा सिन्डिकेटलाई निषेध गरेको छ । ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९’ ले यातायात व्यवस्था विभागमा दर्ता नगरी सवारीधनी वा व्यवस्थापनले कुनै पनि सार्वजनिक सेवा सञ्चालन गर्न नपाउने भनिएको छ । तर, २५ वर्षसम्म पनि यो कानुन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यातायात व्यवसायीको मनपरी तोड्न र कानुन पालना गराउन कसैले सकेको छैन ।

५. सडक सरकारको, कब्जा व्यापारीको
सरकारले देशभर सडक बनाएको छ । तर, अन्तर्रा्ष्ट्रिय प्रचलनविपरीत सार्वजनिक साधनका रूपमा निजी मात्र साधन चल्नाले सडकमा सिन्डिकेटवालाको कब्जा छ । उनीहरूको आदेशमा देशभरका सार्वजनिक साधन ठप्प हुन्छन् । सार्वजनिक यातायात सरकारको दायित्वमा आए मात्र यसको विकल्प हुनेछ ।

६. सिन्डिकेट एक्लै छैन नेताको आशीर्वाद छ
देशभर चार सय समिति छन् । यस्ता समितिले सवारीसाधनका मालिकसँग १२ लाखसम्म शुल्क लिएर सिन्डिकेटमा समाहित गराउँछन् । ती सबै समितिको नेतृत्व गर्ने नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले राजनीतिक नेतृत्वसँग सोझो पहुँच राख्दै आएको छ । जसको बदलामा दल र नेताले व्यवसायीबाट ठूलो परिमाणमा चन्दा लिने, सभा–सम्मेलनमा व्यवसायीका निःशुल्क बसको प्रयोग गर्ने र चुनावमा खर्च उठाउने गरेका छन् ।

६ महिनामा देशभरको यातायात सिन्डिकेट अन्त्य गर्न सकिन्छ

रूपनारायण भट्टराई, महानिर्देशक, यातायात व्यवस्था विभाग
संस्था दर्ता ऐनअन्तर्गत प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयमा गैरनाफामूलक संस्थाका रूपमा दर्ता हुन्थे । त्यसरी हेर्दा समितिहरू वैधानिक नै हुन् । तर, सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनले त्यसरी सिडिओ कार्यालयअन्तर्गत दर्ता भएर सञ्चालन हुन स्विकार्दैन । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनले उनीहरू कम्पनीअन्तर्गत दर्ता हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

संस्था दर्ता ऐन पनि खारेज नभएको र सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन पनि खारेज नभएको स्थिति थियो । त्यस्तो स्थितिमा विभिन्न समयमा संसदीय समितिहरूले अध्ययन गरेर संस्था ऐनअन्तर्गत समिति र सवारीसाधनको दर्ता तथा नवीकरण नगर्नू भनेर निर्देशन भएको हो ।

तर, त्यतिवेलाको गृह प्रशासनले संसदीय समितिको निर्देशन मानेको थिएन । मैले विभिन्न जिल्लामा जाँदा सिन्डिकेटको चरम लापरबाही र ताण्डव नृत्य देखेपछि सिन्डिकेटविरुद्ध कदम चाल्ने गृहकार्य साउनदेखि नै गरिरहेको थिएँ । यिनीहरूलाई विधिसम्मत गराउन कार्य्विधिमा संशोधन गरेर अराजकतालाई चर्‍याप्प पार्छु भनेर तयारी गरेको थिएँ । त्यहीबीचमा निर्वाचन भयो । निर्वाचनमा गर्न सकिएन । निर्वाचनपछि स्थायी र बलियो सरकार आएपछि मैले निर्णय लिएको हुँ ।

अब विभाग पछि हट्ने ठाउँ छैन । मैले निर्णय गर्नुअघि मन्त्रालयको सैद्धान्तिक सहमति लिइसकेको थिएँ । यस्तै, प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृह मन्त्रालयका उच्चस्तरीय पदाधिकारीसँग बसेर म सिन्डिकेट हटाउँदै छु, तपाईंहरूको सहयोग रहन्छ भने अघि बढ्छु, नत्र चुप बस्छु भनेर जानकारी गराएँ । कार्यान्वयन नहुने निर्णय म गर्दिनँ, कार्यान्वयनमा सघाउने भए ६ महिनामा सिन्डिकेट अन्त्य गर्छु भनेँ ।

प्रधानमन्त्री र गृह मन्त्रालयका उच्च तहबाट तपाईं निर्णय गरेर अघि बढ्नुस् हामी साथ दिन्छौँ भन्नुभयो । खुट्टा कमाएर मलाई बेबकुफ नबनाइदिनुहोला भनेर मैले निर्णय गरेको हुँ । हट्छ । यो कार्य्विधि देशैभरिका लागि लागू भएको हो । मैले सबैतिर परिपत्र गरिसकेको छु । काभ्रेको अरनिको यातायातको दादागिरी बढी देखिएको थियो, यहाँ अघि बढिसकेका छौँ । अहिले पृथ्वी राजमार्ग यातायात समिति र पश्चिमाञ्चल यातायात समिति (बुटवल पश्चिम)मा बढी दादागिरी छ । अरनिको यातायात समितिको दादागिरी अन्त्य भएपछि अरू पनि पछि हट्छन् ।

उनीहरूको धम्कीको कुनै अर्थ छैन । विधिभन्दा बाहिर गएर म काम गर्दिनँ । सरकारको पूरै साथ हामीसँग छ । हामी खुट्टा नकमाई अघि बढ्छौँ । दसैँदेखि नै उनीहरूले यो कस्तो महानिर्देशक रहेछ, हामीले भनेको मान्दै मान्दैन भन्दै आएका थिए । उनीहरूले त्यसयता घुर्की, धम्की र आर्थिक प्रभावका कुरा पनि ल्याएका थिए । तर, म नीतिगत विषयबाहेक उनीहरूसँग बसेको छैन । नयाँ मन्त्री आएपछि प्रभावमा पार्ने उनीहरूको दाउ थियो । मन्त्री, प्रधानमन्त्री सबै सिन्डिकेटको विरुद्धमा भएपछि उनीहरू आत्तिएका छन् ।

कोसिस त गरिहाल्छन् नि । तर, मैले ठाडै अस्वीकार गरेँ । व्यवसायीले मलाई आर्थिक प्रभाव पार्न धेरै कोसिस गरेको सत्य हो । सुरुमा नजिक हुने कोसिस गरेँ । मलाई नै सहयोग गर्न चाहेजस्तो गरे । मिलेर जाऔँ भनेँ र अन्त्यमा ठूलो आर्थिक लाभको प्रस्ताव पनि लिएर आएका थिए । तर, मैले इन्कार गरेँ र उनीहरूलाई नीतिगत छलफलबाहेक भेट्न पनि दिइनँ ।

जबर्जस्ती गरे रुट परमिट मात्र होइन, समिति पनि खारेज हुन्छ

द्रोण पोखरेल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, भक्तपुर
रुट परमिट लिएका सार्वजनिक यातायात बस व्यवसायीले यात्रुलाई असुविधा पुग्ने गरी अवरोध गरे समिति नै खारेज गरिने भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी द्रोण पोखरेलले चेतावनी दिएका छन् । पोखरेलले रुट परमिट लिने, तर यात्रुलाई असुविधा पुग्ने गरी बन्द–हडताल गर्ने बस व्यवसायीका समिति निगरानीमा रहेको बताए । उनले भने, ‘केही दिनयता भक्तपुरमा चल्ने बस व्यवसायीले सिन्डिकेट लाद्न खोजेका छन् ।

यात्रुलाई असुविधा पुग्ने गरी भएका उनीहरूको गतिविधिलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नियालिरहेको छ । केही दिन हेर्छौँ । गतिविधि जारी रहे उनीहरूको समिति खारेज हुन्छ । रुट परमिट खारेज गर्न यातायात व्यवस्था कार्यलाई सिफारिस हुन्छ ।’

भक्तपुर जिल्ला प्रशासनका अनुसार बुधबार पनि भक्तपुरमा चल्ने १२ बस व्यवसायीले बन्द गरेका छन् । उनीहरूले रुट परमिट लिएका अन्य बसलाई चल्न दिएका छैनन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलले भने, ‘चलेका बसलाई प्रशासन सुरक्षा दिन तयार छ । दिइरहेको पनि छ । जसले अवरोध गरिरहेको छ, उनीहरूलाई अब नियन्त्रणमा लिइन्छ ।’

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले पनि रुट परमिट लिने, तर यात्रुलाई असुविधा पुग्ने गरी अवरोध गर्न खोज्ने बस व्यवसायीलाई कारबाही गरिने जनाएको छ । काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी केदारनाथ शर्माले अहिलेसम्म काठमाडौंमा चल्ने बसले अवरोध नगरेका, तर अवरोधमा उत्रिए प्रशासन हेरेर नबस्ने बताए । उनले भने, ‘काठमाडौंमा अहिलेसम्म अवरोध छैन ।

केही दिनअघि जडीबुटीआसपासका क्षेत्रमा अवरोध गर्न खोजेका थिए । तुरुन्तै हामीले कारबाही गर्‍यौँ । अब पनि त्यस्तै हुन्छ । जबर्जस्ती भए उनीहरूको रुट परमिट मात्र होइन, समिति नै खारेज हुन्छ ।’

बजारमा प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ, तर सिन्डिकेट लागू भएको छ

प्रेमलाल महर्जन, अध्यक्ष,
राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च
सिन्डिकेटलाई सर्वोच्च अदालत र नियम, कानुनले वञ्चित गरेको छ । तर, नेपालमा स्थापित विधि र विधानलाई धज्जी उडाउने काम भएको हो । खुला बजार अर्थतन्त्रमा प्रतिस्पर्धा गरेर सवारीसाधन सञ्चालन गर्नुपर्नेमा सिन्डिकेट कायम गर्न खोज्नु उपभोक्ता हितविपरीत छ । उनीहरूलाई राजनीतिक क्षेत्रले प्रत्यक्ष संरक्षण गरेका कारण अहिलेसम्म सिन्डिकेटले निरन्तरता पाएको हो ।

यातायात क्षेत्रका गलत निर्णयमा सरकार साक्षी बसेको छ । सरकारले सुधार चाहने हो भने यातायात समिति खारेज गर्नुपर्छ । अहिले संघ संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अनुसार यातायात समिति दर्ता भएका छन्, यो गैरनाफामूलक संस्था दर्ता गर्ने ऐन हो । यो ऐनमा समिति दर्ता गरेर व्यवसायीले करबाट समेत उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन् । अाजकाे नयाँपत्रिका दैनिकमा जीवन बस्नेत, पुष्प ढुंगाना, टेकराज थामी र अजित अधिकारी ले याे खबर लेखेका छन् ।